काठमाडौं : अप्रत्यासित हिसाबमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध आज संसदमा महाअभियोग दर्ता भयो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)मा अल्झिरहेको सत्ता गठबन्धनले एकाएक जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरे पनि यस विषयको टुङ्गो कसरी लाग्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। नेपालको राजनीतिक तथा कानुनी इतिहासमा संसदमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको यो तेस्रो प्रकरण हो। जबराभन्दा अघि दुई पटक प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध यसैगरी महाअभियोग संसदमा दर्ता भए पनि ती दुवै सफल रहेनन्।
जति पटक प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ता भए, ती सबैमा कुनै न कुनै हिसाबले राजनीति हावी भइरह्यो। महाअभियोगका तीन प्रकरण चलिरहँदा सत्ता नेतृत्व चाहिँ कांग्रेसले सम्हालेको देखिन्छ। साथै, दुई महाअभियोग हुँदा देउवा प्रधानमन्त्री रहेका छन्। तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाअभियोग दर्तामा पनि उनी जोडिएका थिए - प्रहरी प्रमुख चयनको विषयलाई लिएर। कार्कीको महाअभियोग प्रकरण नेपाली कांग्रेसका लागि चुनावी असफलताको एउटा कारण समेत बनेको थियो। फेरि पनि चुनावकै मुखमा दर्ता भएको छ महाअभियोगको श्रृङ्खला।
संसद विघटन अस्वीकृत गर्दाको त्यो महाअभियोग...
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले बहुमत ल्याउन सकेका थिएनन्। स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभएपछि एमालेले अल्पमतको सरकार गठन गरेको थियो। अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री थिए – मनमोहन अधिकारी। विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो। तर, अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री अधिकारीले निर्वाचनको घोषणा गर्दै संसद् विघटन गरे। २०५२ असार २६ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई तत्कालीन राजाले असार ३० गते सदर गरे।
अविश्वासको प्रस्तावबाट बच्न प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा सातवटा रिट दर्ता भएको थियो। रिटमा सुनुवाई गर्दै तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहितको इजलासले प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।
अघिल्लो पटक बहुमत सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटन चाहिँ सदर र अधिकारीले गरेको विघटन चाहिँ बदर हुँदा एमाले सडक आन्दोलनमा उत्रियो। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। एमालेका तत्कालीन सांसद् झलनाथ खनाल र देवीप्रसाद ओझाले प्रधान न्यायाधीश उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका थिए।
तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका अन्य कोही न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव श्री ५ बाट स्वीकृत भएको खण्डमा त्यस्ता प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था थियो।
२०५२ असोज १ गते सचिवालयमा सूचनाका रुपमा दर्ता भएको प्रस्तावलाई तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर खारेज गरेका थिए। कार्यक्षमता अभाव र इमानदारितापूर्वक काम नगरेको आरोप पुष्टि हुन नसकेको पौडेलको निर्णयमा उल्लेख थियो। पौडेलले सर्वोच्चले मुद्दाको रोहमा संविधान व्याख्या गर्नु महाअभियोगको विषय नभएको भन्दै प्रस्ताव सभामा पेस गर्न नपर्ने गरी निर्णय गरेका थिए। पौडेल नेपाली कांग्रेसबाट सभामुख बनेका थिए। त्यही निर्णयले तुहिएको थियो - महाअभियोग प्रस्ताव।
आइजीपी प्रकरणले निम्त्याएको महाअभियोग प्रस्ताव
नेपालमा संसद र सरकारको स्वार्थको साइनो बेलाबेलामा मिडियाका हेडलाइन बनिरहन्छन्। गणतन्त्र आइसकेपछि पनि संवैधानिक निकायमा भागबण्डादेखि नियुक्तिसम्म प्रधान न्यायाधीशलाई कोटा छुट्याइएको खबरले न्यायालयको छवि धुमिल बनाइरहेकै छ। एउटा महाअभियोगको प्रकरण त्यसैगरी अघि बढ्यो।
२०७४ साल वैशाख १७ गते कांग्रेसले न्यायालयसँगको विवादलाई सदनसम्म लग्यो। तात्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका २ सय ४९ सांसदहरुले संयुक्त रुपमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
कार्कीले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको र अदालतमा गुटबन्दी गरेको आरोप महाअभियोग प्रस्ताव गर्दा लगाइएको थियो।
सरकारले जे भने पनि प्रहरी प्रमुख नियुक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले सरकारलाई साथ नदिएकै कारण उनीमाथि महाअभियोग लगाइएको थियो। त्यसमा सोझो 'इन्ट्रेस्ट' थियो शेरबहादुर देउवाको। २०७३ चैतमा आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा कार्कीलाई धेरै अंक भएकालाई दोस्रो र दोस्रो भएकोलाई पहिलो बनाएको आरोप लगाइएको थियो।
