राँची : बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवलाई झारखण्डको राँचीस्थित विशेष सीबीआई अदालतले चारा (दाना) घोटालामा सोमबार थप पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। अदालतले उनलाई ६० लाख रुपैयाँ जरिवानाको पनि फैसला गरेको छ। १५ फेब्रुअरीमा यादवलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो।
यादवविरुद्ध चारा घोटालाको यो पाँचौं तथा अन्तिम मुद्दा हो। लालुप्रसाद झारखण्डका अन्य चार जना मुद्दामा पनि दोषी ठहरिइसकेका छन्।
सीबीआईले घोटालासम्बन्धी कुल ६६ किसिमका मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ती मध्ये ६ वटामा लालुप्रसादलाई आरोपित बनाइएको थियो।
सात पटक जेल
लालुप्रसाद पशुपालनसम्बन्धी चारा घोटालाको मुद्दामा सात पटक जेल परिसकेका छन्। चाइबासा ट्रेजरीबाट अवैध रुममा रकम निकासा गरेको आरोपमा अक्टोबर ३, २०१३ मा उनलाई पहिलो पटक दोषी ठहर गरिएको थियो। त्यसमा उनी तीन वर्षभन्दा बढी जेल बसे।
८ महिना राँचीको बिरसा मुण्डा केन्द्रीय जेलमा बिताए पनि बाँकी समय राँची, दिल्ली र मुम्बईका अस्पतालमा उपचारका लागि भन्दै उनी न्यायिक हिरासतमा रहे।
कहिले कति सजाय?
चाइबासा ट्रेजरी मुद्दामा तत्कालीन सीबीआई न्यायाधीश पीके सिंहले लालुप्रसादलाई ३ अक्टोबर २०१३ मा पाँच वर्ष कैद र २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेका थिए। यही मुद्दाका कारण उनले लोकसभाको सदस्यता गुमाएका थिए। उनीमाथि ३७.७ करोड घोटालाको आरोप थियो।
देवघर ट्रेजरी मुद्दामा भने उनलाई ६ जनवरी २०१८ मा साढे तीन वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो। उनीमाथि ८९.२७ लाख रकम अवैध निकासा गरेको आरोप लगाइएको थियो।
यस्तै, चाइबासा ट्रेजरीबाटै अवैध रूपमा ३३.६७ करोड निकासा गरेको आरोपमा सीबीआई अदालतले लालुप्रसादलाई २३ जनवरी २०१८ मा ५ वर्ष कैद र १० लाख जरिवानाको सजाय सुनायो।
दुमका ट्रेजरीबाट ३.१३ करोड अवैध रुपमा निकालेको अर्को मुद्दामा अदालतले उनलाई पीसी ऐन र आईपीसी ऐन अन्तर्गत १५ मार्च २०१८ मा पुन दोषी ठहर गर्यो। र, सात वर्ष थप जेल सजाय सुनायो। त्यसबेला एक करोड रुपैयाँ जरिवाना पनि तोकिएको थियो।
डोरण्डा ट्रेजरीबाट अवैध निकासी गरेको अभियोगमा उनलाई सोमबार थप पाँच वर्ष कैद र ६० लाख जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ। यो प्रकरणमा उनीमाथिको पाँचौं फैसला हो।
