काठमाडौं : खिलाराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका रामकुमार श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। पूर्व सचिव समेत रहेका रामकुमार श्रेष्ठले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण एवम् युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतवार विशेष अदालतमा पूर्व मन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको हो। श्रेष्ठविरुद्ध ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ माग दाबी सहित मुद्दा दर्ता गराएको आयोगका श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्।
श्रेष्ठ सार्वजनिक सेवाको शिक्षक पदबाट २०२६ चैत १८ गतेदेखि सेवामा प्रवेश गरी २०३६ कर्तिक २६ गते शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भई विभिन्न मितिमा पदोन्नति हुँदै सचिव भएका थिए।
२०६४ माघ ८ देखि अनिवार्य अवकाश पाएका र २०६९ चैत ६ देखि २०७० माघ २९ सम्म पर्यटन, शान्ति तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्री समेत भएका थिए उनी। २०२६ चैत १८ गतेदेखि २०७२ पुस ८ गते सम्मको अवधिमा आयव्ययको विश्लेषण श्रेष्ठको कूल आय ६ करोड ९० लाख १६ हजार ६ सय २७ रुपैयाँमा उनले गरेको कूल खर्च ११ करोड ३५ लाख ४४ हजार २ सय ९४ रुपैयाँ घटाउँदा हुन आउने ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ बराबरको खर्च तथा लगानी (सम्पत्ति) को स्रोत खुल्न नआएको आयोगको अनुसन्धानमा खुलेको थियो।
शिक्षक हुँदै शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव (विशिष्ट श्रेणी) तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्री जस्तो सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो तथा अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि भएको आयोगले जानकारी दिएको छ।
त्यसैगरी श्रेष्ठले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठ र छोरा सरोज श्रेष्ठको नाममा राखेको र त्यसको स्रोत नखुलेको आयोगले जानकारी दिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा १६ग, दफा २९ उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनार्थ तथा प्रतिवादी सरस्वती श्रेष्ठको नाममा रहेको स्रोत खुलेको सम्पत्तिबाट नपुग बिगो भरिभराउ गर्ने प्रयोजनको लागि समेत सरस्वती श्रेष्ठ र सरोज श्रेष्ठलाई प्रतिवादी कायम गरी उनीहरुको नाममा रहेको घर, जग्गा तथा बैंक खातासमेत रोक्का राखी जफत गर्न माग दाबी गरिएको छ।
