काठमाडौँः नेपाल बार एशोसिएकनको १५औँ राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी सम्मेलनले रसियाले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणलाई सयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र विपरीत भएको ठहर गरेको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्र जारी गर्दै बारले राष्ट्रबीचको विवादको समाधान युद्ध हुन नसक्ने पनि जनाएको छ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हालै युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमण युक्रेनको भौगोलिक सार्वभौमसत्ता उपरको आक्रमण भएको र संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रको प्रतिकूल भएको ठहर यस सम्मेलनको रहेको छ। यसै सम्बन्धमा युक्रेनको बार एशोसिएशनले रुसको बार एशोसिएशन लगयातका विश्वभरका बार एशोसिएशनसँग गरेको आह्वानले यस सम्मेलनको ध्यानाकर्षण भएको छ। राष्ट्रहरुबीचको विवादको समाधान युद्धको माध्यमबाट नभइ शान्तिपूर्ण समाधान हुनुपर्ने अभिमत यो सम्मेलन प्रकट गर्दछ। घोषणाको यो अशंको जानकारी युक्रेनी बार एशोसिएशनलाई गराउनका लागि यो सम्मेलन नेपाल बार एशोसिएशनलाई निर्देश गर्दछ।’
सम्मेलनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया तत्काल पारितको प्रक्रियामा अघि बढाउन पनि माग गरेको छ। साथै सम्पूर्ण न्यायाधीश र न्याय परिषद् सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकको पनि माग गरिएको छ।
सम्मेलनले न्यायाधीश नियुक्तिको राजनीतिक भागबन्डा अन्त्यको पनि माग गरेको छ। रोष्ट तयार पारेर न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्था गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ। न्यायपालिकामा हुने विचौलिया रोक्न र भ्रस्टाचार न्यूनीकरणको संयन्त्रको माग पनि सम्मेलनले गरेको छ।
सम्मेलनले न्याय परिषदमा बार प्रतिनिधिको भूमिका पनि प्रश्न उठाएको छ। साथै प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदको सदस्यबाट बाहेक गर्नेगरी संविधान संशोधनको माग पनि बारको सम्मेलनले गरेको छ।
