काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे सिफारिस समिति गठन भएको छ। आज सभामुख अग्नि सापकोटाले पेश गरेको ११ सदस्यीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो।
समितिमा एकबाल मियाँ, कल्याणी कुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद शाह, मिनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णु पौडेल र शिवमाया तुम्बाहाम्फे रहेका छन्। प्रधानन्यायाधीशको कार्यक्षमता र आचारणसम्बन्धी प्रश्न उठाएर यही फागुन १ गते जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
महाभियोगका लागि यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा महाभियोगको व्यवस्था छ। संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यही संवैधानिक आधारलाई टेकेर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट जीवनराम श्रेष्ठ र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का देव गुरुङ प्रस्ताव रही जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको थियो। उनीहरुले ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका थिए। महाभियोग दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीशले कारबाही टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउँदैनन्।
समिति गठनपछि कसरी अघि बढ्छ महाभियोग प्रक्रिया?
संविधानले कुनै पनि संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। उक्त समितिमा ११ जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावाली, २०७५ को नियम १६२ बमोजिम सो समिति गठनको व्यवस्था छ। सभामुख सापकोटाले आज यही व्यवस्था अन्तर्गत समिति गठन गरेका हुन्।
अब उक्त समितिले उजुरीमाथि छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष सिफारिस गर्नेछन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार समितिले कारबाही अघि बढाएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई सात दिन भित्र लागेको आरोपको सफाइ पेश गर्न मौका दिइनेछ। जबराले दिएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र उनी आफैँ उपस्थित भई सफाइ पेश नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सदन समक्ष पेश गर्नेछ।
महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनामा प्रतिनिधिसभामा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा दुई दिन अगावै प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसपछि सभामुखले तोकेको मितिमा समितिका सभापति वा कुनै पनि सदस्यले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछन्। र, बैठकमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ।
यसरी प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहँदा कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै कुरा सम्बन्ध पुन: छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई फेरि समितिमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन्। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएमा प्रतिवेदन समितिमा फर्किनेछ र समितिले सातदिन भित्र पुन: छानबिन गरी बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्।
पेश भएको प्रस्ताव वा पेश भएको संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफलपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नेछन्। त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा पेश गरिनेछ।
महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय प्रतिनिधिसभा सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनबाट हुने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ।
यसरी मत विभाजनबाट महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ महाभियोग सिफारिस समिति पेश गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित भए प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन्। यसरी पदमुक्त भएमा कसूर अनुसार संघीय कानुन बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्नेछैन।
प्रधानन्यायाधीश जबराले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा भाग खोजेको विषयमा आलोचित भएका थिए। उनको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एशोसिएसनले केही महिनादेखि सर्वोच्च परिसरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको थियो। यस्तै, न्यायाधीशहरुले समेत जबरासँग बेन्च सेयर गरेका थिएनन्।
