काठमाडौं : २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दा तीन चरणमा मतदान भएका थिए। पहिलो चरणमा वाग्मती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा निर्वाचन भएका थिए। त्यस्तै दोस्रो चरणमा प्रदेश १, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भएका थिए। त्यस्तै, तेस्रो चरणमा मधेश प्रदेशमा निर्वाचन भएको थियो।
२०७४ सालमा पहिलो चरणको निर्वाचनमा वाग्मती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको थियो। दोस्रो चरणमा असार १४ गते प्रदेश १, लुम्विनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएका थिए। त्यस्तै, तेस्रो चरणमा मधेशका ८ जिल्लाका १ सय ३६ स्थानीय तहको निर्वाचन असोज २ मा सम्पन्न भएको थियो।
सरकारले वैशाख ३० गते यी सबै स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सिफारिस गरेसँगै निर्वाचन आयोगले त्यसको तयारी थालेको छ। तर, वैशाख ३० गते निर्वाचन सम्पन्न गर्दा कुनै पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफ्नो पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न पाउने छैनन्। पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका २ सय ८३ स्थानीय तहका पदाधिकारीले केही दिन अगावै पदबाट बिदा लिनुपर्ने हुनसक्छ।
अर्कातिर ४ सय ७० स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले भने ४५ दिन देखि चार महिना अगावै विदा लिनुपर्ने छ। संविधानले स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको उल्लेख गरे पनि स्थानीय तह ऐनले भने कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन हुनुपर्ने उल्लेख छ। ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि हुनेछ।’
पुन: आकाक्षी पदाधिकारीहरुले राजीनामा दिनुपर्ने
यता निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै हालका पदाधिकारीहरुले पुन: सोही पदमा दोहोरिने वा उपाध्यक्ष/उपमेयरले अध्यक्ष/मेयरको आकांक्षा व्यक्त गरेका छन्। तर, उनीहरु कुनै पदाधिकारीमा उम्मेदावर हुन भने ऐन बाधक बन्ने छ।
ऐनको दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धि व्यवस्था छ। ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका,’ ऐनमा अगाडि भनिएको छ, ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको।’
ऐनको यही व्यवस्थालाई टेकेर निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता तयार गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगका एक अधिकारीका अनुसार ऐनकै व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि आचार संहितामा समावेश गर्न खोजिएको बताए।
आइतवार निर्वाचन आयोगले गरेको नियमित प्रेस मिटमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले यस सम्बन्धमा उचित निर्णय हुने भन्दै यसलाई आचार संहितामा समावेश गरिने संकेत दिएका थिए। उम्मेदवार हुनकै लागि उनीहरुले यसअघि बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था आचार संहितामा राख्ने तयारी आयोगले गरेको छ।
यसरी उम्मेदवार हुन चाहने पदाधिकारीको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा कम्तिमा दुई साता सो पद रिक्त हुनेछ। त्यस्तै, उम्मेदावार हुन नचाहे पनि निर्वाचन भइसकेपछि पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नभई विदा हुन वाध्य हुने स्थानीय तहका पदाधिकारीको हकमा भने निर्वाचन आयोग बोलेको छैन।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले भने पदावधी पूरा नहुँदै विदा गर्न खोजिएको भनेर विरोध गरिरहेका छन्। सरकारको निर्वाचन घोषणा र आयोगको कार्यक्रम विरुद्ध अदालतको ढोका ढक्कढक्याउने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई साथ नदिने संकेत दिइसकेको छ। यसअघि महोत्तरिको भंगाहा नगरपालिका मेयर संजीवकुमार साहले पाँच वर्षे पदावधी नसकिँदै पदबाट बाहिरिन पर्ने अवस्था आएको भन्दै त्यसलाई रोक्न परमादेशको मागसहित सर्वोच्च पुगेका थिए। तर, उनकोको रिटलाई सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले दरपीठ गरिदिएका छन्।
यसैबिच आयोगले शुक्रवार निर्वाचन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। सो कार्ययोजनासहित निर्वाचन कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको छ। आयोगले कार्ययोजना अनुसार फागुन ५ गते देखि स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको निवेदन खुला गर्ने तयारी गरेको छ। हाल निर्वाचन आयोगको अध्यावधिक सूची अनुसार आयोगमा १०३ राजनीतिक दल अध्यावधिक गरिएका छन्।
निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न दलहरुले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहित आयोगमा आवेदन दिनुपर्ने छ।
त्यस्तै, आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम चैतको पहिलो साता स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए।
