काठमाडौं : नेपाल बार एशोसिएशन एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियो प्रस्ताव दर्ता भए पनि आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ। जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले महाअभियोगसँगै न्यायपालिका सुधारको ढोका खुलेको बताएका छन्। उनले जबरासँगै बिचौलियाहरुमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
‘संसदमा महाअभियोग पत्र दर्ता भएको छ। त्यसमा व्यापक रुपमा छानबिन हुनुपर्छ। बिचौलियाहरुलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्छ,’ सर्वोच्च परिसरमा श्रेष्ठले भने, ‘न्यायपालिका सुधारको ढोका खुलेको छ । यो ढोका खुलेको मात्रै हो । सुधारको थुप्रै कार्यक्रमहरु बाँकि छन । आन्दोलन अझ सशक्त रुपमा अघि बढनेछ।’
श्रेष्ठले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नआसम्म र ती प्रधानन्यायाधीशले सुधारको कार्यक्रम अगाडि नबढाएसम्म नेपाल बारको आन्दोलन जारी रहने बताए।
यस्तै, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले पनि जबरा पदच्युत नभएसम्म आफूहरुको आन्दोलनले जारी रहने बताए। उनले महाअभियोग दर्तासँगै जबरा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश भएको भन्दै उनले संविधान अनुसार सर्वोच्चको गेटमा समेत प्रवेश गर्ने नपाउने बताए।
‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा जान्छ। त्यो दर्ता भएको खबर पाईसकेपछि अब प्रधानन्यायाधीशलाई यो गेट प्रवेश गर्ने कुनै अनुमति छैन। अब उहाँले झण्डा फहराउन पाउनु हुन्न। उहाँले सुरक्षाकर्मी पाउनु हुन्न’ शाक्यले भने।
उनले जबराका लागि सर्वोच्च निषेधित क्षेत्र भइसकेको समेत बताए।
जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै बारले मंसिरयता प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ।
