हेटौंडा : वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक लामो समयपछि बस्ने भएको छ। प्रदेशसभाको बैठक फागुन १६ गते बस्ने भएको हो। सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बुधवार आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशसभा बैठक राख्ने विषयमा सहमति भएको हो।
प्रदेशसभा बैठक पुस ८ गतेदेखि विपक्षी एमालेको अवरोधका कारण बस्न सकेको छैन। सभामुख श्रेष्ठको सक्रियतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा फागुन १५ गते पुनः सर्वदलीय बैठक राख्ने र १६ गते प्रदेशसभा बैठक बोलाउने विषयमा सहमति भएको हो।
प्रदेशसभा सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरुको सहभागिता थियो।
‘अब बैठक बस्छ। कार्यसूची बैठक अगाडि तय गरिनेछ,’ खड्काले भने।
सांसद र मन्त्रीको चहलपहल हुने प्रदेशसभा हाल सुनसान छ। पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेसँगै सदनलाई दिने बिजनेश निर्माणमा सरकारले सक्रियता देखाएपनि संसद् सञ्चालन गर्न भने सरकारले सकेको छैन।
सरकारले एक वर्षदेखि बिजनेश दिन नसकेको प्रदेशसभा पछिल्लो समय सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष विवादका कारण बैठक सञ्चालन गर्न सकेको छैन। कात्तिक ११ गते प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका पाण्डेले कात्तिक र मंसिरमा सक्रियरुपमा सदन चलाउन सकेनन्।
पछिल्लो पटक पुस ७ र ८ गते सदन बोलाइए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधले बैठक सञ्चालन हुन सकेन। एमालेले मन्त्रालय विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने, आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएका योजना कटौती फिर्ता गर्नुपर्ने र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को कमिटी गठन भएको स्थानमा मात्र बजेट दिने भनेर मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति माफी माग्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। पुस ७ गते बसेको बैठक एमालेसहित अन्य साना दलहरुले अवरोध गरेपछि बस्न सकेको छैन।
उनीहरुले मुख्यमन्त्रीले आफूहरुले सोधेका विषयमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै बैठक सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट पुस ८ गते मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिँदा एमालेले बैठक बहिष्कार गरेको थियो। त्यसपछि २ महिना बितिसक्दा पनि सदन चलेको छैन भने प्रतिपक्षी दलहरुले पनि सरकारलाई सदन बोलाउन दबाब दिन सकेका छैनन्।
बैशाखबाट वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, प्रदेश सरकारले ऐनकानुन निर्माण गर्ने अधिवेशनका रुपमा रहेको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन नै गर्न सकेको छैन। हाल जारी अवस्थामा रहेको नवौँ अधिवेशनमा ८ पटकमात्र बैठक बसेको छ।
पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सदनमा लैजानका लागि एकसाथ आधा दर्जनभन्दा बढी विधेयक बनाइरहेको छ। सरकारसँग सदन चलाउन पुग्ने भएपनि प्रतिपक्षीले सदन अवरुद्ध गर्ने भएपछि त्यसका लागि पहल नगरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले सरकारसँग पर्याप्त बिजनेश भएको भन्दै यही महिनाभित्र सदन सञ्चालन गर्ने बताए। उनले बिजनेश नभएर भन्दा पनि कोरोनाको जोखिम भएर सदन नचलाएको दाबी गरे।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सरकारले सदनमा तीन वटा विधेयक दर्ता गराइसकेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयको प्रदेश मामिला समितिको सचिव त्रिपुरारि बख्रेलका अनुसार सरकारले २ वटा संशोधन र एउटा नयाँ विधेयक दर्ता गराएको हो।
उनले सरकारले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सञ्चारमाध्यम ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सेवाको गठन, स्थापना, काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा दर्ता गराएको बताए।
