1.jpg)
काठमाडौं : क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन नेटवर्किङ, हाइपरफण्ड लगायत कारोबार नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा सह सचिव भुपाल बरालको नेतृत्वमा बैठक बसेको हो। आज बसेको बैठकल क्रिप्टो, हाइपरफण्ड लगायतका विषयमा देशभित्र भएका गतिविधिबारे छलफल भएको सह सचिव बरालले बताए। आजको बैठकमा नेपालमा क्रिप्टोको अवस्था, प्रयोगकर्ता, अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी लिन आग्रह गरिएको छ।
सह सचिव बरालको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा राष्ट्र बैक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, कानुन मन्त्रालय, दुरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल प्रहरीका एक/ एक जना प्रतिनिधि छन्।
राजश्व अनुसन्धान विभागले ३७ करोड बिगोसहित रुपमा कैलालीका दिनेश खड्का बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि क्रिप्टो कारोबार बाहिर आएको थियो। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले माघ ६ गते क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गरेको अभियोगमा ३ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
प्रहरीले राजन भट्टराई, विशाल श्रेष्ठ र दीपेशराज श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै माघ १८ गते महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको टोलीले न्यूरोडबाट ३० वर्षीय रवीन्द्र अधिकारी भनिने चन्द्रमणि अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। अधिकारीले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको क्रिप्टोको कारोबार भएको खुल्न आएको थियो।
पुस १ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयले क्रिप्टोमा प्रयोग हुने ३० वटा डिभाइस समेत बरामद गरेको थियो। अहिलेसम्म यो डिभाइस कसले मगायो भन्ने खुलेको छैन।
यिनै घटनाक्रमले नेपालभित्र क्रिप्टो लगायतका कारोबार व्यापक चलिरहेको आँकलनमा कार्यदल गठन गरिएको हो।
'यो कार्यदलको पहिलो बैठक हो। हामीले आज सामान्य छलफल गर्यौं। कार्यदलमा भएका सबैलाई आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट कसरी काम गर्ने भन्ने जिम्मेवारी दिएका छौं,' सह सचिव बरालले भने।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो ( सीआईबी)ले पनि क्रिप्टो लगायत अन्य अनलाइन नेटवर्किङ प्रतिवन्धित भएकाले नगर्न अनुरोध गरेको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको समेत जानकरी दिएको छ। यस्ता गैर कानूनी कृयाकलापमा कोही व्यक्ति वा संस्थाका बारेमा कुनै जानकारी भए सूचना उपलब्ध गराई सहयोग गरि दिन अनुरोध समेत गरिको छ।
साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यसखालका कुनै पनि कारोबार नगर्न सर्वसाधारणमा अपिल जारी गरिसकेको छ।
यस्तो गतिविधि गरेको पुष्टी भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९६ अनुसार दण्ड सजाय हुने छ। कसूर गर्ने व्यक्तिलाई उक्त कसूरसंग सम्बन्धित बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो कायम गर्न नसकिने अवस्थामा कसूरको मात्रा हेरी बढीमा दश लाख रुपैयासम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
