हेटौँडाः मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र पाण्डे नियुक्त भएपछि राजनीतिक भागबन्डा पुर्याउन आठ मन्त्रालयलाई १४ वटा बनाए। १४ मन्त्रालय चलाउन राज्यमन्त्रीसहित १८ जनाले जिम्मेवारी पाए। जनस्तरमा मन्त्रालय विभाजनको विरोध भए पनि प्रदेश सरकारले जनतालाई प्रभावकारी रुपमा सेवा पुर्याउन विभाजन गरिएको प्रस्टीकरण दियो।
तर, सरकारी कामलाई छिटो, छरितो, सहज र प्रभावकारी बनाउने भन्दै विभाजन गरिएका मन्त्रालयले हालसम्म न बजेट पाएका छ न योजना नै।
झ्यालैपिच्छे बोर्ड झुन्ड्याइएका मन्त्रालय अहिले कामविहीन भएका छन्।
जम्बो मन्त्रिपरिषद् बने पनि विभाजित मन्त्रालय र नियुक्त मन्त्री कामविहीन छन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले मंसिर १५ गते प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन भन्दै ८ मन्त्रालय फुटाएर १४ पुर्याएका थिए।
प्रदेशमा ४ दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मन्त्रालय विभाजन भए पनि चालू वर्षको प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेट भने असारमा नै आइसकेको थियो।
गठबन्धन नेतृत्वको सरकार गत कात्तिक ११ गते बनेयता प्रदेशका मन्त्रालय विभाजित बनेका हुन्। प्रदेशमा एउटै मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर ३ वटासम्म बनाइएको छ।
७ मन्त्रालयका लागि ल्याइएको बजेट र योजना अब १४ मन्त्रालयमा विभाजन गर्नुपर्ने भएको छ। जसले विभाजित मन्त्रालयले मन्त्री पाए पनि बजेट पाएका छैनन्।
एउटै मन्त्रालयबाट टुक्रिएर ३ वटामा विभाजित भएको श्रम, रोजगार तथा यातायात, खानेपानी र ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि कामविहीन छन्।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट फुटेर गएका यी मन्त्रालयको कामको योजना र बजेट छुट्टाछुट्टै भए पनि हालसम्म भौतिक विकासबाट अन्य मन्त्रालय मातहत पुगेको छैन।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट फुटेर बनेका भूमि व्यवस्था र सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा बजेट र कर्मचारी अभाव हुँदा समस्या भएको मन्त्री बलराम पौडेलले जानकारी दिए।
‘मन्त्रालयमा बजेट आउने प्रक्रियामा छ। सचिवज्यू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। कर्मचारीका लागि प्रदेशले ३३ जनाको दरबन्दी दिएको छ। सबै जना आएपछि फागुनको पहिलो हप्तादेखि निरन्तर काम हुन्छ’, मन्त्री पौडेलले भने।
मन्त्रालयमा अहिले ५ जना मात्रै कर्मचारी रहेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।
मन्त्रालय मातहतबाट हुनुपर्ने काम कारबाही नरोकिएको भए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले अख्तियारी नपाउँदा विभाजित हुनुअघिका मन्त्रालयबाटै काम हुँदै आएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजन पोखरेलले बताए।
‘मन्त्रालय अलग-अलग भए पनि मन्त्रालयको संरचना अलग-अलग भएर बजेट र योजना आउनै बाँकी छन्। जसले गर्दा अहिलेसम्म कुन मन्त्रालयले के काम गर्ने भन्ने नै छैन’, उनले भने, ‘छुट्टिएका मन्त्रालयबाट प्रशासनिक कामबाहेक अन्य काम भएको छैन।’
पोखरेलले पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएका कारण पनि समस्या भएको बताए।
खानेपानी तथा ऊर्जा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव मोहनकुमार शाक्यले मन्त्रालयमा ब्यवस्थित ठाउँ नभएको बताए। शाक्यले तत्कालका लागि केही कोठामा कार्यालय मिलाइएको बताउँदै फागुन महिनादेखि ब्यवस्थित बनाएर काम गर्ने बताए।
‘मन्त्रालयमा हाल काम गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट बजेट बाँडफाँड गरेर काम गर्दै आइरहेका छौँ। कर्मचारीहरुका लागि दरबन्दी स्वीकृत भएर आएको छ। हाल मन्त्रालयबाट तत्काल गर्ने योजना गर्दै आइरहेका छौँ। बजेटका लागि लबिङ हुँदैछ’, उनले भने।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अहिले तीन मन्त्रालयमा विभाजित छ। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको छ।
मन्त्रालय फुटाइएसँगै कर्मचारी अहिले सबै मन्त्रालयलाई बजेट तथा कार्यक्रम छुट्याइरहेका छन्।