सरकारले आइजीपीमा डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तात्कालीन सरकारमा सत्ता साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवाले चन्दलाई नै प्रहरी प्रमुख बनाउन तीव्र दबाब दिएका थिए। तर, प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पूर्ण इजलासले भने चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय बदरको फैसला गरेको थियो। सरकारले चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गर्नु अघि नै नवराज सिलवाललाई आइजीपी नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध नवराज सिलवाल अदालत पुगेका थिए। सुशीला कार्कीले पनि सामान्य अदालती प्रक्रियाभन्दा माथि उठेर ‘हतार’मा सिलवालको रिटलाई प्राथमिकता दिएकी थिइन्। सरकारले सिलवालले पेश गरेको कागजात फर्जी भएको सर्वोच्चमा दाबी गरेको थियो। तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको इजलासले भने प्रहरी नियमावली अनुसार उपयुक्त व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन निर्देशन दिएको थियो।
सरकारसँगको टसलपछि सत्तारुढ दल न्यायालयविरुद्ध खनियो। सरकारकै नेतृत्व गरेको दलले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्यो।
तर, सर्वोच्च अदालतले नै महाअभियोग प्रस्तावलाई फेल गराइदियो। तात्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्किन आदेश दियो। जबराले फैसलामा भनेका थिए, ‘महाअभियोग प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा सम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी अन्य अभियोग लगाइएको देखिए पनि माथि उल्लेख गरिएको जस्तो आधारमा आएको समेतबाट नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकूल उक्त महाअभियोगको प्रस्ताव छैन भन्ने कुरा सुरु नजरमा नै देखिन आयो।’
जबराले महाअभियोगविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाई नभएसम्मका लागि प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएका थिए।
अब तिनै जबराको पालो...
प्रधान न्यायाधीलाई महाअभियोग मुद्दा नलाग्ने फैसला गरेका उनै जबरा अहिले महाअभियोगको सिकार भएका छन्। तत्कालका लागि निलम्बित भएर सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै जबराको साइनो राजनीतिक नियुक्तिका भागबन्डामा जोडिन पुग्यो। संवैधानिक निकायको नियुक्तिको भाग लिएको, आफैँ विपक्ष भएको मुद्दाको सुनुवाइ गरेको, आफूलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दा लामो समयसम्म सुनुवाइ नगरेको जस्ता आरोप जबरामाथि लागेका थिए। ती विषयले निचोडमा पुगेनन्। जबराकै नेतृत्वमा ओलीले गरेका दुई पटकका प्रतिनिधिसभा विघटनलाई खारेज भए। न्यायालयले परमादेशबाट गठन गर्ने बाटो खोलिदिएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पनि जबराले हिस्सा खोजेको सार्वजनिक भयो। त्यसपछि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्चकै बहुमत न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा उत्रिए। बारको अवरोधका कारण उनले सर्वोच्चको मुल गेटबाट अदालत समेत प्रवेश गर्न पाएनन्, आन्दोलनताका। बाँकी धेरै न्यायाधीशबाट उनलाई असहयोग भइरह्यो। उनकै कार्यकालमा प्रधान न्यायाधीशले पेशी तोक्ने अधिकार खोसियो। र, गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिन थाल्यो। यसबिच उनको राजीनामा नमागिएको होइन। तर, उनी टसमस भएनन्। बारले उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन राजनीतिक दललाई बारम्बार ताकेता गरिरह्यो। उनले गरेका विवादित फैसलाहरु छरपस्ट भए। त्यतिमात्र होइन, प्रधान न्यायाधीश जबरा आफैँ मिडियामा अन्तर्वार्ता दिन पनि पुगे। न्यायालयको इतिहासमा बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको दुर्लभ अन्तर्वाता टेलिभिजनबाट प्रसारित भयो। त्यतिखेर पनि सांसदहरु उनका हर्कतलाई लिएर महाअभियोगमा तम्सिएनन्।
तर, एकाएक आज उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको छ। जबरा निलम्बित भएर रामशाहपथबाट बाहिरिएका छन्। अन्तत: एमसीसीलाई लिएर सत्तारुढ भित्रै चर्को कलह बढिरहेको छ भने स्थानीय निर्वाचनका विषयमा विपक्षी दल आश्वस्त भइनसकेको अवस्थामा जबरामाथि महाअभियोग लगाइएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनले जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन २१ वटा कारण दिएको छ। जति कारण दिएका छन् ती तत्कालीन परिस्थितिका उपज नभइ पुरान नै हुन्। यतिमात्र हो कि न्यायालयको शुद्धिकरणको मुद्दा एमसीसी र स्थानीय निर्वाचनको राजनीतिक अन्योलताको बिच यस्तो प्रकरण अगाडि बढेको छ। त्यसैले सोझै आँकलन गर्न सकिन्छ - यो न्यायालय शुद्धिकरणभन्दा ज्यादा राजनीतिक खिचातानीको उत्पादन हो।
