फास्ट ट्रयाकको भाका २०८१ पुस : द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सरकारले देला त वार्षिक ४० अर्ब ?

काठमाडौं : काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट-ट्रयाक) निर्माणका लागि अबदेखि वार्षिक ४० अर्ब बजेट छुट्याउनुपर्ने भएको छ। फास्ट-ट्रयाक आयोजना व्यवस्थापन हेरिरहेको नेपाली सेनाका अनुसार २०८१ पुस सम्मका लागि अब बर्सेनि कम्तिमा ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जनाएको हो।

आयोजनाका प्रमुख विकास पोखरेलले निर्माण कार्यले गति लिएका कारण र धेरै प्याकेजहरुको ठेक्का लागिसकेकाले कारण अब आयोजनाका लागि वार्षिक ४० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने बताए।

सेनाले माग गरेअनुसारको रकम खर्च गर्दा आयोजना पूरा हुँदा यसको लागत कम्तिमा डेढ खर्ब नाघ्‍ने देखिएको छ। अहिलेसम्म जम्मा २५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको पोखरेलको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट अझै ६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ हाराहारी बाँकी छ। सेनाले तीन वर्षमा कुल १२० अर्ब थप लागे हिसाब बताएको छ। यो सबै गर्दा सेनाबाट मात्र यो आयोजना निर्माणमा एक खर्ब ५१ अर्ब माथि यसको लागत पुग्ने देखिएको हो।

यसमा आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणका लागि खोकना लगायतका क्षेत्रमा मुआब्जाका लागि खर्च हुने रकम र भ्याट जोडिएको छैन।

यो आर्थिक वर्षमा यस परियोजनाका लागि ८ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसमध्ये करिब २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सेनाले जनाएको छ।

२०७३/७४ बाट सुरु भएको यो आयोजना यो आर्थिक वर्ष अर्थात् २०७८/७९ मा पूरा गर्ने प्रारम्भिक लक्ष्य थियो। तर हालसम्म कार्य प्रगति २१ प्रतिशत मात्र पुगेको छ।

पोखरेलका अनुसार हालसम्म डिजाइन लगायत रुख काट्ने, ठेक्का लगाउने, मोबिलाइजेसन रकम दिने, पूर्व तयारीका कामहरु, ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको थियो। अब भने सुरुङमार्ग लगायतका निर्माणको कामले तीव्रता पाउने हुँदा अब प्रगति पनि रफ्तारमा बढ्नुका साथै बजेट पनि ठूलो आवश्यक पर्नेछ।

‘अहिले बन्न लागेको सुरुङमार्गका लागि मात्र ४९ अर्ब लागत लाग्छ। २०८१ को पुससम्म त्यसको काम सक्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि पेस्की (मोबिलाइजेसन) रकम सुरुमै दिने व्यवस्थाअनुसार त्यसको लागि पनि रकम तत्काल आवश्यक छ।’

यस्तै सुरुङमार्गको काम सुरु भएपछि वार्षिक एउटा प्याकेजमा मात्रै ७ अर्ब बजेटको खर्च हुने पनि पोखरेलको भनाइ छ। ठेकेदार कम्पनीले सुरुङ खन्नका लागि डिजाइन लगायत रुख काट्ने काम सकेर क्याम्प तयार पारिरहेको उनले जानकारी दिए।

सुरुङमार्ग खन्न सुरु भएपछि दैनिक दुवैपट्टीबाट ३/३ मिटर गरी ६ मिटर खनिने योजना बनाएर काम भइरहेको पनि सेनाले बताएको छ। ‘यो सुरुङमार्गको काम सकिदा मात्र ६ किलोमिटरको काम सकिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘यो सकिएपछि पुलको काम पनि छिट्टै सुरु हुन्छ।’

पोखरेलले ३-४ नम्बर प्याकेजको ठेक्का पनि २०८१ पुससम्ममा सकिने गरी सम्झौता गरिएको बताए। बाँकी ६, ७ र ८ नम्बर प्याकेजको पनि ठेक्का आह्वान गरिने प्रक्रियामा रहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। ‘सबै काम एकैपटक सुरु गर्न वा दुई सिफ्टमा काम गर्न तयार छौं तर बजेटको के हुन्छ, त्यसका आधारमा योजना अगाडि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अबको काम भनेको सबै खाले बाधा अड्चनहरु नभई निर्माणको काम मात्र लगातार अगाडि बढाउने हो।’

एउटै आयोजनालाई सरकारले देला वर्षमा ४० अर्ब?

