काठमाडौं : अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँग भएको एमसीए कम्प्याक्टमा नेपाल दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ।
एमसीसीको मामिलामा जसरी नेपालको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजन भएको छ- त्यसैगरी पक्ष विपक्ष नै एकै स्वरमा आवाज उठाउन असफल छन्। सडकमा पोखिएको विरोधका स्वर पनि एकनासे सुनिँदैन। अर्कोतिर समर्थन पक्ष पनि एक ढिक्का भएर उत्रिन सकेका छैनन्।
एमसीसीलाई हुबहु पारित हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीको डाक्टर बाबुराम भट्टराई समूह, नेकपा एमालेको ओली समूह पनि एक ढिक्का भएर समर्थनमा उत्रिन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभा भित्रै एमसीसीको पक्षमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि एमसीसी अझै प्रतिनिधिसभामा टेवल हुन सकेन।
कांग्रेस जसरी पनि एमसीसी टेवल गर्ने पक्षमा रहे पनि उसले गतिलो सारथी पाउन सकेको छैन।
मंगलवार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकबाट एमसीसीलाई अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा टेवल गर्ने निर्णय भए पनि बुधवारको बैठकमा टेवल गर्नेतर्फ सरकार लागेन। प्रधानमन्त्री देउवा सत्तारुढ घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँगको भेटपछि एमसीसी टेवल गर्ने विषयमा पछाडि सर्यो।
एमसीसीको विषयमा पछिल्लो समय कांग्रेसले एक्लो महसुस गर्न थालेको छ। यसको संकेत प्रधानमन्त्री स्वयमले बिहीवार बालुवाटारको एक कार्यक्रममा देउवाले एमसीसी फेल हुन सक्ने संशय व्यक्त गरे।
‘एमसीसी पास गराउन हामीले एक मतले निर्णय गरेका हौँ। त्यसमा लागिराखेको छु। फेल पनि हुनसक्छ, पास पनि हुनसक्छ थाहा छैन,’ देउवाले भने।
चुनावी रणनीतिमा एमालेको दाउपेच
२०७४ सालमा एमसीसीसँग तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। २०७५ साल माघ २५ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीए कम्प्याक्टलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा देशभर चुनावी अभियानमा पुग्दै गर्दा अमेरिकाबाट ५०० मिलियन डलर आउने, विद्युत बिक्री गर्ने भन्दै समृद्ध नेपालको सपना बाँडेका थियो एमालेले। प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले विभिन्न समयमा एमसीए कम्प्याक्ट प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउने प्रयास गरेका थिए। तर, सकेनन्। २०७६ असार ३० गते एमसीए कम्प्याक्ट प्रतिनिधिसभामा ओली नेतृत्वको सरकारको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले दर्ता गराएका थिए।
तत्कालीन नेकपा भित्रको विवादका कारण प्रतिनिधिसभामा एमसीसी टेवल हुन नभएपछि उनले त्यसैको निहुँमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मको कदमसमेत चाले। हिजो सत्तामा हुँदा एमसीसीको खरो समर्थन गर्ने ओली अहिले चुनावी रणनीतिको दाउपेचको रुपमा हेर्न थालेका छन्।
उनले सोमवार संसदीय दलको बैठकमा प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर एमसीसी पारित गर्ने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तै, कतिपय एमालेका नेताले एमसीसी पारित गर्दा चुनावी राजनीति प्रभावित हुने भन्दै बोली फेर्न थालेको देखिन्छ। एमसीसी पारित गरेको अभियोगसहित निर्वाचनमा जान नसकिने भन्दै ओलीमाथि उनीहरुले दबाब दिन थालेका छन्। यद्यपि, संसदीय दलले एमसीसीमा के गर्ने भन्ने निर्णय लिने अधिकार ओलीलाई नै दिएको छ।
ओलीले एमसीसी पास गर्न देउवालाई दरिलो साथ नदिसकेको कांग्रेसकै नेताहरु बताउँछन्। ओलीको दरिलो साथ पाउने कुरामा विश्वस्त नभएकै कारण देउवाले गठबन्धनभित्रै दरिलो रुपमा एमसीसीको विषयलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन्।
विपक्षी पनि छैनन् एक ढिक्का
एमसीसीको पक्षमा रहेकाहरु जस्तै विपक्षहरु पनि एक देखिँदैनन्। एमसीसीको विरोधमा रहेका दलहरु यतिबेला सडकमा त उत्रिरहेका छन्। तर, छुट्टाछुट्टै। यसअघि संसद बाहिरका साना वाम घटकहरु मोर्चा बनाएर एमसीसीको विरोधमा उत्रिँदै आएका छन्। यो मोर्चामा सत्ता गठबन्धन भित्रको राजनीतिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत सहभागी रह्यो।
सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि एमसीसी विरुद्ध फागुन १ गते देखि नै देशभर कार्यकर्ताहरुलाई उतारेको छ। बुधवार नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि सरकारमै बसेर कार्यकर्तालाई एमसीसी विरुद्ध सडकमा उतार्यो। बुधवार एमसीसी विरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दलहरुले फरक फरक गरी विरोधको कार्यक्रम गरे।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी, बन्द आयोजना गर्ने चार वाम दल र दुई मोर्चाले संयुक्त कार्यक्रम, एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्रदेखि राप्रपा नेपाल विरोध प्रदेशन गरे। तर, एक ढिक्का नभई फरक फरक ढंगले - एकै ठाउँ बानेश्वर केन्द्रित। उनीहरु पनि एक भएर एमसीसीको विरोधमा उभिन सकेका छैनन्।
फरक विचार र फरक सोच भएका राजनीतिक दल भएकाले पनि एकीकृत कार्यक्रम आउन नसकेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का नेता तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेल बताउँछन्।
'हामीले पहिलेदेखि नै एकतावद्ध भएर संघर्षका कार्यक्रम गरौँ भन्दै आएका थियौँ। भन्दै आएका छौँ,' उनले भने, 'तर कतिपय दलको विचार सिद्धन्त, सोचका कारण सम्भव हुन सकेन। कोही एक्लै गर्छौं भन्ने पनि हुनुहुन्छ। तर, विस्तारै त्यस्तो सम्भावना पनि बढेर जाँदैछ।'
उनले एउटै कार्यक्रम नगरे पनि सहभागी हुनसक्ने बताए।
'हिजो (बुधवार)कै प्रदर्शन हेर्नु भयो भने पनि देखिन्छ। फरकफरक दलको कार्यक्रम फरकफरक ढंगले भएको थियो। तर, झण्डै एउटै जस्तो भयो,' उनले भने, 'एकै मोर्चा बनेर जान नसके पनि अनौपचारिक सहमतिमा एकै दिन एकै खालको कार्यक्रम तय हुनसक्छ। हिजोको सन्दर्भमा पनि केही अनौपचारिक समझदारी भएका थिए।'
उनले विरोध गर्ने कोही सत्तामा, कोही सडकमा हुँदा पनि कार्यगत एकता हुन नसकेको टिप्पणी गरे। 'उहाँहरु सत्तामा हुनुहुन्छ। सत्तामा हुँदा विरोध गर्ने अधिकार त रहन्छ नै तर केही रिजर्भेसन हुनसक्ला। त्यही भएर कार्यगत एकता हुन नसकेको हो,' गजुरेलले भने, 'एमसीसीको विषयमा भने औपचारिक नभए पनि अनौपचारिक कार्यगत एकता हुनसक्छ। विस्तारै त्यसको सम्भावना बढेर गएको पनि छ।'
