काठमाडौं : 'अहिलेका लागि क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी मुद्दा नै हाम्रा लागि नौलो हो। केही केस अहिले अनुसन्धानकै क्रममा छन्। गत भदौदेखि हामीले मुद्दा अदालतमा लगेका छैनौं,' सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका सहन्यायाधीवक्ता गंगाप्रसाद पौडेलले भने।
गत भदौमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले भर्चुअल पैसाको कारोबार गर्ने पाँच जनाविरुद्ध फैसला दिँदै सजाय तोकेको थियो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोलीले १० जनालाई प्रतिवादी बनाएमध्ये ५ जनाले सजाय पाएका थिए। यसरी सजाय पाएका मध्ये १ लाख रुपैयाँदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म धरौटीमा रिहा भएका थिए। त्यसयता यस्ता विषयमा कुनै पनि मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छैन।
केही समयदेखि नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी निकै चर्चामा छ। विश्वका ठूला मुलुकमा वैध मानिन्छ क्रिप्टोकरेन्सी। छिमेकी भारतमा समेत कानुन र करको दायरामा ल्याएर अभौतिक रुपैयाँलाई वैधानिकता दिने तयारी भरहेको छ। तर, नेपालमा भने अझै पनि क्रिप्टो र त्यस्तै प्रवृत्तिका मुद्राको विषयमा नीतिगत बहस नै सुरु भएको छैन। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायदेखि कानुन बनाउनेसम्मको मथिङ्गल यतिखेर क्रिप्टो कारोबारीले हल्लाइदिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीले यसरी गरिने मुद्राको कारोबार गैरकानुनी भएको र त्यसमा संलग्न नहुन आग्रह गर्दै आएको छ।
नेपालमा कति कारोबारी छन्? कति रकम बाहिरिएको छ भन्ने समेत सरकारसँग आधिकारिक तथ्याङ्क छैन। प्रहरीले पक्राउ गरेका मानिसको कारोबारलाई हेरेर नेपालमा क्रिप्टोको कारोबार डरलाग्दो छ भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ, त्यो पनि केही करोडको कारोबार भएको भेटिएपछि।
भारतीका वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को बजेटमा 'डिजिटल इकोनमी' को विकासमा सरकार लाग्ने घोषणा गरेकी छिन्। अब भारत सरकारले 'डिजिटल करेन्सी' नै ल्याउने भएको छ। 'डिजिटल करेन्सी' ले 'डिजिटल इकोनमी 'लाई प्रोत्साहित गर्ने समेत उनले बताएकी छिन्। सन् २०२२/२३ मा भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले 'डिजिटल करेन्सी' जारी गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
यस्तै, क्रिप्टो करेन्सीबाट हुने आम्दानीलाई लिएर पनि भारत सरकारले नयाँ नीति ल्याएको छ। भर्चुअल करेन्सीको आम्दानीमा ३० प्रतिशत करको घोषणा भइसकेको छ। यस्तै, क्रिप्टो करेन्सी लगायतको भर्चुअल मुद्राको कारोबारमा घाटा भए पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले नेपालमा पनि क्रिप्टोलाई कानुनी दायरमा ल्याएर वैध बनाउनुपर्ने तर्क गर्नेहरु उल्लेख्य संख्यामा रहेका छन्।
केही समययता राजश्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीले यस्ता कारोबारमा संलग्न मानिसलाई पक्राउ गरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो।
यसरी समातिएका व्यक्तिमाथि सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान कस्तो हुन्छ ? प्रहरीले कसरी प्रमाण जुटाउन सक्छ? यतिखेर चासोको विषय यही हो।
डिजिटल रुपमा भएको कारोबारलाई प्रमाणित गर्न अहिले अनुसन्धान गर्ने निकायहरुलाई नै चुनौती छ। साथै यसको मुद्दामा अदालतबाट आउने फैसला कस्तो होला? चासोको विषय बनेको छ।
प्रहरी र सम्बन्धित निकायको अनुसन्धानले करौडौंको कारोबार भएको देखिए पनि त्यसविरुद्ध यथेष्ठ प्रमाण जुटाउन कठिन छ। अर्कातिर कानुनी अस्पष्टताले पनि के हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन। अदालतले कस्तो नजिर बसाउँछ भन्नेमा चासो छ किनकि मेहनत गरेर दायर भएको मुद्दामा अभियुक्तले सहजै उन्मुक्ति पाए भने यसको अर्थ के हुने ? प्रश्न छ, जवाफ मिलिसकेको छैन।
अहिलेको कानुनले भर्चुअल करेन्सीलाई कुनै पनि हिसाबले नखुट्याएको कानुन व्यवसायी बाबुराम अर्यालको भनाइ छ। यस विषयमा राष्ट्र बैंकसमेत कुन कानुनी आधारमा अगाडि बढ्ने भन्नेमा अलमलिएको उनको दाबी छ।
'कानुन नभएपछि कसैलाई क्रिमिनलाइज गर्न पाइँदैन। हामीसँग अहिले क्रिप्टोलाई हुने गरी कुनै कानुन देखिँदैन। यसलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कानुनको आवश्यक पनि देखिएको छ,' अधिवक्ता अर्यालले भने।
