काठमाडौं : मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई सत्ता गठबन्धनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आइतवार टेवल गरे पनि गठबन्धनकै केही नेता भने यसको विरुद्धमा उभिए। नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरुले आफ्नो पार्टी र गठबन्धनको निर्णयको विरोधमा संसद र सडकमै उत्रिएर विरोध जनाए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठवन्धनको बैठकले एमसीसी अघि बढाउने सहमति गरेको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अघि बढाउन प्रयास गरे पनि लामो समयदेखि माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यसको विरोध गरिरहेका थिए। गठबन्धन तोड्ने या एमसीसी अघि बढाउने भन्ने विकल्पमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीलाई नै अघि बढाउन सहमत भए - संसदमा टेवल गरेर।
जो छन् आफ्नै दलका विरुद्ध
नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र हाल सरकारमा छन्। सरकारमा भए पनि उनीहरुका भातृ संगठनले सत्ता गठबन्धनको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। आइतवार गठबन्धनले एमसीसी अघि बढाउने औपचारिक निर्णय गरिसकेको भए पनि उनीहरुको आन्दोलन रोकिएन। बानेश्वरमा प्रहरी र आन्दोलनकारी बिच पटक पटक झडप भएको छ।
सत्तामा पनि बस्ने र सडकमा पनि आन्दोलन गर्ने भन्दै समाजवादी र माओवादीलाई दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगिरहेको छ।
एकीकृत समाजवादीका विद्यार्थी संगठनले मात्रै होइन पार्टीको शीर्ष नेताका रुपमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि सत्ता गठबन्धन र आफ्नो पार्टीको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। आइतवार संसद बैठकबाट फर्कँदै गर्दा उनले सत्ता घटक दलका नेताहरुले देशलाई ट्र्यापमा पार्न खोजेको आरोप लगाए। उनको आक्रोश कतिसम्म छ भने देउवा, प्रचण्ड र नेपाललाई देशको शिर निहुराएको आरोप लगाउन पछि परेनन्।
'शिर निहुरिने काम गरे केही नेताहरुले। जुन ढंगले ल्याइयो गलत नजिर बसालिँदैछ। नेपाललाई ट्र्यापमा पारिँदैछ। अब अरु देशले पनि कुनै सम्झौता गर्नुपर्यो भने नेपाल बाध्य हुन्छ,' उनले भने।
यता माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, रेखा शर्मा र जयपुरी घर्तीले संसदको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा आफ्नो लिखित असहमति दर्ज गरे। सभामुख अग्नि सापकोटालाई प्रमुख सचेतक रहेका गुरुङसहित सांसदहरु शर्मा र घर्तीले पत्र लेखेका थिए। गुरुङले संसदको बैठकमा बोल्दै एमसीसी संशोधनविना अघि बढाउन नहुने बताए।
आइतवार एमसीसी संसदमा टेवल मात्रै भएको हो। अर्को बैठक फागुन १२ गतेका लागि बोलाइएको छ। एमसीसी पारित गर्न मतदान भएमा अहिले आफ्नो पार्टी र गठबन्धनको निर्णयका विरुद्धमा उभिएका नेताहरुले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्छन् कि विपक्षमा भन्नेबारे भने अहिले नै प्रष्ट भइसकेको छैन्।
एमालेको निर्णय विरुद्ध भीम रावल
एमसीसी सम्झौताको खरो आलोचना गरिरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले संसदमा एमसीसीको विरोध गर्न पार्टीको निर्णयको उल्लङ्घन गरे।
एमालेले अधिवेशनको सुरुवातदेखि नै अवरोध गरिरहेको छ। एमालेले आइतवार अवरोध जारी राखेका बेला नेता रावलले भने एमसीसी विरुद्धमा धारणा राखे। एमालेले हाल एमसीसीबारे धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। मतदानका बेलामा मात्रै आफ्नो पार्टीको धारणा आउने एमालेले जनाएको छ।
संसदमा भीम रावलले भने राजनीतिक दलहरुबिच सहमति नभएर संसदमा अघि बढाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका थिए। एमसीसीका विरुद्धमा रावलले लगातार विरोध गरिरहेका भए पनि एमालेका अरु नेताहरुले भने पार्टीको आधिकारिक धारणा कुरिरहेका छन्। एमालेले सत्तामा हुँदा एमसीसी अघि बढाउन खोजेको भए पनि प्रतिपक्षमा रहदा भने एमसीसीबारे नबोल्ने बताइरहेको छ।
जनमोर्चा र नेमकिपाको भने सुरुदेखि नै लाइन क्लिएर
गठबन्धनमा रहेको दल राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सुरुदेखि नै एमसीसीबारे प्रष्ट धारणा राख्दै आएको थियो। अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसी अघि बढाउन खोजे आफू गठबन्धनमा नरहने चेतावनी दिँदै आएका थिए। जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले आइतवारको बैठकमा पनि चर्को आक्रोश व्यक्त गरिन। उनले सरकारले राष्ट्रको हित विपरीत एमसीसी अघि बढाएका बताइन्।
यता नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल एमालेले संसद लगातार अवरोध गरेपछि एक्लो प्रतिपक्षीको रुपमा संसदमा धारणा राख्दै आएका थिए। उनले पनि आइतवारको बैठकमा सधैं झै आफ्नो विरोध कायम राखे। एमसीसी सम्झौतालाई मात्रै संसदबाट अघि बढाइनुले देशको हित विपरीत काम भएको उनको भनाइ थियो।
