गण्डकी सरकारको चार वर्षमा ठडिएन आफ्नै ‘सिंहदरबार’, मागेको जग्गा अझै मिलेन

पोखरा: देश नयाँ संरचनामा गएपछि गण्डकी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेर आएका थिए पृथ्वीसुब्बा गुरुङ। उनकै नेतृत्वमा रहेको गण्डकी सरकारले प्राथमिकतामा राखेको थियो गण्डकी प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवन बनाउने मेगा प्रोजेक्ट (प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र)। 

‘सिंहदरबार’ मोडलमा निर्माण योजनालाई अघि बढाउन गुरुङ सरकारले संघीय सरकारलाई सुरुकै वर्षदेखि जग्गा दिन माग गरिरह्यो। पोखराको राष्ट्र बैंक चोकमा रहेको उपत्यका नगर विकास समितिको जमिनलाई प्रयोग गर्ने गण्डकी सरकारको योजना थियो। संघको मातहातमा रहेको जग्गालाई प्रदेशले स्वामित्वमा लिएर ‘मेगा प्रोजेक्ट’ सम्पन्न गर्न गुरुङ सरकार कस्सिएको थियो। 

फागुन ४ गते गण्डकी प्रदेशले स्थापन दिवसको चार वर्ष मनायो। तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि गण्डकीको प्राथमिकतामा रहेको यस योजनाको काम सुरुसम्म भएको छैन। मेगा प्रोजेक्टमात्र नभई गण्डकीका अन्य योजनाका लागि पनि संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराउँदा कतिपय योजना सुरु भएकै छैन। निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समयमा कतिपय बल्ल बन्दैछन्। योजनाका लागि छुट्याएको बजेट खर्च नै हुन सकेको छैन।
४ वर्षको अवधिमा गण्डकीमा सरकार फेरियो। गण्डकीले दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीको नेतृत्व पायो। तर, संघले प्रदेशलाई हेर्न नजर जहीँको तहीँ। प्रादेशिक संरचना व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावित जग्गाहरुको स्वामित्व लिन प्रदेशले बारम्बार पत्राचार गरिरह्यो। तर, केन्द्रबाट सम्बोधन भएन।  

गण्डकीमा सरकार फेरबदल भएर आफ्नो नेतृत्वको सरकार आए पनि गण्डकीका योजनालाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता गरेका थिए मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले। प्रतिवद्धता अनुसार उनले संघीय सरकारसँग ताकेता गरिरहेका छन्। केही समय अघिमात्रै पोखरेल सहितको

प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरेको थियो। पोखरेलले देउवासँगको भेटमा प्रदेशको आर्थिक अवस्था र केन्द्रबाट गरेका अपेक्षाहरु लिखित र औपचारिक रुपमा बुझाएका थिए।

गण्डकीको ‘मेगा प्रोजेक्ट’ बाहेक पनि प्रदेश सभा भवन निर्माणका लागि गण्डकीले जग्गा मागेको थियो। गण्डकीको आफ्नै प्रदेश सभा भवन छैन। साविकको स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्रको जग्गालाई गण्डकीले प्रयोग गर्दै आएको छ। अस्थायी रुपमा प्रदेश सभा व्यवस्था भएकै कारण कोरोना भाइरस महामारीको समयमा प्रदेश सभा बैठक सभागृह हलमा हुँदै आएको छ। 

यद्यपि, अहिले आएरमात्र संघले गण्डकीलाई प्रशिक्षण केन्द्रको १ सय १४ रोपनी जग्गामध्ये ६५ रोपनी प्रदेश सभाका लागि उपलब्ध गराएको छ। बाँकी ४९ रोपनी जग्गामा गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माणाधीन छ। जसको शिलान्यास यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। 

प्रदेश सभा भवन निर्माणका लागि डीपीआर तयार भइसकेको छ। टेन्डर आह्वान प्रक्रिया यही आर्थिक वर्षमा हुँदैछ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम उपसचिव टीकाराम पौडेलका अनुसार प्रदेशको स्वामित्वमा कतिपय जग्गा नभएकाले योजनाले गति लिन सकिरहेको छैन।