आयोजनाका प्रमुख पोखरेलका अनुसार बजेट उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले ढुक्क हुन भनेको छ। यो आयोजनाका लागि सरकारले अरु आयोजनाबाट कटौती गरेर भएपनि बजेट उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गराएको उनले दाबी गरे।

अर्थ मन्त्रालयसँग छलफलका क्रममा आयोजनाको काम तीव्र गतिमा गर्नसमेत निर्देशन दिएको सेनाको भनाइ छ।

‘आयोजना निर्माणका लागि हामीले बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका थियौं। सोही बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले यस्तो जवाफ दिएको हो,’ पोखरेलले भने, ‘संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता गरेका छन्।’

त्यस्तै विकास समितिमा पनि आयोजनाले टेन्डर निकाल्न लागेको र टेन्डर निकालेपछि बजेटको अभाव हुन नदिनका लागि सरकारले बजेट कसरी उपलब्ध गराउँछ भन्ने जिज्ञासा राखेको थियो। विकास समितले आयोजनाका लागि बजेट जसरी पनि जुटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई भनेको जनाएको छ। सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले अरु आयोजनाबाट कटौती गरी बजेट दिने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता गरेको पोखरेलको जिकिर छ।

प्रविधि हस्तान्तरण हुने

यस आयोजनामा सुरुङ, ठूल पुल लगायतका प्रमुख संरचनागत निर्माणबाट नेपालले प्रविधि हस्तान्तरणको ठूलो लाभ प्राप्त गर्ने दाबी सेनाको छ। एक विदेशी कामदार हुँदा तीन नेपाली प्राविधिकलाई संलग्न गराउने मोडेलमा यसलाई अघि बढाउन लागिएकाले पनि  प्रविधि हस्तान्तरणमा यो परियोजना कोसेढुंगा हुने भनाइ सेनाको छ।

'आयोजनाले निर्माण कम्पनीसँग एक जना आफ्ना कामदार राख्दा नेपाली सेनाको ३ जना कामदार राख्नुपर्ने सम्झौता गरिएको छ,' पोखरेलले भने। यसले अरु ठूला पूर्वाधार निर्माणको कामका लागि नेपालमै दक्ष जनशक्ति तयार हुने पनि उनको भनाइ छ।

 

अहिले के भइरहेको छ?

अहिले आयोजनाले सुरुङमार्ग निर्माणको लागि प्याकेज नम्बर १ महादेवटारमा र प्याकेज नम्बर २ धेद्रे र लेनडाडामा साइट क्याम्प व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारी भइरहेको छ। पोखरेलका अनुसार फिल्ड सर्वे, ब्याचिङ प्लान्ट इस्टाबिलिस्मेन्ट र डिजाइन कन्सल्ट्यान्टद्वारा एप्रुभल लगायतका काम भइरहेको छ।

प्याकेज नम्बर ३, ४ र ५ राजदगार-निजगढ खण्डको मूल्यांकन कार्य सकिएको र ठेक्का सम्झौता गर्ने र मोबिलाइजेसन रकम दिने कार्यसहित निर्माणको काम अघि बढाउन सुरु गरिएको छ।

प्याकेज नम्बर ६ र ७ लेनडाँडा-राजदगार खण्डमा र प्याकेज नम्बर ८ सिस्नेरी-महादेवटार खण्डमा ठेक्का आह्वानको अन्तिम तयारीमा रहेको छ। उक्त प्याकेजहरुमा फिल्ड भेरिफिकेसनको काम भइरहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ।

त्यस्तै, वृक्षरोपणका लागि १५२ हेक्टर सरकारी जग्गा प्राप्त गरी ठेक्का आह्वान गरिरएको छ। हालसम्म फलफूलका चार लाख विरुवा रोप्ने काम सकिएको पनि पोखरेलले बताए। निजगढ खण्डको २११ वटा रुखहरुसमेत कटान गरिएको छ।

खोकना फर्सिडोल र बुङ्मतीमा ४२७ रोपनी जग्गाको विवाद समाधानका विषयमा विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको पनि सेनाले जनाएको छ।