काठमाडौँ: अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग भएको एमसीए कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गर्न अमेरिकाले नेपाल माथि दबाब दिएको छ।
गत सातामात्र एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले सञ्चारकर्मीसँग भर्चुअल अन्तर्क्रिया गरी नेपालको मिडिया क्षेत्रमार्फत नेपाल सरकारलाई दबाब दिने प्रयास गरिन्। त्यसको अर्को दिन अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई टेलिफोन गरी एमसीसी पास गर्न दबाब दिए। उनको यो दबाबको संकेत थियो- एमसीसी पारित नभए अमेरिकासँगको सम्बन्धमा असर गर्छ।
अर्कोतिर अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले नेपाललाई पास गर्न दबाब नदिएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। आइतबार पत्रकारहरुसँग छलफल गर्दै नेपाली नेताहरुलाई दबाब नदिएको दाबी गरेका थिए।
उनले नेताहरुलाई धम्की दिएको नभई प्रतिनिधि सभामा छलफल होस भन्ने चाहेको बताएका थिए। उनले छलफलका क्रममा जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुलाई छलफल गर्न दिनुपर्ने र त्यहीँबाट अनुमोदन वा अस्वीकारको निर्णय हुनुपर्ने अमेरिकी उपमन्त्रीले आग्रह गरेको उनले दाबी गरेका थिए।
अमेरिकाले भारतीय सञ्चार माध्यम मार्फत पनि नेपाललाई एमसीसी पारित गर्न र नत्र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा असर पर्ने चेतावनी दिन थालेको छ।
आइतवार मात्र हिन्दुस्तान टाइम्सले ‘अमेरिका विश्वास गर्छ नेपालमा ५०० मिलियन डलरको अनुदान कार्यक्रमको ढिलाइको पछाडि चीन छ’ भन्ने रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ। रिपोर्टमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालले अनुदान सम्झौता संसदबाट पारित नगरे अमेरिकासँगको सम्बन्ध प्रभावित हुने दाबी गरेका छन्।
‘एमसीसी अन्तर्गतको विद्युत-प्रसारण परियोजनालाई अनुमोदन गर्ने नगर्ने कुरा नेपाल सरकार र नेपालको लागि लागि सार्वभौम निर्णय हो... बाहिरी प्रभाव र भ्रष्टाचारका कारणले संसदले अनुमोदन नगर्ने हो भने, यो अमेरिकाको लागि गहिरो चिन्ताको विषय हो, र नेपाली जनताका लागि घाटाको कुरा हो,’ हिन्दुस्तान टाइम्ससँग उनले भनेका छन्।
उनले चीनको नाम नलिइ बाहिरी दबाब भनेका छन्। उनले नेपाललाई फेब्रुअरी २८ भित्र जसरी पनि सम्झौता पारित गर्न भनेको दाबी गरे। उनले नेपाली नेताहरुले गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न भनेको बताएका छन्।
‘फेब्रुअरी २८ अन्तिम दिन हो। जुन मितिमा सम्झौता अनुमोदन वा अस्वीकार गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ताले भनेका छन्। उनले एमसीसीविरुद्ध चीनले नेपालमा प्रोपोगाण्डा फैलाउन सक्रिय रुपमा लगानी गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
‘हामी एमसीसी कम्प्याक्टको विरुद्धमा फैलिरहेका अफवाहप्रति चिन्तित छौँ। के बाहिरी प्रभाव वा भ्रष्टाचारले प्रतिनिधिहरुलाई सम्झौताको विपक्षमा मत हाल्न प्रभाव पारिन्छ भने त्यो हाम्रो लागि निराशाजनक हुनेछ र नेपाली जनतालाई घाटा हुनेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारले अमेरिकासँगको आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने वा पन्छाउने छनोटले कुनै पनि कूटनीतिक द्विपक्षीय सम्बन्धमा प्रभाव पार्छ।’
उनले दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५औं वर्ष मनाइरहँदा अमेरिकासँगै नेपाली जनताको विकास र वैदेशिक सहायताको पक्षमा रहेको बताउँदै नेपालको निर्णयले वैदेशिक सहायता पनि प्रभावित हुने चेतावनी दिए।
‘स्वाभाविक रूपमा, विदेशी सहायता प्रदान गर्ने सरकारहरू, विदेशी लगानीकर्ताहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपालले विद्युत-प्रसारण परियोजनाका लागि ५०० मिलियन डलरको अमेरिकी अनुदान प्रस्तावलाई अनुमोदन नगर्ने निर्णय गर्छ कि भनेर हेर्नेछन्। उनीहरुले सोही अनुरुप भविष्यको सहयोग र लगानी सम्बन्धी निर्णयहरु लिनेछन्,’ उनले भनेका छन्।
अमेरिकी राजदूतको सक्रियता बढ्दो
यसैबीच अमेरिकी राजदूत एमसीसी सम्झौता पारित गराउनका लागि सक्रियता बढाएका छन्। उपाध्यक्ष सुमारसँगको अन्तर्क्रियाका गराउने सक्रियता देखाएका उनले प्रधानमन्त्री देउवासहित एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरी सहायक विदेशमन्त्री लुसँग टेलिफोन सम्पर्क गराए।
नेपालमाथि कूटनीतिक दबाब प्रस्तुत गर्नका लागि पश्चिमा राष्ट्रका राजदूतहरुसँग पनि उनले सम्पर्क बढाएका छन्।
इन्डो प्यासिफिक रिपोर्टमा किन समावेश भएन नेपाल?
यसैबीच अमेरिकी बाइडेन प्रशासनले शनिबार नयाँ हिन्द-प्रशान्त रणनीति (इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी) रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। चीनलाई टक्कर दिने भारतलाई प्रमुख रक्षा साझेदारको रुपमा प्रस्तुत गरेको अमेरिकाले यसपटक भने नेपाललाई रिपोर्टबाट हटाएको छ।
सन् २०१९ जुन महिनामा तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ मा नेपाललाई साझेदारको रुपमा ब्याख्या गरेको अमेरिकाले यसबीच नेपाललाई रिपोर्टबाट हटाएको छ। यद्यपि रिपोर्टमा पूर्वी एसियादेखि दक्षिण एसियासम्म केन्द्रित रहेको उल्लेख गरिएको छ।
'हामी यस क्षेत्रका हरेक कुनामा केन्द्रित हुनेछौँ, पूर्वी एसियादेखि दक्षिण पूर्वी एसिया हुँदै दक्षिण एसियासम्म र प्रशान्त टापुसहित ओसियानियासम्म,' रिपोर्टमा उल्लेख छ, 'हामीले यस्तो बेला यस्तो काम गरिरहेका छौँ जतिबेला हाम्रा सहयोगी, साझेदारहरु; युरोपसमेत, यस क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्।'
नेपालमा अमेरिकी रक्षा नीति हिन्द-प्रसान्त नीतिको चर्को विरोध र चीन घेर्ने रणनीतिको रुपमा व्यख्या गर्दै एमसीसीलाई पनि यसको अंगको रुपमा आलोचना हुँदै आएको छ। अमेरिकाले यसलाई चिर्ने प्रयास स्वरुप नेपाललाई हिन्द-प्रशान्त रिपोर्टबाट हटाएको देखिन्छ।
रिपोर्टमा भारतलाई मुख्य साझेदारको रुपमा राखिएको छ। साथै त्यहाँ ताइवानको स्वतन्त्र रक्षा क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।
