काठमाडौँः मन्त्रिपरिषदको बैठकले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारितका लागि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषण स्वीकृत गरेको छ। आइतबार साँझ संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले सम्झौता रहेका केही विषय स्पष्ट पार्न भन्दै व्याख्यात्मक घोषणा पनि दफाबार छलफलका क्रममा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो।
सत्ता गठबन्धनबीच भएको सहमति अनुसार व्याख्यात्मक घोषणा तयार पारिएको हो।
१२ बुँदे उक्त घोषणमा प्रस्तावना, नेपालको परराष्ट्र नीति, यसअघि एमसीसीले नेपाललाई दिएको प्रस्टीकरण लगायतका आधारमा घोषणा गरिएको छ। एमसीसी र नेपालबीच भएको द्धिपक्षीय करारको सम्झौताले संसदले व्याख्यात्मक घोषणाको नयाँ अभ्यास प्रयोग गरेको हो।
घोषणामा सम्झौताको पक्ष भएकै कारण नेपाल कुनै पनि अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिमा सहभागी हुने छैन भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। यस्तै, सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान माथि रहेको भनी घोषणा गरिएको छ।
हालको अमेरिकी अनुदान बाहेक अन्य कुनै सहयोगमा अमेरिकी कानुन र नीतिको पालना नेपालले नगर्ने भनेर पनि घोषणा गरिएको छ। यस्तै, एमसीए नेपालले गर्ने क्रियाकलाप नेपाल कानुनद्वारा निर्देशित हुने विषयमा पनि व्याख्यात्मक घोषणामा समेटिएको छ।
बोद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको पूर्ण अधिकार हुने र उपयोग गर्ने पनि व्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेख छ। लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम महालेखा परीक्षकले गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। यद्यपि यो विषय मूल सम्झौतामा नै समेटिएको छ।
प्रचलित नेपाल कानुन उल्लङ्घन भएमा नेपालले ३० दिनको सूचना दिएर सम्झौता अन्त्य गर्ने विषय पनि घोषणमा उल्लेख छ।
विद्युत प्रसारण अन्तर्गतका सम्पूर्ण सम्पत्ति परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकारको हुने विषय पनि घोषणमा उल्लेख छ। एमसीए नेपाल गठनसँगै स्पष्ट रहेको यो विषयमा पनि व्याख्यात्मक घोषणामा राखिएको हो।
