1.jpg)
हेटौंडा : वाग्मती सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा साना व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले २ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ।
कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका कृषि, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा उत्पादन क्षेत्रलाई उत्थान गर्न सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको हो।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाटै विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीलाई तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मन्त्रालयले ऋण लगानीका लागि दुई किस्तामा कृषि विकास बैंकलाई ५० करोड र साना किसान विकास लघुवित्त बित्तीय संस्था लिमिटेडलाई पहिलो किस्ताबापत २० करोड निकासा गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सहुलियतपूर्ण ऋण सचिवालयका फोकल पर्सन विनोद विडारीले बताए।
कृषि विकास बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेशका ४ सय २ जना साना व्यवसाीलाई पहिलो र दोस्रो गरी ३७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ।
यसैगरी साना किसान विकास लघुबित्तीय संस्था लिमिटेडबाट ८ सय २१ जनालाई २० करोड ५० लाख १३ हजार रुपैयाँ लगानी गरेकोमा दोस्रो किस्ताको लागि निवेदन प्राप्त भएको फोकल पर्सन विडारीले बताए। बैंकले प्रदेशका १३ जिल्लाका ६५ शाखाबाट ऋण प्रवाह गरिरहेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार साना व्यवसायीलाई अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मका दरले सहुलियतपूर्ण ऋण लिएका हुन्।
प्रदेश सरकारले विभिन्न सात क्षेत्रमा काम गर्न चाहने साना व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन प्रवद्र्धन, व्यापार, वन तथा वातावरण, फोहोर मैला व्यवस्थापन र महिला तथा दलित समुदाय विकासका लागि वार्षिक ३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नपर्ने गरी अधिकतम १० लाख रुपैयाँका दरले सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरिरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पाँच लाखभन्दा कम ऋण लिने साना व्यवसायीलाई साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र त्योभन्दा माथि १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिनेका लागि कृषि विकास बैंकका शाखा कार्यालयबाट ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। पाँच लाखभन्दा कम ऋण लिने व्यवसायीलाई साना किसान लघुवित्त वित्तीय सस्थांले १९९ सहकारीमार्फत ऋण प्रवाह गरिरहेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले दुई हजार ८ सय ६४ साना व्यवसायीलाई एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। पहिलो वर्षमा किसानहरूलाई जानकारी नहुँदा एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो। प्रदेश सरकारले यस्तो ऋण ५ वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराउँछ।
