काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता पारित गराउन चर्को दौडधुप गरिरहेका छन्। सत्तारुढ दलका नेताहरूसँग मात्रै नभई उनले पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग समेत सहयोगको आग्रह गरिरहेका छन्। तर, एमालेले देउवाको प्रस्तावलाई स्वीकारेका छैन।
फागुन ८ गते संसदमा एमसीसी टेबल हुँदा नेपाली कांग्रेसबाहेकका पार्टीका केही सांसदहरूले एमसीसीको विरोध गरेका थिए। फेरि बिहीबार एमसीसीमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची छ। त्यसअघि बुधबार देउवाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो सन्देश गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण मार्फत पठाएका थिए।
एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा मागेर संसदमा अवरोध गरिरहेकाले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म एमसीसीमा नसघाउने बताइरहेको छ। यता गठबन्धनकै दलहरू माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा एमसीसी पास गर्न नहुने मत बलियो छ। फागुन ९ गते बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले एमसीसीका विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू संसदमा एमसीसी टेबल गर्न फागुन ८ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सहमत भएका थिए।
माओवादीले ग्रीन सिग्नल दिएको हो एमसीसीमा?
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले फागुन ८ को सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीलाई संसदीय समितिमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर, प्रचण्डको उक्त प्रस्तावलाई देउवाले अस्वीकार गरे। बुधबार प्रचण्डले वाग्मती प्रदेश कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न आफू सहमत हुनको कारण बताएका थिए।
उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कांग्रेसले समेत हटाउने धम्की दिएपछि एमसीसी टेबल गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिए।
‘सभामुखलाई हटाउने कुरा अरू दलमा पनि चर्चा चलेको थियो। तर, त्यो सजिलो होइन भनेर भन्नुभयो अध्यक्षले,’माओवादी केन्द्रको वाग्मती प्रदेश कमिटीका उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर पुलामीले भने।
प्रचण्डले प्रदेश कमिटीका नेताहरूलाई आफ्नो जोड अहिले पनि संशोधन गर्नुपर्नेमा भए पनि अब टेबल भइसकेकाले सामना गर्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए। ‘२०/२२ वटा बुँदाहरू नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने जोडबल हाम्रो अहिले पनि रह्यो। टेबुल भइसकेको अवस्थामा सामना गर्नुको विकल्प त छैन अब। हामी त्यसको सामना गर्छौँ। सामना भनेको अपोजिशनमा भोट हाल्ने भन्ने पनि हुन्छ। तर अहिले नै विपक्षमा भोट भन्ने भएको छैन। त्यसले दोस्रो र तेस्रो चरणमा छलफल भएपछि कतिपय कुरा फिर्ता पनि हुन्छन्,’प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै पुलामिले भने।
सभामुखमाथि एमालेसँगै कांग्रेस पनि हटाउने पक्षमा लागेकाले टेबल गर्न दिनु आफ्नो बाध्यात्मक कदम भएको प्रचण्डको प्रष्टीकरण थियो।
प्रचण्डको दोधारे चरित्र
एमसीसीको पक्षमा मतदान नगरे अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुटने कांग्रेस नेताहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्। प्रचण्डले एमसीसी पास नहुने बताए पनि उनले नै प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर एमसीसीको मुख्यालयलाई पत्र लेखेका थिए। उक्त पत्रबारे प्रश्न उठेपछि उनले आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई थामथुम बनाए।
एकातिर उनको दल माओवादी केन्द्र निकट भातृ संगठनहरुले एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर प्रचण्डले एमसीसी पास गराउन देउवालाई ग्रीन सिग्नल दिएको चर्चा चल्न थालेको छ। यसअघि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकले कांग्रेसले एमसीसी अघि बढाए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। तर, संसदमा एमसीसी टेबल हुँदा माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउनेबाहेक माओवादीले खासै आपत्ति जनाएन। एमसीसीमा देउवालाई सहयोग नगरे सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता नपाउने भएकाले माओवादी केन्द्रले एमसीसीको खुलेरै विरोध गर्न सकिरहेको छैन।
८ गतेको संसद् बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफू बिरामी भएको बताएपछि सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसीलाई टेबल गरेका थिए। बिहीबारको बैठकमा पनि शर्माले सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ तर शर्माको उपस्थिति निश्चित छैन।
