पोखराः गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सार्वजनिक सवारीको नयाँ भाडा दर तोकेको हो। भाडा समायोजन नहुँदा मनपरी रुपमा यात्रुसँग पैसा असुल भएपछि प्रदेश सरकारले नयाँ भाडादर तोकेको हो।
मन्त्रालयले व्यवसायीसँग छलफल गरेर नगर बस, ट्याक्सी, जिप, बस र ट्रकको नयाँ भाडा निर्धारण गरेको हो। सरकारले बुधबार राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन गरिसकेको छ।
संघ सरकारले २८ प्रतिशतले भाडा बढाएपछि प्रदेश सरकारले भौतिक मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय भाडा सिफारिस समिति बनाएको थियो। १३ असोजमा बनेको समितिले १२ पुसमा प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेश सरकारको ३ माघमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो।
नयाँ भाडादर अनुसार नगर बसमा चढ्दा तीन किलोमिटरभित्र २० रूपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। तीन किलोमिटरपछि प्रतिकिलोमिटर साढे दुई रूपैयाँको थप तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै नगरभित्र ट्याक्सीमा चढ्दा फ्ल्याग डाउनबापत ८० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो दर दुई सय मिटरभित्र चल्दा मात्र हो। यस्तै, दुई सय मिटर कटेपछि प्रत्येक दुई सय मिटरको थप १० रुपैयाँले भाडा लाग्ने छ। त्यस्तै १५ किलोमिटरमाथि गएपछि प्रतिकिलोमिटर ३७.५ रुपैयाँ थप भाडा लाग्ने छ।
यस्तै जिपमा प्रतिकिलोमिटर प्रतियात्रु साढे पाँच रूपैयाँको तोकिएको छ। यस्तै जिल्लाबाहिर चल्ने मध्यदुरीका बसमा प्रतिकिलोमिटर ३.१० रूपैयाँ तोकिएको छ। प्रदेशले तोकेको भाडादर भोलिदेखी लागू हुने नगर बस व्यवसायी समितिका अध्यक्ष अमृत शर्मा बताउँछन्।
प्रदेशले व्यवसायलाई पनि सम्बोधन गरेर भाडादर तोकेको हुनाले नियम लागू हुने उनको भनाई छ।
ट्याक्सीमा जिपिएस, चालकको बेग्लै पोशाक
व्यवसायीसँग भाडाको सम्झौताबाहेक पनि प्रदेशले ट्याक्सी व्यवसायीसँग अन्य सम्झौता पनि गरेको छ। ट्याक्सी चालकले अब निर्धारित पोशाक पनि लगाउनुपर्ने भएको छ। यस्तै ट्याक्सी मिटरमा चलाउने र जिपिएिस जडान गर्नुपर्ने छ। बिलिङ मिटर अनिवार्य गरिएको छ। प्रदेश सरकारले व्यवसायसँग यी शर्त राखेर नै नयाँ भाडा दर तोक्न तयार भएको हो। व्यवसायीले पनि प्रदेशले तोकेको भाडादर मान्न तयार भएका हुन्।
पोखरा ट्याक्सी व्यवसाय प्रालिका अनुसार पोखरामा करिब २ हजार २०० बढी ट्याक्सी छन्। व्यवसायीबीच भएको प्रतिबद्धता अनुसार व्यवसायी स्वयंले मिटर जडान गर्नुपर्ने छ। प्रदेशले तोकेको नियम अनुसार प्रतिव्यवसायी लगभग ३० हजार बढी खर्च हुनेछ। जिपिएस जडान गर्दा व्यवसायीलाई थप खर्चिलो लाग्ने भएका कारण ट्याक्सी व्यवसाय प्रालि प्रदेशसँग समन्वय गर्न खोजिरहेको छ। जिपिएस जडानको खर्च प्रदेशले व्यहोर्न सके सहज हुने उनीहरुको भनाई छ।
‘जिपिएसबारे निर्णय भएनि तत्काल लागू हुने होइन सरकारले नै लागू गर्नुपर्छ भनिराछौँ हामीले अरु त ठूलो कुरा भएन,’ प्रालिका अध्यक्ष प्रकाशमणि तिवारीले भने, ‘हुन्न–हुन्न भन्दाभन्दै पनि मान्न पर्ने अवस्थाका निर्णय हुन यसलाई विरोधाभाष गर्नुभन्दा सहजीकरण गरेर पोखराको ट्याक्सी मर्यादित बनाउँ भन्ने हो।’
प्रदेशले व्यवसायलाई नियम लागू गर्नका लागि फागुन मसान्तसम्मको समयवधि तोकेको छ।
