काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको दबाबलाई झेल्न नसकेर मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदमा पेश गरेको बताएका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले अमेरिकी महाशक्तिका सामु नेपाल सरकार नतमस्तक भएर एमसीसी संसदमा पेश गरेको आरोप पनि लगाए। उनले प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिकाको पासोमा परेको बताएका हुन्।
खनालले प्रधानमन्त्री देउवाले पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीको कुरा बारम्बार गरिरहेको र दबाबका कारण चाँडो भन्दा चाँडो टुंग्याउने पक्षमा देखिएको बताए।
‘गठबन्धन बन्नु अघि पनि हाम्रो बिचमा विवाद थियो। गठबन्धन भएको बेलामा पनि विवादको विषय भएको हुनाले यसलाई हामीले लिएनौँ। त्यही बिचमा सरकार बनिसकेपछि बाहिरबाट पनि अलि बढी दबाब आयो,’ खनालले न्युज एजेन्सी नेपालसँग भने, ‘त्यो दबाबलाई सम्भवतः हाम्रो प्रधानमन्त्रीले खेप्न सकेनन्। खेप्न नसकेपछि उहाँले पटक पटक पाँच दलको बैठकमा कुरा राख्नुभयो। चाँडो भन्दा चाँडो टुंग्याउनुपर्छ। यो एकदम नेपालको हितमा छ भन्नुभयो।’
उनले एमसीसी अनुदानमात्रै नरहेको भन्दै त्यसमा रहेका केही शर्तहरु अनावश्यक र आपत्तिजनक रहेको बताए।
‘उहाँहरुले दिने अनुदानको कुरा मात्रै हो भने हामीले जहिले पनि स्वागत गर्दछौँ। तर, त्यहाँभित्र जति शर्तबन्दीहरु राखिएको छ ती शर्तहरु अनावश्यक छन्। गलत र आपत्तिजनक छन्। त्यसो हुनाले यो स्वीकार हुँदैन,’ खनालले भने।
खनालले खनालले एमसीसी दस्तावेजको अध्ययन गर्दा एमसीसी पास गरेपछि नेपालले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणालाई पालन गर्नुपर्ने शर्त रहेको र यो नेपालका लागि स्वीकर्य नहुने बताए। उनले सम्झौता मानिसकेपछि नेपालले उदार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने, उदार लोकतन्त्र मान्नुपर्ने, बजार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने शर्त, अमेरिकाको प्रचलित कानूनहरु र पछि बन्ने कानूनहरु पनि मान्नुपर्ने जस्ता शर्त रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कुराहरुमा नेपालले एमसीसी पास गर्न नसक्ने बताए।
‘सम्झौता पालना गरिसकेपछि अमेरिकाको प्रचलित कानूनहरु र पछि बन्ने कानूनहरु पनि मान्नुपर्छ भन्ने शर्तबन्दी छ। त्यो शर्त झनै खतरनाक छ,’ खनालले भने, ‘सैन्य कानून बन्लान्। सैनिक रणनीति सम्बन्धी ऐन बन्लान् अमेरिकाका ती कुरा कसरी हामीले मान्न सक्छौं? त्यो कुरा मान्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो पनि हामीलाई आपत्तिजनक कुरा लागेको हो।’
खनालले एमसीसी सम्झौता ५ वर्षका लागि भनिए पनि केही धारा तथा उपधाराहरुमा यो सदाका लागि रहिरहने उल्लेख गरिएको समेत दाबी गरे।
‘सर्वाइभलको नाममा यसलाई एकातिर ५ वर्षको सम्झौता भनेको छ। तर कयौँ धारा, उपधाराहरुमा यी सदाका लागि रहने भन्ने छ। यो झनै अफ्ठ्यारो हुन्छ। त्यस्तै ५० वटा मुद्दामा यस्ता आपत्तिजनक कुराहरु छन् । त्यसैले यी आपत्तिजनक कुराहरु जबसम्म सच्चिदैनन्, जबसम्म संशोधन गरिँदैन, तबसम्म यो कुरालाई मान्न सकिँदैन,’ खनालले भने।
खनालले शर्तबिना एमसीसी आए स्वीकार गर्न आफूहरु तयार रहेको समेत बताएका छन्।
‘हामी अमेरिकासँग सहयोग लिन चाहन्छौं। सहयोगलाई स्वागत पनि गर्छौं। तर शर्तलाई हामी स्वागत गर्दैनौं। हामीले अहिले गरेको विरोध भनेको गलत शर्तहरु र आपत्तिजनक शर्तहरुको विरोध हो,’ उनले भने।
खनालले एमसीसी सम्झौता दुई सरकारबिच नभइ नेपाल सरकार र अमेरिकी एक निगमबिच भएको भन्दै एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भन्न नमिल्ने बताए।
‘अमेरिकाले भन्दैमा नेपालको संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन। सरकारले नेपालको संविधानको विसरुद्धमा गएर एमसीसी संसदमा पेश गर्नु लज्जास्पद कुरा हो,’ उनले भने।
