काठमाडौं : राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा देशभरबाट चार हजार १५७ सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई छनोट गरिएको छ। सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यक्रमका लागि विद्यालयहरुलाई छनोट गरेको हो।
यसरी छनोटमा परेकामध्ये ९७६ विद्यालयमा ४ कोठे पक्की भवन बन्नेछन्। त्यस्तै, ९६६ विद्यालयमा २ कोठे भवन बन्नेछन्। मन्त्रालयले आइसीटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि दुई हजार १०६ विद्यालय, प्राविधिक ल्याबका लागि ८८ विद्यालय छनोट गरेको छ। यसबिच २१ वटा नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनाका लागि भौतिक संरचना निर्माण गरिने छ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार ४ कोठे भवन निर्माणका लागि प्रति विद्यालय ३६ लाख, दुई कोठे भवन निर्माणका लागि १८ लाख, आइसीटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि ६ लाख ५० हजार सहयोग अनुदान दिइने छ। त्यस्तै नयाँ प्राविधिक विद्यालय सञ्चालनका लागि ल्याब व्यवस्थापन तथा शिक्षण सहयोग अनुदान २१ विद्यालयलाई ७० करोड ५९ लाख ६ हजार उपलब्ध गराइने छ।
गत आर्थिक वर्षमा ल्याब व्यवस्थापनका लागि छुट विद्यालयका लागि १४ विद्यालयलाई ३३ करोड ६० लाख अनुदान दिइने छ। त्यस्तै प्राविधिक शिक्षा पठानपाठन गरिरहेका विद्यालयमा ल्याब सुदृढीकरण तथा स्तरनोन्नितका लागि ८८ विद्यालयलाई ८८ करोड रकम छुट्याइएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ८५ करोड ५१ लख रकम छुट्याएको छ। विद्यालय छनोट गरी बाँकी रहेको १ अर्ब ३८ करोड रकम पनि स्थानीय तह मातहतका विद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराइने उनले बताए।
‘देशभरका विद्यालयको भौतिक संरचना, आईसीटी व्यवस्थापन गर्ने अभियानमा छौं,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘निवेदन दिन बाँकी रहेका पालिकाहरुलाई पनि सम्बोधन गर्छौँ।’
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि देशभरका ७ सय ३७ स्थानीय तहबाट १३ हजार ४७३ विद्यालयले प्रस्ताव पठाएका थिए। जसमा ७ हजार ९८६ विद्यालयले भवन निर्माण, ४ हजार २३५ विद्यालयले आईसीटी ल्याब, ११७ विद्यालय नयाँ प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न, प्राविधिक विद्यालय ल्याब व्यवस्थापनका लागि १८८ र घेराबार खेल मैदानका लागि ९४७ विद्यालयले आवेदन दिएका थिए।
प्रदेश १ का सबैभन्दा बढी विद्यालय लाभान्वित, वाग्मतीमा कम
मन्त्रालयको निर्णय अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश एकका विद्यालयहरुमा भवन निर्माणका लागि सहयोग दिइने छ।
जसअनुसार प्रदेश १ मा १९८ विद्यालयमा ४ कोठे भवन, १७९ विद्यालयमा दुई कोठे भवन बन्ने छन्। त्यस्तै ३४९ विद्यालयमा आईसीटी ल्याव व्यवस्थापन, २४ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र ७ विद्यालय नयाँ प्राविधिक विद्यालय सञ्चालनका लागि छनोट भएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा १९५ विद्यालयमा ४ कोठे पक्की भवन बन्ने छन्। १३७ विद्यालयलाई दुई कोठे भवन निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराइने छ। साथै २८१ विद्यालयमा आईसीटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि अनुदान छुट्याइएको छ। लुम्बिनीमा १८ विद्यालमया प्राविधिक ल्यावका लागि अनुदान छुट्याउँदा तीन वटा विद्यालय नयाँ प्राविधिक विद्यालयमा रुपान्तरण हुनेछन्।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशमा १८० विद्यालयमा ४ कोठे भवन, १९७ विद्यालयमा २ कोठे भवन निर्माण हुने छन्। २३५ विद्यालयमा आईसीटी ल्याब व्यवस्थापन, र ५ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब व्यवस्थापनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै ४ वटा विद्यालय नयाँ प्राविधिक विद्यालयको रुपमा स्थापना गर्न छनोटमा परेका छन्।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १४१ विद्यालयमा ४ कोठे भवन, १७९ विद्यालयमा २ कोठे भवन, २७० विद्यालयमा आईसीटी ल्याब व्यवस्थापन, र ८ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याबका लागि अनुदान दिने निर्णय भएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको १ विद्यालय नयाँ प्रावधिक विद्यालयमा रुपान्तरण हुनेछ।
यसैबीच भुकम्पबाट प्रभावित वाग्मती प्रदेशका जिल्लाहरुसहित १४ जिल्लामा भवनका लागि बजेट नहालिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुरामणि पौडेलले जानकारी दिए।
चितवन बाहेकका १४ जिल्लामा र मदरसा, गुरुकुल र भुकम्पपछि नबनेका विद्यालयमा ४ कोठे भवन २२ वटा, दुई कोठे भवन १२, आइसीटी ल्याब ४९१, प्राविधिक ल्याब १८ र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना ४ छनोट भएका छन्।
यस्तै, गण्डकीमा १३० विद्यालय ४ कोठे, १२५ विद्यालयमा दुई कोठे, २५५ विद्यालयमा आईसीटी ल्याब, १३ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याइएको छ।
कर्णालीमा ११० विद्यालयमा ४ कोठे भवन बन्ने छन्। त्यस्तै १३८मा दुई कोठे भवन निर्माण हुनुका साथै २२५ विद्यालयमा आईसीटी ल्याब व्यवस्थानका लागि बजेट छुट्याइएको छ। २ वटा विद्यालय प्राविधिक ल्यावका लागि छनोट हुँदा दूई वटा नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनाका लागि छनोटमा परेका छन्।
