11.jpg)
हेटौँडा: वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा संसद्प्रति सरकार उत्तरदायी हुने मान्यता राखिन्छ। नेपालको संविधानले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाएको छ। संसद्ले सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन, मूल्याङ्कन र आवश्यक निर्देशन समेत दिने अधिकार राख्छ।
तर आफैँलाई निर्वाचित गराउने संस्थाप्रति सरकार जवाफदेही नहुने अभ्यास भने झाँगिँदै गएको छ। संघ, प्रदेश सबैतिर संसद् र संसदीय समिति नमान्ने बानी बाक्लो हुँदै गएको छ।
वाग्मती प्रदेश सभामा पनि मन्त्रीले संसदीय समितिलाई बाइपास गरेपछि पत्र लेखेर नै समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ। समितिमै रहेका सदस्य मन्त्री भएपछि त्यही समितिलाई नटेर्ने अभ्यास मौलाएपछि समितिले ध्यानाकर्षण गराएको हो।
समिति सभापति नै सरकारले समितिलाई अटेर गरेको गुनासो गर्छन्।
अर्थ तथा विकास समितिले माघ २४ गतेदेखि २७ गतेसम्म बैठक राखेको थियो। गत आर्थिक वर्ष र चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनको प्रगति र अवस्थाबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको थियो। श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाल बैठकमै उपस्थिति भएनन्। नीतिगत विषयमा छलफल हुने समितिलाई प्रदेशका मन्त्रीले यसरी नै छल्ने गरेका छन्।
समितिलाई बेवास्ता गरेको भन्दै समितिले मन्त्री दाहाललाई पत्र नै पठाएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले २८ माघमा तय भएको बैठकमा उपस्थित हुन नभ्याउने जानकारी पठाए।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वसन्त मानन्धर र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्ण भँडेल भने बैठकमा सहभागी भए।
समिति सभापति नारायण सिलवालले बैठकमा मन्त्री उपस्थित नहुनुले समितिप्रति बेवास्ता गरेको देखिएको बताए। आगामी दिनमा त्यस्तो नगर्न निर्देशन दिएको पनि सिलवालले बताए।
यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको बैठक फागुन १ गतेदेखि ४ गतेसम्म बसेको थियो। उक्त समितिको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान उपस्थित नभएको समिति सभापति केशवप्रसाद पोख्रेलले जानकारी दिए।
समिति सचिव सुन्दर पन्तका अनुसार युवा तथा खेलकुदमन्त्री रत्न ढकाल, स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामा बैठकमा उपस्थिति नभएपछि ध्यानाकर्षण नै गराइएको छ।
उनीहरूलाई बैठकबारे ध्यानाकर्षण गराइएको समिति सभापति पोख्रेलले जानकारी दिए।
बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री वसुन्धरा हुमागाईँ र राज्यमन्त्री इन्द्रमाया गुरुङ उपस्थित भएको समिति सचिव पन्तले बताए।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम पौडेल पनि बैठकमा सहभागी भए।
श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले एक पटकको बैठकमा सहभागी नहुँदा नै समिति छलेको भन्न नमिल्ने बताए। दाहालले कार्य व्यस्तताका कारण उपस्थित नभएको दाबी गरे।
सभामुखले एकलौटी गरेर समिति गठन गरेको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनले विरोध गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा समिति र सरकारबीच नै द्वन्द्व देखिँदा बैठकमा हुने उपस्थित समेत प्रभावित छ।
