अहिले भारतले युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सबै शक्तिको प्रयोग गरिरहेको छ। नरेन्द्र मोदी सरकारका मन्त्रीहरु नै ‘अपरेसन गंगा’ अन्तर्गत भारतीयलाई स्वदेश फर्काउन लागेका छन्। भारतले आफ्ना नागरिकलाई मिति तोकेर मंगलवारसम्म युक्रेन छाडेर सीमावर्ती मुलुक जान नै निर्देशन समेत दिएको थियो। यद्यपि, युक्रेनमा अझै भारतीयहरु फसिरहेका छन्। उनीहरुलाई उद्धार गर्नु मोदी सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
युद्धग्रस्त मुलुकबाट नागरिक उद्धार गर्नु भारतको लागि नौलो कुरा होइन। यसअघिका सरकारहरुले कुवेत, इराक र यमनमा युद्ध सुरु हुँदा नागरिकहरुको उद्धार गरेको थियो। भारतले कुवेतबाट आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन विश्वमै हालसम्मको ठूलो ‘एयर लिफ्ट’ अभियान संचालन गरेको छ।
तर, खाडी राष्ट्रमा गरिएका उद्धार अभियान र युक्रेन भारतका लागि फरक कुरा हुन्। लण्डनको किंग्स कलेजमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विभाग प्रमुख हर्ष वी पंत युक्रेनमै फसेका नागरिकको उद्धार भारतका लागि कठिन हुने बताउँछन्। युक्रेन छाडेर हंगेरी, पोल्याण्ड, रोमानिया, स्लोवाकिया र माल्डोवा पुगेका भारतीयहरुको उद्धार सहज भए हुने भए पनि युक्रेनमा रहेका नागरिकहरुको उद्धार गर्नु भारतका लागि ठूलो चुनौती हुने उनको दाबी छ।
जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयको स्कुल फर इन्टरनेश्नल स्टडिजमा सेन्टर फर युरोपियन स्टडिजका प्रमुख गुलशन सचदेवा मोदी सरकारले युक्रेनबाट भारतीयहरुलाई उद्धार गर्न ढिला गरेको बताउँछन्। अमेरिका लगायत देशले पहिला नै आफ्ना नागरिक उद्धार गरिसकेको अवस्थामा भारत पछि परेको उनको दाबी छ।
‘नो फ्लाइट जोन’ घोषणा भइसकेको र रसियाली सेनाले आक्रमण गरिरहेको अवस्थामा फसेका नागरिकलाई फर्काउन भारतलाई गाह्रो पर्ने उनी बताउँछन्।
मोदी सरकारले युक्रेनसँग सीमा जोडिएका देशहरुमा मन्त्री नै पठाएका छन् नागरिकहरुको उद्धारमा सहजता ल्याउन। तर, युक्रेनमा एक भारतीय विद्यार्थीको मृत्यु सँगै मोदी सरकारलाई थप दबाब बढेको छ। हाल युक्रेनी सेनाको तीब्र आक्रमणमा परेको खरकीभ शहरमा बंकरबाट निस्किएर खाना किन्न जाँदा २२ वर्षीय नविन शेखरप्पा ज्ञानगौदरको मृत्यु भएको हो। युक्रेनमा अहिले पनि करिब १५ हजार भारतीय रहेको अनुमान छ। धेरै भारतीयहरु खाना र अन्य आवश्यक सामान माग्दै ट्वीट गरिरहेका छन्।
सम्बन्धित समाचार : डाक्टर बन्न भारतबाट युक्रेन पुगेका नविन जो खानेकुरा किन्न निस्किँदा युद्धको सिकार भए
युक्रेन र रसियाबिचको युद्ध आठौं दिनमा प्रवेश गर्दा युक्रेनमा भारतीयलाई हेर्ने नजर बढ्लिँदो छ। त्यसैले पनि मोदी सरकारमाथि त्यहाँ रहेका नागरिकलाई फर्काउनुपर्ने दबाब बढ्दो छ।
बिहीवारबाट रसियाले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेयता संयुक्त राष्ट्रसंघमा आक्रमणको विरुद्धको प्रस्तावमा भारत अनुपस्थित भएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्तिले कूटनीतिको बाटो छोड्नु दुःखद् कुरा भएको उल्लेख गर्दै भारत प्रस्तावबाट अलग रहेको बताएका छन्।
'युक्रेनको पछिल्लो घटनाक्रमबाट भारत विचलित छ। हामी हिंसा र शत्रुताको तत्काल अन्त्यका लागि सबै प्रयास गर्न आग्रह गर्दछौं,' उनले भनेका थिए।
फेरि मंगलवारमात्रै संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार आयोग परिषदमा पनि भारत अनुपस्थित रह्यो। जसकारण भारतप्रति युक्रेनीहरुको व्यवहार ‘क्रुद्ध’ भएको दाबी गरिएको छ।
रसियाली राष्ट्रपति भ्लाद्मीर पुटिनको पार्टीका सांसद रहेका भारतीय मूलका नेता अभय सिंहले युक्रेनीहरुले भारतीयलाई दुर्व्यहार गरिरहेको आरोप समेत लगाएका छन्।
‘छात्रको मृत्यु पछाडि पक्कै केही कारण हुनुपर्छ। भारतले युक्रेनको समर्थन गरेको छैन त्यसैले उनीहरु विद्यार्थीहरुसँग बदला लिइरहेको हुन सक्छन्,’ उनले आरोप लगाउँदै भारतीय संचारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भनेका छन्।
भारतमा अहिले मोदी सरकारले नागरिकको उद्धारलाई ‘ठूलै मिसन’ का रुपमा देखाइरहे पनि युक्रेनलाई लिएर भारतको नीतिको देशमै आलोचना भइरहेको छ। मस्कोसँगको कुटनीतिक र रणनीतिक सम्बन्ध जोगाउन मोदीले हजारौं नागरिकको ज्यान दाउमा राखेको आरोप समेत लागेको छ।
भारतलाई युक्रेनमा भइरहेको कार्य गलत भएको थाहा भए पनि भारतले रसियालाई गरेको समर्थन परिवर्तन नगर्ने विज्ञहरु बताउँछन्।
‘भारतले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न सक्दैन। भारतको आफ्नो रक्षा र भूराजनीतिक आवश्यक्ता छ,’ उनले भने।
युक्रेन र रसियाबिचको युद्धमा भारतको अडान पछि मोदीले पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेनस्कीसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छन्। मोदीले छलफलका क्रममा दुवै नेताहरुलाई भारतीयहरुको सकुशल फिर्तीका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
तर, भारतको युक्रेन नीतिलाई लिएर पश्चिमा राष्ट्र असन्तुष्ट रहेकाले भारतले सहजै युक्रेनीहरुको उद्धार गर्न नसक्ने बताइएको छ।