प्रदेशको स्वामित्वमा जग्गा नभएकै कारण एकै मन्त्रालयमा चारवटा मन्त्रालय राख्नुजपर्ने स्थिति रहेको उनले बताए। उनका अनुसार ‘मेगा प्रोजेक्ट’का लागि प्रारम्भिक खर्च एक अर्ब ४८ करोड अनुमानित गरिएको थियो। आर्थिक भार एकै पटक पर्ने हुनाले प्रदेशले बहुवर्षीय योजना बनाएर दुई चरणमा योजना तयार पार्ने भनेको थियो सरकारले। पहिलो चरणमा प्रदेशको प्रशासनिक भवन एवम् मन्त्रालय निर्माण गर्ने र दोस्रोमा मन्त्री निवास बनाउने। तर, प्रशासनिक भवन बाहेक अन्य योजनाका कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन।

यस वर्ष पनि जग्गा प्राप्ति नहुँदा योजना अघि नबढ्ने गण्डकी सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्का बताउँछन्। 
‘प्रदेश सरकार आइसकेपछि यसको नाममा एक इन्ची जग्गा पनि थिएन। अब हामीलाई जग्गा चाहियो भनेर संघ सरकारलाई गुर्हादाखेरी केही जग्गा प्राप्त भएको छ। तर, अधिकांश हाम्रा जग्गा प्राप्त नहुन सक्दा योजना रोकिएका छन्,’मन्त्री खड्काले संघको व्यवहारमा गुनासो पोख्दै भने।

अहिले प्रदेश सरकार बसिरहेका भवनको समेत स्वामित्व प्रदेशसँग छैन। प्रदेशले त्यसको उपयोग मात्र गर्न पाइने अनुमति छ। जग्गाका कारण गण्डकीमात्र होइन, सातै प्रदेशका योजना कार्यन्वयन गर्ने र संरचना निर्माणमा समस्या भएको उनको भनाइ छ। 

संघको व्यवहारले देशमा संघीयता आए पनि काठमाडौंबाट देश चलाउन खोज्ने प्रयत्न गरेको संकेत दिएको उनी बताउँछन्। 

‘संघको हातमा जग्गा छ। प्रदेश बनिसकेपछि मन्त्रालय चाहिन्छ। कार्यालय चाहिन्छ। योजना सम्पन्न गर्न जमिन चाहिन्छ भन्ने संघले बुझेर प्रदेशले रोजेका जमिन दिनु उसको कर्तव्य हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर प्रश्न के त भन्दाखेरि संविधानमा र दस्तावेजमा संघीयता आयो सिंहदरबार र कर्मचारी नेतृत्वमा संघीयता नआउँदा अझै पनि उहाँहरुले काठमाडौंबाट नै देश चलाउने प्रयत्नको एउटा संकेत हो।’

संघको व्यवहारले संघीयतालाई अत्यन्त कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ। योजनाका लागि वर्षेनी प्रदेशले बजेट विनियोजन गर्ने र जग्गा प्राप्ति नहुँदा रोकिएका योजनाले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिरहेको उनी बताउँछन्। 

प्रदेशले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सुरुकै वर्षदेखि नै ताकेता गर्दै आएको छ। यही भदौ ५ गते पनि प्रदेशले जग्गा उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको थियो। त्यस समयमा प्रदेशले प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र, बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रहरी तालिम केन्द्र लगायतका थुप्रै योजनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन संघ सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो। तर, संघबाट बहुसांस्कृतिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्रका लागि अझै जग्गा उपलब्ध भएको छैन। प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रदेशले मागेको जग्गा भने विवादित छ। 

यस्तै, सुरुका वर्षमा गण्डकी विश्वविद्यालय निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेको प्रदेशले जग्गा प्राप्त गरेको छ। निर्माणाधीन रहेको भवनको कार्य यही वैशाखदेखि सुरु भएको हो। प्रदेशले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि पोखरा ३० मा रहेको जग्गा उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ। प्रदेशले महेन्द्रपुलस्थित हुलाक निर्देशनालयको जग्गा मागेको थियो। संघले भुईँतला बाहेक माथिल्लो दुई तला उपयोग गर्नमात्र अनुमति दिएको छ। 

