PahiloPost

Apr 29, 2024 | १७ बैशाख २०८१

बिना मापदण्ड भित्रने सेनिटरी प्याडले निम्त्याउँदै त छैन महिला स्वास्थ्य जोखिम?



खेमराज श्रेष्ठ

बिना मापदण्ड भित्रने सेनिटरी प्याडले निम्त्याउँदै त छैन महिला स्वास्थ्य जोखिम?

काठमाडौं : महिला स्वास्थ्यसँग जोडिएको स‌ंवेदनशील सामग्री 'सेनिटरी प्याड' कुनै पनि मापदण्डबिना आयात हुने गरेका छन्। मापदण्डको अभावमा कमसल गुणस्तरका 'सेनिटरी प्याड' को निर्वाध आयातले महिलाको स्वास्थ्य जोखिमसमेत बढाएको छ। 

हाल नेपालमा मुख्यगरी चीन, भारत, डेनमार्क, फिलिपिन्स लगायत मुलुकबाट सेनिटरी प्याड आयात हुने गरको छ। यसको आयात दुई किसिमबाट हुने गरेको छ। एकखाले आयातकर्ताले जोखेर तौलका हिसाबले प्याड आयात गर्ने गरेका छन् भने अर्काथरीले गोटागन्तीका दरले आयात गर्ने गरेको भन्सार विभागको अभिलेखले देखाउँछ।

यसरी प्याड ल्याउँदा आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमा प्रतिकेजी (किलोको हिसाबले ल्याउँदा) १९२.५७ रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्छ। यस्तै, गोटागन्तीका हिसाबले ल्याउनेले प्रति एकाइ ९२ पैसा भन्सार तिरेर प्याड आयात गर्ने गरेका छन्। 

यसरी ल्याउँदा भन्सार कार्यालयहरुले आयातकर्तासँग प्याड गुणस्तरसँग सम्बन्धित कुनै पनि किसिमका कागजात माग्ने गरेका छैनन्। किनकि, स्वास्थ्य संवेदशीलतासँग जोडिएको वस्तु भए पनि यसको आयात गर्नेसँग गुणस्तर खुल्ने वा प्रमाणित गर्ने कागजात भन्सार कार्यलयले माग्नुपर्ने कुनै पनि प्रावधान अहिलेसम्म सरकारले निर्धारण गरेको छैन। 

'सेनिटरी प्याडको भन्सार जाँचपास गर्दा कुनै पनि गुणस्तरको कागजात लिनुपर्ने व्यवस्था छैन,' तातोपानी भन्सार कार्यालय प्रमुख नारद गौतम भन्छन्, 'स्वास्थ्य सामग्री आयातमा कुनै मापदण्ड छैन।' भन्सार गोष्ठीमा यस विषयमा कुरा उठाउने उनले बताएका छन्। 

नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३५ करोड थान सेनेटरी प्याड आयात हुने अनुमान छ। यसका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशिने गरेको छ।

नेपाली प्याड कत्तिको भरपर्दो?
नेपालमा पनि सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरु नभएका होइनन्। नेपालमा साना ठूला गरेर ३० देखि ३५ वटा यस्ता उद्योग छन्, जसले साना हाते मेसिनदेखि ठूला मेसिनसमेत राखेर प्याड उत्पादन गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये जस्मिन हाइजिन प्रडक्ट्स (सेफ्टी), हेल्थ एण्ड हाइजिन (प्याडिलक्स् प्रिमियम), टिप्सी सेनेटरी प्याड नेपालका ठूला तीनवटा सेनेटरी प्याड उद्योगहरु हुन्।

विदेशबाट आयात हुने प्याडले स्वदेशी उद्योगलाई समेत असर गरेको जस्मिन हाइजिन प्रडक्ट्सका सीईओ पुनित शारदा बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भने पनि गर्नुपर्ने जति काम गरेको छैन, आयातित सेनिटरी प्याडमा स्वास्थ्य मापदण्ड लागू नहुँदा कम गुणस्तरका सामग्रीहरु भित्रिइरहेका छन्। कम गुणस्तरका सामग्री भित्रिँदा एक त यसबाट नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भने अर्कोतर्फ यसले महिलाको स्वास्थ्यमा पनि असर गर्ने गर्दछ।' 

आयातकर्ताहरुले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरेका प्याड विदेशमा सस्तो मूल्यमा केजीमा जोखेर ल्याउने गरेको स्थानीय व्यवसायीहरुको भनाइ छ। कम गुणस्तरको प्याड प्रयोग गर्दा महिलाहरुमा पाठेघरसम्बन्धी समस्या क्यान्सरसम्मको जोखिम हुने स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताउने गरेका छन्।

अहिले नेपालका अधिकांश ठाउँका महिलाहरुको सेनिटरी प्याडमा पहुँच पुगिसकेको छ। यस्तोमा आयातित सेनेटरी प्याड कमसल गुणस्तरको हुँदा त्यसको जोखिम कम सचेत महिलाहरुको स्वास्थ्य पर्ने जोखिम रहेको उद्योगीहरुको भनाइ छ।

आयातित सेनेटरी प्याडमा रिलेबलिङ, गुणस्तरको कुनै चिन्ह हुँदैन। सेनेटरी प्याडमा सोस्ने क्षमता पर्याप्त हुनुपर्छ। सेनेटरी प्याडमा प्रयोग गरिएका केमिकलले शरीरलाई हानिकारक गर्नु हुँदैन। तर सरकारले एन्टी डम्पिङ ऐन लागू गरे पनि सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस्ता गुणहरु पूरा नभएका प्याड पनि अनियन्त्रित रुपमा आइरहेको आरोप स्थानीय प्याड उत्पादकहरुको छ। 

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले धेरै उत्पादनहरुको गुणस्तर निर्धारण गर्दै आएको छ। कतिपय उत्पादनहरु बिक्रीमा समेत नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न आवश्यक पर्छ। तर सेनिटरी आयातमा सरकारले कुनै मापदण्ड तोकेको छैन। गुणस्तरको प्रमाणपत्रले वस्तुको गुणस्तर कायम गर्दै उपभोक्ताको हित संरक्षणमा सहयोग गर्दछ।

सेनिटरी प्याडको नेपाल गुणस्तर नम्बर ५८७ मा व्यवस्था गरिएको विभागकी प्रवक्ता ज्योति जोशी शाहले बताइन्। त्यसमा प्याडमा हुनुपर्ने लम्बाइ-चौडाइ, सोस्ने क्षमता, पीएच भ्यालु, सूक्ष्मजीवी किटाणुहरुको उपस्थिति इत्यादिबारे प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा ब्रान्डसहित बजारमा प्याड बिक्री गर्दै आएका सबै उत्पादकहरुले त्यो मापदण्ड पूरा गरेर उत्पादन गरिरहेको जिकिर गरेका छन्।

अहिले देशभर सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले निःशुल्क प्याड वितरण गरिरहेको छ। ती प्याडहरुमा गुणस्तरको मापन प्रत्येक स्थानीय तहहरुले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सबै स्थानीय तहसँग ल्याबको व्यवस्था भने छैन।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell