.jpg)
काठमाडौं : अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले ५०० मिलियन डलर बराबरको सम्झौता नेपालको संसदबाट भएको अनुमोदनलाई स्वीकार गरेको छ। मंगलवार वक्तव्य जारी गर्दै मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने निर्णय सार्वभौम प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको नाताले नेपालकै हातमा रहेको भन्दै सम्झौता कार्यान्वयनको दिशामा गएको जनाएको हो।
मंगलवार साँझ मात्र अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए। संवादका क्रममा एमसीसी अनुमोदनको विषयमा छलफल भएको थियो। अमेरिकी विदेशमन्त्री एमसीसी बोर्डको पदेन अध्यक्ष हुन्।
देउवासँग ब्लिन्केनको वार्तापछि एमसीसीले भनेको छ- 'कम्प्याक्टको अनुमोदनले पाँच वर्ष कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा काम जारी राख्न सक्षम बनाउँछ। जसले बिजुलीको भरपर्दो आपूर्ती, कम यातायात लागत र नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ।'
वक्तव्यमा नेपालको संघीय संसदबाट फागुन १५ गते अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौताको लक्ष्य नेपालको उर्जा र यातायात क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै ८० प्रतिशत नेपाली जनसंख्यालाई सहयोग पुर्याउने रहेको जनाइएको छ।
सम्झौतालाई लिएर नेपालमा विवाद भएपछि सरकारको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा बैठकले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट एमसीए कम्प्याक्ट अनुमोदन गरेसँगै अमेरिकी दूतावासले वक्तव्य जारी गर्दै ‘अनुमोदनले सम्झौता कार्यन्वयनको लागि बाटो खोलेको’ जनाएको थियो। यद्यपि एमसीसीले प्रतिनिधिसभाले एमसीए कम्प्याक्टसँगै अनुमोदन भएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई भने वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छैन। दूतावासले पनि १२ बुँदेबारे मौन थियो।
एमसीसीको वक्तव्यमा यस वर्ष नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५ औं वर्षगाँठ मनाइरहेको भन्दै एमसीसी र अमेरिकी जनता नेपालको सहयोगमा उभिँदै आएको जनाएको छ।
साथै उसले अमेरिकाको नेपालसँगको सम्झौता कुनै एउटा सम्झौता भन्दा फराकिलो रहेको भन्दै भनेको छ- 'हामी यो देश (नेपाल)लाई यसको प्राजातन्त्रिक मान्यता र दीर्घकालीन समृद्धिको लागि निरन्तर सहयोग गरिरहने छौँ।'
उसले वक्तव्यमा एमसीसी कार्यान्वयनका २० वर्षमा धेरै देशहरुमा गरिबी निवारणमा मद्दत पुगेको दाबीसमेत गरेको छ।