सञ्चारग्राम स्थापना र गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय निर्माण, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदानका लागि भने संघले प्रदेशलाई जग्गा उपलब्ध गराएको छ। प्रदेश आयुर्वेद चिकित्सालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराए पनि प्रदेशस्तरीय बनाउनुपर्ने हुनाले थप ३५ रोपनी जग्गाको लागि संघमा अनुरोध गरेको छ। 

उच्च उचाईमा खेल तालिम केन्द्र मुस्ताङ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, दमौली अस्पताल, लामे आहाल बसपार्क र वीपी खेलग्रामका लागि जग्गा पाउन अनुरोध गरेको छ। 

दुई मन्त्री भाडामा, एकै भवनमा चार मन्त्रालय 
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्व सरकारमा ७ मन्त्री थिए। उनले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम १ महिनामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर ८ जना बनाएका थिए। त्यस समय मुख्यमन्त्री सहित ७ जना मन्त्रीका लागि क्वार्टरको बन्दोबस्तो थियो।

पछि ८ साउनमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्या ए। त्यसको केही समयपछि मन्त्रालयको संख्या फेरि विस्तार गर्दै १२ पुर्यातइयो। मन्त्रालय थपिएसँगै मन्त्रीहरुलाई आवास गृह र मन्त्रालय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। 

मुख्यमन्त्री सहितको १२ मन्त्री मध्ये अझै पनि दुई मन्त्री डेरामा बस्छन्। मन्त्रीको क्वाटर जम्मा सात जनाका लागि मात्र छ। बाँकी मन्त्रीको घर पोखरामै भएका कारण पनि सहज भएको हो। अहिले डोबाटे विश्वकर्मा र मेखलाल श्रेष्ठ डेरामा बस्छन्। यद्यपि, मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्री मणिभद्र शर्मा घरमा सर्दैछन्। उनी बसेको आवास गृहमा डोबाटे विश्वकर्मा सर्दैछन्। 

राष्ट्र बैंक चोक र ड्यामसाइड बिच पर्ने भवनलाई मन्त्री बस्ने आवास गृह बनाइएको छ। जसमा आवास गृह उपलब्ध नभएका दुई मन्त्रीलाई पनि आवास गृह बनाइँदै छ। भौतिक मन्त्रालयका अनुसार आवास गृहको सम्पूर्ण काम यही चैतमा सकिने छ। 

मन्त्रालयको कार्यालय व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौती छ। मन्त्रालय फुटाएसँगै एकै भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित तीन मन्त्रालय राखिएको छ। भवन अभावले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, अर्थ र कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय एकै भवनमा छन्। सो भवन पनि प्रदेशको स्वामित्वमा छैन। सबै मन्त्रालय एकै क्षेत्रमा हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय हस्पिटल चोकमा छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको भवनलाई नै मन्त्रालयले प्रयोग गरेको हो। 

यस्तै, पहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयमात्र रहेकोमा अहिले एकै ठाँउमा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पहिलेकै भवनमा छ। थपिएको वन मन्त्रालय पहिलेको पर्यटन मन्त्रालय राखिएको छ। पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई उद्योग निर्देशनालयको भवन र ऊर्जा मन्त्रालयलाई पूर्वाधार निर्देशनालयको भवनमा राखिएको छ। 

चार वर्षमा ५० विधेयक पारित 
सात प्रदेशमध्ये प्रदेशको राजधानी तोक्ने र नामाकरण गर्ने गण्डकी दोस्रो हो। प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनले नाम टुंगो लगाएको थियो। २०७५ साल १८ असारमा प्रदेशको राजधानी पोखरा र २२ असारमा प्रदेशको नाम ‘गण्डकी’ राखिएको थियो। 

पछिल्लो चार वर्षमा आठवटा अधिवेशन भए भने दुईवटा विशेष अधिवेशन। प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव हरि पोखरेलका अनुसार चारवर्षमा गण्डकीबाट ५० वटा विधेयक पारित भएको छ। पारित भएका विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण पनि भइसकेका छन्। 

यस्तै, पोखरेलका अनुसार प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयक, गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र बालबाललिकाको अधिकार व्यवस्था सम्बन्धि विधेयक विधान समितिमा छलफलमा छन्। 

गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय तह बिच समन्वय गर्न बनेको विधेयक पनि दर्ता भएको छ। केही महिना यता निष्क्रिय रहेको सदन फागुन अन्तिममा डाक्ने तयारी छ।