.jpg)
जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले नयाँ प्रहरी भर्नाका लागि जारी गरेको विज्ञापन रद्द हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले मंसिर १० मा खुल्ला तथा समावेशी गरेर जम्मा १ सय ४६ जना प्रहरी निरीक्षक (जनपद), १ हजार ९ सय ७१ जना प्रहरी जवान लगातका पदको विज्ञापन खुलाएको थियो। तर, मधेश प्रदेश सरकारले भने संघीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्था र संघीय कानुनको उल्लंघन गर्दै नेपाल प्रहरीमा विभिन्न तहका लागि विज्ञापन खोलेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
मधेश प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने संवैधानिक व्यवस्था भएको तर संघीय सरकारले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नचाहेको आरोप लगाएका छन्। प्रदेश सरकारले फागुन १ गते नै संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। शुक्रवार जनकपुरधाममा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्नुको कारण बारे बोलेका हुन्।
‘संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नेपाल प्रहरी हस्तान्तरण गर्न ल्यांङल्यांङ गरिरहेका छ। त्यसैले न्याय माग्दै हामी सर्वोच्च अदालत गएका हौं,’ उनले कारण खुलाए।
उनले संविधानमा उल्लेखित एकल अधिकारको सूचीमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेको र सोही अनुरुप प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रहरी समायोजन भई निश्चित तहसम्म प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको समेत दावी गरे। सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा संघबाट भइरहेको प्रहरी भर्ना रोक लगाउन माग गरिएको उनले जानकारी दिए।
