बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीको सांसद पद खारेज भएको छ।
पार्टीको सिफारिसमा सभामुखले कारबाही गरेपछि अदालत गएकी उनले पार्टीले कारबाही फिर्ता गरेको पत्र नबुझाएपछि पद खारेज भएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उनको मुद्दा तामेलीमा राखिदिएपछि उनको सांसद पद गुमेको छ ।
२०७८ वैशाख २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री भएसँगै उनी निर्वाचित भएको जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
जनता समाजवादी पार्टीको पत्रका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले रायमाझीसँगै सन्तोष पाण्डेय, कल्पना पाण्डे र विजयबहादुर यादवलाई पदमुक्त गरेका थिए ।
सभामुखले कानुनविपरीत पदमुक्त गरेको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने संकेत देखापरेसँगै रायमाझी धार परिवर्तन गरेर वर्तमान गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा समावेश भएकी थिइन्। यसपछि पार्टीले उनीमाथिको कारबाही फुकुवा गरेको थियो। तर फुकुवाको पत्र अदालतमा नबुझाएपछि उनले सांसद पद गुमाउनुरेको हो।
