पोखरा : फेवा किनारमा आउने पर्यटकलाई सहज बनाउन महानगरले फुटपाथ स्तरोन्नति गरेको थियो। अघिल्लो वर्षमात्र महानगरले हल्लनचोकदेखि खहरेबीचमा पर्ने फुटपाथको स्तरोन्नति गरेको हो।
महानगरले ताल किनारको स्वरुप परिवर्तन गरेर दुबो र फूल लगाएर चिटिक्क पनि बनाएको छ। बाराही घाटदेखि हल्ल्नचोकसम्म पर्ने फुटपाथमा पर्यटक बस्नका लागि विश्रामस्थल पहिल्यै बनाइएका थिए।
ताल किनारमा रहेका अव्यवस्थित फुटपाथ व्यवसायले कुरुप देखियो भनेर नगर प्रहरीले हप्ता-दश दिनमा व्यवसायलाई लखेटिरहेका हुन्छन्। फुटपाथमा बसेर व्यसाय गर्ने चटपट व्यवसायीको समस्या महानगरले समाधान गर्न अझै सकेको छैन।
यसैबीच, त्यहीँ फुटपाथ छेउमा रेष्टुरेन्टहरुले आफ्नो मिनी रेष्टुरेन्ट राख्दा भने महानगर मौन देखिएको छ।
महिना दिनअघिदेखि ताल किनारमा रेष्टुरेन्टहरुले टेबुल-कुर्ची राख्न सुरु गरेका छन्। तर, महानगर भने अझसम्म अनुगमन गर्न पुगेको छैन। पैदलयात्री तथा ताल हेर्न पुग्ने पर्यटक बस्ने स्थान रेष्टुरेन्टको चेपुवामा परेका छन्।
ताल किनार छेउ रेष्टुरेन्टले राखेका कुर्सी-टेबल नियमविपरीत हुन्। केही समय पहिले एक/दुई वटा रेष्टुरेन्टले मात्र राख्ने गरेकोमा अहिले अधिकांश रेष्टुरेन्टले फुटपाथमा कुर्सी-टेबल राखिरहेका छन्।
'त्यसरी राखिएका मिनि रेष्टुरेन्टले घुम्न जाने पर्यटकलाई असहज भइरहेको छ। पर्यटक टहलिने र बस्ने स्थानमा रेष्टुरेन्टका कुर्सी छन्। गएका केही पर्यटक कहाँ बस्ने?' नागरिक समाज कास्कीका अगुवा राम बहादुर पौडेल प्रश्न गर्छन्।
‘फेवाताल त्यसरी संरक्षण हुँदैन, रेष्टुरेन्ट राख्ने कहाँ हो होटल राख्ने कहाँ हो फुट ट्रयाक भन्दा परै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो कुरा गलत हो। त्यो कुर्सी टेबल आफ्नै सीमा भित्र लैजानुपर्छ’, पौडेलले भने, ‘कुनै हालतमा सहि कुरा होइन महानगरले हटाउनुपर्छ। पर्यटकको आवगमनमा असर पुग्छ, दृश्य अवलोकनमा असर पर्छ। यो हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ।’
त्यसरी राखिएको मिनी रेष्टुरेन्टमा महानगर मौन बस्दा वडा नम्बर ६ का बासिन्दा अनिल थापा पनि महानगरको कार्यशैली प्रति रुष्ट छन्।
उनी भन्छन्, ‘पर्यटकलाई असहज हुने काम हो, महानगर यस्ता अनेकौँ विषयमा सधैँ मौन बस्छ।’
यता, रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन पोखरा (रेवान) पनि यस विषयमा महानगरबाट कडा कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा छ। ताल किनारमा रहेका रेष्टुरेन्ट रेवान अन्तर्गत पर्दैनन्।
रेवान अध्यक्ष लक्ष्मण बरालले त्यसरी राखिएको कुर्सी टेबलले पर्यटकलाई सास्ती हुने बताए।
‘त्यसरी राख्दा पर्यटकलाई असहज हुन्छ, यो महानगरको पनि जिम्मा हो। हामी पनि यसरी राख्न सहमत छैनौँ। महानगरले काम गरोस्, रेवानको साथ र सहयोग कसरी चाहिन्छ हामी तयार छौँ,’ अध्यक्ष बरालले भने।
पोखराभित्रका स्थान अनुगमन गर्ने जिम्मा महानगरको हो। महानगर भने यो विषयमा अनविज्ञता प्रकट गर्छ। पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले यसपटक अनुगमन ढिलोगरी भएको स्वीकार्छिन्।
‘अनुगमनको जिम्मा महानगरको हो। तर, अहिले महानगरको अनुगमन ढिलो गरेर भयो म भोलि नै भन्छु’, उनले भनिन्।
उसो त महानगर कहिलेकसो अनुगमनमा जान्छ र हटाउन आग्रह गर्छ। व्यवसायीले केही दिन आग्रह मानेजस्तो पनि गर्छन्। यस विषयमा महानगर कमजोर देखिन्छ।
यसप्रति महानगर कमजोर देखिएको प्रश्नमा उपप्रमुख गुरुङ भन्छिन्, ‘अनुगमन भएको छ, तर पनि अवस्था त्यही हो।’
