काठमाडौं : नेपाल संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याएको छ। राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा मन्तव्य राख्दै राष्ट्र संघीय स्थायी नियोग जेनेभाका लागि नेपाली नियोग प्रमुख मणि भट्टराईले नेपाल विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।
उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतहरु, पीडितहरुको चासो तथा धरातलीय यथार्थका आधारमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याइने बताए।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरुलाई आम माफी नदिइने नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै राजदूत भट्टराईले भने, 'मानवअधिकारको उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाहरूमा आँखा चिम्लिएर आममाफी हुने छैन।'
बिहीवार परिषद्को ४९ औं सत्रमा सम्बोधन गर्दै उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका कामहरुलाई अगाडि बढाइरहेको उनले बताए।
दशवर्षे जनयुद्धका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको छानबिन गर्न २०७१ मा दुई वटा आयोग गठन भएका थिए। दुई वर्षे कार्यावधिसहित गठन भएका यी आयोगहरुले ७ वर्ष पुरा हुँदासमेत छानबिन सकेका छैनन्। दुई आयोगमा करिब ६० हजार उजुरी छन्।
