काठमाडौँ : बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ‘एमसीसी’ अघि बढाउन सत्ता साझेदार दल तयार नभएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार गठबन्धनको बैठक बोलाए। दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको बैठक ५ बजेका लागि सर्यो। केही ढिला गरेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक सुरु भयो।
बैठकको सुरुमै देउवाले धारणा राखे। संक्षिप्तमै देउवाले एमसीसीलाई लिएर आफ्नो विचार राखे।
कुनै भूमिका नबाँधी आफ्नै शैलीमा देउवाले स्पष्ट रुपमा शुक्रबार एमसीसी टेबल गर्न नेताहरुसँग सहयोग मागे। देउवाले फागुन १६ गतेसम्म एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सहयोग मागेका थिए। उनले संसदमा केही प्रक्रियागत जटिलता भएमा र सहजीकरण आवश्यक भएमा कानुन मन्त्रीले सभामुखसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने समेत धारणा राखे।
देउवाको स्पष्ट प्रस्ताव थियो, ‘भोलि टेबल गरौँ, १६ गतेभित्र पास गरौँ।’
देउवाले परियोजना पारित नभएमा आउन सक्ने असहजताहरुका बारेमा पनि बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए।
देउवाको आग्रहपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धारणा राख्न सुरु गरे।
प्रचण्डले करिब २० मिनेटसम्म एमसीसी स्थगनकै पक्षमा आफ्ना मत सुनाए। उनले सहायता सम्झौता संसदमा किन लैजाने? भन्ने प्रश्नदेखि सम्झौता राष्ट्र हितमा नरहेको धारणा राखे। एमसीसी सदनमा लगे भविष्यमा पनि सबै आर्थिक सहायता सदनमा लानुपर्ने नजिर बस्ने उनले धारणा राखे।
यथास्थितिमा सम्झौता पारित गर्न नहुने आफ्नो धारणा प्रचण्डले पुनः दोहोर्याए। एमसीसी सदनमा टेबल गर्ने भए सदन संचालन हुनुपर्ने र केही प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने संसदीय दलको बैठकको निर्णयबारे पनि प्रचण्डले पुनः गठबन्धन बैठकमा धारणा राखे।
सहमति बिना सम्झौता पेश भएमा बहिस्कार गर्ने र विपक्षमा मतदान गर्न बाध्य हुने पनि प्रचण्डले बताए।
प्रचण्डको धारणा नसकिँदै माओवादी केन्द्रकै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसीलाई कांग्रेसले जबर्जस्ती रुपमा पेश गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गरे। श्रेष्ठले सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको भन्दै आर्थिक सम्झौता किन संसद लैजानुपर्यो भन्दै प्रश्न गरे।
श्रेष्ठ यत्तिमा मात्र रोकिएनन्, जबर्जस्ती गरेमा विपक्षमा भोट हाल्ने चेतावनी दिए।
प्रचण्ड र श्रेष्ठको जवाफबाट चिढिएका देउवाले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले असहयोग गरेको विषय उठाए। सर्वदलीय बैठकअघि नै देउवाले प्रचण्डसँग मन्त्रीले असहयोग गरेको बताइसकेका थिए।
अभ्यास अनुसार एमसीसी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, शर्माले सम्झौता पेश गर्न आनाकानी गरिरहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतहरु बताउँछन्।
बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीमा थप छलफलका लागि समय माग गरे। फागुन ७ गते स्थायी समिति बोलाइएको बताउँदै पार्टीमा छलफलपछि निर्णय दिने बताए।
प्रचण्डको तुलनामा एमसीसीप्रति सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत भएका नेपालले मुलुकको हित विपरीत रहेका केही विषय संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
नेपालले गठबन्धनमा साझा सहमति हुनुपर्नेमै जोड दिए। तर, एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा स्पष्ट धारणा भने राखेनन्।
गगनको नयाँ प्रस्ताव जसपा विभाजित
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र जसपाकै नेता एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठबीच एमसीसीकै विषयमा बैठकमै घोचपेच चल्यो। बाबुरामले एमसीसी आर्थिक सहायताको विषय भएकाले यसमा अनावश्यक विवाद भएको बताए। उनले एमसीसी पारितको पक्षमा धारणा राखेक थिए।
आफ्नो समयमा मन्त्री श्रेष्ठले भट्टराईको धारणा खण्डन नै गरे। उनले भट्टराईको विचार पार्टीको आधिकारिक विचार नभएको समेत बैठकमा बताए।
श्रेष्ठले बाबुरामको व्यक्तिगत विचारलाई पार्टीले प्रतिनिधित्व नगर्ने बताए। पछिल्लो समयमा पार्टीमा भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच पनि मतभेद छ। सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्नु अघि पनि प्रचण्ड नेपाल र मन्त्री श्रेष्ठको छुट्टै भेला भएको थियो।
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संकल्प प्रस्तावको नयाँ विषय पनि प्रवेश गराए।
एमसीसीका विषयमा उठाइएका टिकाटिप्पणी समेटेर संकल्प प्रस्ताव पनि सदनबाट पारित गर्ने थापाले प्रस्ताव गरेका थिए।
संकल्प प्रस्तावको विषय यसअघि ओली सरकारले पनि अघि सारेको थियो। आइन्दा आर्थिक सम्झौता सदनमा नलैजाने गरी एक पटकका लागि एमसीसी अनुमोदन हुनेगरी उक्त विषय छलफलमा आएको थियो। तर, तत्कालीन नेकपाभिको विवादका कारण यो विषय अघि बढेको थिएन।
बिहीबार गठबन्धनको बैठकमा गगनले राखेको उक्त प्रस्तावलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यहीँ खण्डन गरेको स्रोत बताउँछ।
बालुवाटारमा कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्री देउवा पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगेका थिए। पत्नी आरजु राणा देउवासहित ओलीसँग भेट्न पुगेका देउवा पहिलो चरणको छलफलपछि बालकोटबाट बाहिर निस्किएका थिए। तर, उनी पुन: पछि बालकोट फर्किएर ओलीसँग दोस्रो चरणको छलफलमा जुटेका थिए। त्यसक्रममा भने ओली निवासमा केही एमाले नेताहरुको पनि उपस्थिति थियो।
नेकपा एमालेले पनि एमसीसीलाई लिएर आफ्नो मत ‘किल्यर’ गरेको छैन। सुरुमा एमसीसीको पक्षमा देखिएको एमाले अहिले एमसीसीलाई लिएर दोधारमा रहेको बताइन्छ। खासगरी केही दिन अघिको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले एमसीसीलाई बोकेर नजाऔं भने पछि परियोजनालाई लिएर प्रष्ट धारणा आउन नसकेको हो। एमालेले एमसीसीबारे निर्णय लिने अधिकार ओलीलाई नै दिएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनबाट असहयोग हुने निश्चित भएपछि देउवाले बालकोटमै पुगेर ओलीसँग सहयोग मागेका थिए। तर, बालकोटम के कुरा भयो भन्नेबारे देउवा र ओलीले खुलाएका छैनन्। देउवा प्रश्नहरुको उत्तर नदिई बालकोट बाहिरिए।
