हेटौँडा: वाग्मती प्रदेश युवा परिषदका उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंलाई काम गर्न अवरोध नगर्न उच्च अदालत हेटौँडाले वाग्मती प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्णको इजलासले परिषदको उपाध्यक्षकै हैसियतमा काम गर्न दिन आदेश जारी गरेको हो।
वाग्मती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले फागुन ५ गते चौलागाईंलाई पदमुक्त गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध चौलागाईंले उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा फागुन ११ गते रिट दर्ता गरेको थियो।
अदालतले फागुन १८ गते दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे छलफलका लागि बोलाएको छ। अन्तरिम छलफलको मितिसम्म पदमा कायम राख्न पनि अदालतले आदेश गरेको छ।
यस्तै अदालतले ११ जिल्लाका आयुर्वेद अस्पतालका अध्यक्ष र चरिकोट अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षलाई हटाउने निर्णय समेत कार्यान्वयन नगर्न यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। फागुन १० गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
