हेटौँडाः वाग्मती प्रदेशमा अघिल्लो नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति धरापमा परेका छन्। वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माण भएसँगै राजनीतिक नियुक्तिका पदमा रहेकालाई हटाउन सरकार आक्रामक बनेको छ। स्वतः पद त्याग नगरेपछि सरकारले हटाउने कसरतमा लागेको हो। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले धमाधम नियुक्ति खारेजीका लागि स्पष्टीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
वाग्मती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले एक साताभित्र अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरिने बताए। प्रवक्ता खनालले प्रक्रियागत विषय नटुङ्ग्याउँदा कानुनी समस्या हुने भएकाले साताभित्रै नियुक्तिहरू खारेज गर्ने बताए। आवश्यक प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको उनको भनाइ छ।
यसरी पद धरापमा पुगेकाहरूमा सहकारी बोर्डका उपाध्यक्ष नारायणप्रसाद देवकोटा, वाग्मती प्रदेश युवा परिषद् कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईं, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष टीकावल्लभ सापकोटालगायत छन्। तत्कालीन डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले उनीहरूलाई नियुक्त गरेको थियो।
भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम पौडेलले देवकोटालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी अगाडि बढाएको स्रोतले जनाएको छ। पौडेल कांग्रेसबाट मन्त्री भएका हुन्।
‘मलाई हालसम्म स्पष्टीकरण प्राप्त भएको छैन। कसरी अगाडि बढ्ने भनेर पत्र प्राप्त भएपछि छलफल हुन्छ। हाल केही भन्ने अवस्थामा छैन,’ देवकोटाले भने।
यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रदेश युवा परिषद् कार्यकारी उपाध्यक्ष चौलागाईंलाई हटाउन माघ २५ गते स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ।
चौलागाईंले भने लामो समयसम्म कार्ययोजना स्वीकृत नहुँदा सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको बताए। असोज ६ गते योजना स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन भइरहेको चौलागाईंले बताए। २०७८ असार १ गते उनी कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। चार वर्षको कार्यकालका लागि नियुक्त भएकाले हटाइए अदालत जाने चौलागाईंले बताए।
प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पनि हटाउने तयारी सरकारले अगाडि बढाएको छ। माघ १८ मा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हटाउन स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ।
प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव बद्रीबहादुर खड्काले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हटाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए।
प्रदेशमा १३ आयुर्वेदसहित २६ स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन समितिमा यसअघिको सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो।
यसअघि ती अस्पतालहरूमा एमाले र माओवादी केन्द्रनिकट व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले क्याबिनेटबाट चाँडै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने बताए।
‘राजनीतिक नियुक्ति हुन्। नयाँ सरकार बनेपछि स्वाभाविक रूपमा खारेज हुन्छन्,’ स्वास्थ्य मन्त्री लामाले भने।
पाण्डे कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
