काठमाडौं : राष्ट्र संघको महासभाको ११ औं आपतकालीन विशेष सत्रले युक्रेनको पक्षमा प्रस्ताव पारित गरेको छ। कुल १ सय ९३ देश मध्ये १ सय ४१ देशहरुले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेका हुन्।
पारित प्रस्तावले रुसीलाई तत्काल विना शर्त सबै सैन्य शक्तिलाई युक्रेनी भूमिबाट फिर्ता गर्न माग गरेको छ। युक्रेनसहित ९० देशहरुले विशेष सत्रमा यस सम्बन्धि प्रस्ताव अगाडि बढाएका थिए। यससँगै कुल सदस्यको दुई-तिहाई सदस्यहरुले मतदान गर्नुपर्ने छ।
युक्रेनको पक्षमा नेपालसहित १ सय ४१ देशहरुले मतदान गरेका हुन्।
The UN has 193 Member States.
— UN News (@UN_News_Centre) March 2, 2022
On Wednesday, 141 voted in favour of a General Assembly resolution that demands an end to the Russian offensive in Ukraine.https://t.co/Fcn5OxkS1V pic.twitter.com/R4GUO8DM6f
विशेष सत्रमा बोल्दै न्युयोर्कस्थित राष्ट्र संघका लागि नेपाली नियोग प्रमुख अमृत राईले नेपाल शान्तिलाई चाहने देश हो भन्दै राष्ट्रसंघको चार्टरले अंगालेका विश्व शान्तिका मापदण्डहरु, सार्वभौमिकताको सम्मान, भौगोलिक अखण्डता, गैर-आक्रमकता हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधारहरु भएको स्पष्ट पारे।
'नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रसंघको चार्टर उल्लंघनको विरोध गर्दछ,' उनले भने।
उनले शान्तितर्फको बाटोको विकल्प नभएको भन्दै संवादबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरे। न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा बुधबार राति भएको मतदानमा नेपालले पक्षमा मतदान गरेको हो।
प्रस्तावको विपक्षमा रुससहित बेलारुस, उत्तर कोरिया, इरिटिया र सिरियाले मतदान गरे। त्यस्तै, नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारतसहितका ३५ देशहरुले मतदानमा सहभागी भएनन्। मतदानमा सहभागी नहुनेमा पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेशसमेत छन्। रुस-युक्रेन तनावका बिचमा विश्व दुई ध्रुबमा विभाजित भएको छ।
राष्ट्रसघंको विशेष सत्रमा युक्रेन मामिलामा पछिल्लो सातामात्र तीन वटा मतदान भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले पारित गर्ने प्रस्ताव बाध्यकारी नभए पनि विश्व राजनीतिमा यसले महत्त्व राख्छ। पश्चिमा राष्ट्रहरुले यसलाई कुटनीतिक रुपमा रुसलाई एक्ल्याउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
सन् १९८२ पछि पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको आपतकालीन महासभा बैठक बसेको।
एक साताअघि पनि नेपालले युक्रेनका पक्षमा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा मतदान गरेको थियो। युक्रेनसहितका देशहरुले युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको विषयमा छलफल गर्न परिषदको आपतकालीन बैठक माग गरिएको थियो। नेपालले मानवअधिकार परिषद्को सदस्य हो।
२८ फेब्रुअरीमा भएको बैठकमा नेपालसहित २९ देशले युक्रेनका पक्षमा मतदान गरेका थिए। ४७ सदस्यीय काउन्सिलमा युक्रेनको प्रस्तावको विपक्षमा छिमेकी चीनसहित क्युबा, इरियाट्रिया, रुस र भेनेजुएलाले मतदान गरेका थिए।
त्यस्तै, अर्को छिमेकी भारतसहित, पाकिस्तान, युएईलगायतका १३ देश मतदानमा भाग लिएका थिएनन्।