भर्चुअल नै भए पनि मुद्राका रुपमा परिभाषित भएकाले राष्ट्र बैंक तालुकदार निकाय हो जसको सबैभन्दा चासोको विषय हो यो। अहिले भर्चुअल मुद्राको गतिविधि गरेको पुष्टि भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९६ अनुसार दण्ड सजाय हुने भनिएको छ। कसुर गर्ने व्यक्तिलाई उक्त कसुरसँग सम्बन्धित बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो कायम गर्न नसकिने अवस्थामा कसुरको मात्रा हेरी बढीमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। तर, भर्चुअल मुद्राको कारोबारलाई यही कानुन अनुसार दण्ड दिइन्छ या दिइँदैन, चासोको विषय बनेको छ।
अनुसन्धानमा नै समस्या, समितिमाथि समिति
प्रहरीले केही दिनेअघि न्युरोडबाट ३० वर्षीय रवीन्द्र अधिकारी भनिने चन्द्रमणि अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लियो। उनी पक्राउ पर्नुका कारण क्रिप्टो कारोबार नै थियो। राजधानीमा दुईवटा सामान्य फेन्सी चलाएर बसेका अधिकारीको भर्चुअल कारोबार भने डेढ करोड रुपैयाँमाथि देखियो। उनले चलाएको मोबाइलमा क्रिप्टोको नम्बरलाई मूल्यांकन गर्दा डेढ करोड रुपैयाँमाथिको कारोबार देखिएको थियो। तीन महिनासम्मको कारोबारमात्र मोबाइलमा देखिएको थियो।
यसअघि उनको कारोबार कस्तो थियो? अधिकारीले गरेको तीन महिनाको मात्र कारोबार हो कि पहिलेदेखिको हो? प्रहरीले यकिन गर्न सकेन। अहिलेकै अवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने यस्तो कारोबार अनुसन्धानका गर्न सहज छैन। प्रविधिबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई पनि यसमा पोख्त बनाउनुपर्ने अवस्था कायम छ। अहिलेको जनशक्तिले डिजिटल रुपमा भएको क्रिप्टोको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्।
'एक तहको अनुसन्धान गर्न प्रहरीले सक्ला तर अहिलेकै जनशक्ति र भएको प्रविधिले प्रहरीले क्रिप्टोका बारेमा अनुसन्धान गर्न सम्भव छैन,' ठकुरीले भने।
अहिले क्रिप्टोका बारेमा प्रहरी आफैँ अलमलमा छ। यसलाई कसरी अनुसन्धान गर्ने? कस्तो कानुन आकर्षित हुन्छ भन्ने नै नहुँदा अलमलिनु स्वाभाविक हो। प्रहरीभित्र पनि क्रिप्टोमा देखिएको अलमल तथा अफ्ठ्यारो बुझ्नका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले एसएसपीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। एसएसपी चन्द्रकुबेर खापुङको नेतृत्वमा सात सदस्य समिति गठन भएको हो।
समितिले प्रहरीभित्र देखिएका क्रिप्टोसम्बन्धी समस्यादेखि अन्य कुराको जानकारी लिने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले बताए। क्रिप्टो सामान्यतया नयाँ विषय भएकाले पनि प्रहरीमा यसको अवस्था बुझ्न यस्तो समिति गठन गरिएको हो।
यता, सरकारले पनि क्रिप्टोको थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। क्रिप्टो करेन्सी, अनलाइन नेटवर्किङ, हाइपरफण्ड लगायत कारोबार नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको हो। गत मंगलबार यसको पहिलो बैठक बसेको थियो। अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव भुपाल बरालको नेतृत्वमा बैठक बसेको हो। सहसचिव बरालको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, कानुन मन्त्रालय, दुरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल प्रहरीका एक/एक जना प्रतिनिधि छन्।
यस समितिले अहिले क्रिप्टोमा देखिएको समस्यादेखि अन्य गतिविधि बारेमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
'हामी यतिखेर प्रारम्भिक चरणमा न छौं। के के अवस्था छ भनेर सम्बन्धित क्षेत्रबाट बुझिरहेका छौं। हामी संयुक्त रुपमा यसको अनुसन्धान गरिरहेका छौं,' सहसचिव बरालले भने।
सीआईबीको टोलीले पनि नेपालमा भएको क्रिप्टोको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। पुस १ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयले क्रिप्टोमा प्रयोग हुने ३० वटा डिभाइस बरामद गरेको थियो। जुन डिभाइसको विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो। यसरी भित्रिएको डिभाइस खाली रहेको सीआईबीको अनुसन्धानले देखायो। तर, अहिलेसम्म डिभाइस कसले मगायो र त्यसले कसरी काम गर्छ, त्यसको प्रयोजन के हो भन्ने खुलेको छैन।
यता राष्ट्र बैंकले पनि क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार हुन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न समिति नै बनाएर काम सुरु गरिसकेको छ।
प्रविधिसँग भित्रिएको भर्चुअल मनीको कारोबार अहिले राज्यको लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। कानुनदेखि अनुसन्धान निकायसम्म प्रष्ट नहुँदा यस्तो कारोबार न नियन्त्रणमा आउन सक्छ, न त राज्यको लागि वैधानिकता दिन नै सक्छ।
