काठमाडौँः पशुपति धर्मशालाको बतास समूहसँगको ठेक्का प्रक्रिया रद्धबारे छानिबन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई कानुनी बाटो खुलेको छ। उच्च अदालत पाटनले बतास समूहका नाममा जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। आदेश खारेज भए पनि यसअघिको करार बमोजिमको काममा भने अदालतले रोक लगाएको छैन।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले यसअघिको आदेश खारेज गरेको हो। करार सम्झौता विपरीत विपक्षीबाट कार्य नभएको भन्दै अदालतको यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने ठहर गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक र विपक्षबीच सम्पन्न सम्झौता बमोजिमको कार्य भए नभएको सम्बन्धमा सम्झौता बमोजिम नै जाँचबुझका लागि छानबिन समिति गठन भएको र उक्त समितिको पत्राचार बमोजिम निवेदकले जानकारी समेत उपलब्ध गराएको एवं तत्काल करार सम्झौता बमोजिमको कार्य गर्नमा कुनै किसिमको रोक वा प्रतिबन्ध लगाउने सम्मको व्यवस्था विपक्षीबाट सिर्जना भएको भन्ने स्थिति निवेदन लेखबाट नखेखिएको समेतको सन्दर्भ समेतबाट निवेदकको निवेदन बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन।’
*यसअघिको हेडलाइनमा ठेक्का प्रक्रिया रद्द छानबिनको सट्टा ठेक्का रद्धको निर्णय कार्यान्वयन भएकाले सच्याइएको।
