काठमाडौं : संसदमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै मुलुकको राजनीति थप तरङ्गित बन्न पुगेको छ। एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलबिच चर्को खिचातानी चलिरहँदा एकाएक प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले महाअभियोग दर्तालाई 'छापामार' शैली बताएको छ।
संसद सचिवालयमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले जबराविरुद्ध महाभियोग गर्दा गराएसँगै एमसीसी केन्द्रित राजनीतिक बहस अब सर्वोच्चतिर तानिएको छ।
महा अभियोगका लागि यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा महा अभियोगको व्यवस्था छ। संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यही संवैधानिक आधारलाई टेकेर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल, एकीकृत समाजवादीबाट जीवनराम श्रेष्ठ र नेकपा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ प्रस्ताव रही जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको हो। उनीहरुले ९८ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित जबराविरुद्ध महा अभियोग दर्ता गरेका हुन्।
महाभियोग दर्ता भएसँगै जबराले अब दैनिक कामकाज गर्न पाउने छैनन्।
संसदमा कसरी अघि बढ्छ महाभियोग प्रक्रिया?
संविधानले कुनै पनि संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभामा एक महा अभियोग समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। उक्त समितिमा ११ जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सत्तारुढ दलका तीनजना प्रस्तावक रही जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै अब उक्त समितिले उजुरीमाथि छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष सिफारिस गर्नेछन्। उपधारा २ बमोजिम महाभियोग कारवाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीशले कारवाही टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैनन्।
प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सातदिनपछिको कुनै पनि बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा छ। संसद चालु नभएको अवस्थामा प्रस्ताव दर्ता भएको १५ दिनभित्र बैठक बोलाएर बैठक सुरु भएको तीन दिनमा प्रस्ताव छलफल गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
हाल संसदको बैठक स्थगित हुँदै आएको छ। अब भने सभामुखले सात दिनमा बैठक बोलाउनुपर्नेछ। सभामुखले बैठकको मिति तोकेपछि प्रस्तावकले बैठकमा जबराविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछन्। छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछन्।
समितिले कारवाही अघि बढाएपछि प्रधान न्यायाधीशलाई सात दिन भित्र लागेको आरोपको सफाई पेश गर्न मौका दिइनेछ। जबराले दिएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यान भित्र उनी आफैँ उपस्थित भई सफाई पेश नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सदन समक्ष पेश गर्नेछ।
महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारवाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनमा प्रतिनिधिसभामा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा दुई दिन अगावै प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि सभामुखले तोकेको मितिमा समितिका सभापति वा कुनै पनि सदस्यले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछन्। र, बैठकमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ।
यसरी प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहँदा कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै कुरा सम्बन्ध पुन: छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई फेरि समितिमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन्। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएमा प्रतिवेदन समितिमा फर्किनेछ र समितिले सातदिन भित्र पुन: छानबिन गरी बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछन।
पेश भएको प्रस्ताव वा पेश भएको संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफलपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नेछन्। त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा पेश गरिनेछ।
महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय प्रतिनिधिसभा सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनबाट हुने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ।
यसरी मत विभाजनबाट महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ महाभियोग सिफारिस समिति पेश गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित भए प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन्। यसरी पदमुक्त भएमा कसूर अनुसार संघीय कानुन बमोजिम कारवाही गर्न बाधा पर्नेछैन।
प्रधान न्यायाधीश जबराले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा भाग खोजेको विषयमा आलोचित भएका थिए। उनको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एशोसिएसनले केही महिनादेखि सर्वोच्च परिसरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ। यस्तै, न्यायाधीशहरुले समेत जबरासँग बेन्च सेयर गरेका छैनन्। जबराले मंसिर १५ देखि कुनै पनि मुद्दा हेरेका छैनन्।
यस सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भूमिका के रहने छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व सभामुख सुवास नेम्बाङले महाअभियोग छापामार शैलीमा आएको टिप्पणी गरेका छन् भने पार्टी बैठकपछि मात्रै आधिकारिक धारणा दिने जनाएका छन्।
