काठमाडौं : नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभामा ६ महिनादेखि उठाइरहेको माग हो - माधवकुमार नेपाल सहितका १४ सांसदमाथिको कारवाही कार्यान्वयन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारवाहीको सूचना नटाँसेको भन्दै सभामुख नै हटाउनुपर्ने अर्को बटमलाइन पनि छ एमालेको।
विभिन्न माग राखेर संसद चल्न नदिएको एमालेले ‘मिनि संसद’मा भने भाग लिइरहेको छ। संसद चल्न नदिने तर समितिमा सहभागी भएर संसदीय प्रक्रिया भने चल्न सहयोग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दोहोरो नीति अपनाएको देखिन्छ।
आइतवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग छानबिन समितिमा पनि एमालेले चारजना जना सांसदको नाम पठायो। एकातिर महाभियोगलाई ‘छापामार शैली’ मा ल्याइएको भन्दै आलोचना गरिरहेको एमाले अहिले संसदीय विधि र प्रक्रियामा विश्वास गर्ने भन्दै महाभियोग प्रक्रियामा सहभागी भएको छ। समितिमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, लालबाबु पण्डित र कृष्णभक्त पोखरेल सहभागी छन्।
एमाले सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले दर्ता गरेको महाभियोगका विपक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै आएको छ। एमालेका नेताहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाउनका लागि महाभियोग नल्याएको दाबी गरिरहेका छन्।
दोधारे नीति
एमालेले छानबिन समितिमा आफ्ना सांसद पठाएकोबारे भने बचाउ गरिरहेको छ। संसदीय दलका उप-नेता सुवास नेम्वाङले एमाले संसदीय विधिमा मान्यता राख्ने भएकाले सहभागी भएको प्रष्टीकरण दिए। तर, संसदको अवरोध भने कायमै रहने उनले बताएका छन्।
'बैठकमा विरोध जारी छ, स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने हो वा के गर्ने हो? हामी हेर्दैछौँ तर निर्वाचनमा जान भने डराउँदैनौँ,’नेम्वाङको भनाइ छ।
सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने एमालेको नीति दोधारे भएको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले एमालेले संसदमा दोहोरो भूमिका खेलेको बताएका छन्।
एमाले संसद संचालनको प्रक्रियामा सहभागी भइसकेको उनको दाबी छ।
भने,'एमालेको अवरोध त अब के बाँकी भयो र? प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएर बनेको समिति एमाले बसेकै छ। संचालन प्रक्रियामा त अब उहाँहरु पनि सहभागी हुनु भयो,'उनले भने। समिति गठनमा सहमति गरेको एमालेले आइतवारको बैठकलाई पनि अवरोध गरेको थियो।
आफ्नैको विरोध थेगेर अवरोध
एमालेले प्रतिनिधिसभाका अन्य संसदीय समितिसँगै आजको छानबिन समितिमा भाग लिएको बिषयलाई सरकारले पनि एमालेको रणनीतिक 'मुभ'का रुपमा बुझेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले एमालेले संसद संचालनमा सहयोग गर्ने दाबी गरे।
‘हुन्छ र हुँदैनको प्रक्रियामा नाराबाजी भए पनि समर्थन नै छ, अब प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अब संसद् संचालन होला कि भन्ने आशा बढेको छ,’बडूले भने।
एमालेले रोष्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरिरहँदा एमालेकै सांसद भने अवरोधको विरोधमा छन। एमालेले दोहोरो नीति अपनाएको भन्दै उनले आफ्नै पार्टी विरोध गरिरहेका छन्। फागुन १५ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई एमालेले अवरोध गरेको भए पनि रावलले भने पार्टी नीति विपरित संसदीय प्रक्रियामा भाग लिएका थिए।
रावलको उक्त कदमलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी अनुशासन विपरितको कार्य भनेका छन्। आइतवारको प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि पनि रावलले एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरोध गर्नु गैरजिम्मेवारी भएको टिप्पणी गरे।
'देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका संसद, न्यायपालिका सारा अलपत्र गर्ने काम जुन गरिएको छ यो मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने कतैबाट सुनियोजित खेल त भइराख्या छैन,'उनले भने।
एमसीसीमा पनि उस्तै
त्यसो त एमालेले दोहोरो भूमिका खेल्न थालेको नौलो विषय होइन। मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पेरेशन (एमसीसी)लाई अनुमोदन गराउने विषयमा पनि एमालेले दोहोरो भूमिका देखाएको थियो।
आफ्नै सरकारले दर्ता गराएको एमसीसीको पक्षमा एमाले खुलेर उभिन सकेन। त्यसो त एमालेले एमसीसीको विरोधी कित्तामा पनि आफूलाई उभ्याएन। संसदबाट एमसीसी पारित हुँदा एमालेले अवरोधलाई निरन्तरता दिएको थियो। जसप्रति एमालेकै सांसद भीम रावल र झपट रावलले विरोध जनाएका थिए। एमसीसी पारित भएपछि भने ओलीले एमसीसीको पक्षमा एमाले रहेको बताएका थिए।
एमालेको अर्को दोहोरो चरित्र देखाएको घटना हो- नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुलाई अवैध मान्ने नीति। एकीकृत समाजवादी गठनदेखि नै एमालेले माधव नेपाल नेतृत्वको उक्त पार्टीलाई अवैध भनिरहेको छ।
फागुन १७ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि ओलीले एकीकृत समाजवादीलाई अवैध सम्बन्धबाट 'झाडीमा जन्मिएको'पार्टी भन्दै कटु आलोचना गरेका थिए।
यति सम्मकि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत एकीकृत समाजवादीलाई देखाएर सहभागी हुन अस्वीकार गरेको थियो एमालेले।
एकीकृत समाजवादीलाई अवैध पार्टी भएको र आफूले पार्टीको मान्यता नै दिन नसक्ने बताउने एमाले संसदीय समितिमा भने उक्त पार्टीका सांसदहरुसँगै छ। महाभियोग छानविन समितिमा एकीकृत समाजवादीका एक जना सांसद कल्याणी खडका छन्।
सबै प्रक्रियामा एकीकृत समाजवादीलाई बहिष्कार गर्ने बताउँदै आएको एमालेले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा भने एकीकृत समाजवादीसँगै स्टेज सेयर गर्यो। ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँगै एउटै मञ्चमा देखिए।
पूरा नहुने माग किन उठाइरहेको छ एमाले?
एमालेले उठाएको माग सत्तारुढ गठबन्धन पूरा गर्न तयार छैन् भन्ने जानकारी एमालेलाई नभएको होइन। सत्ता गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसदलाई न कारवाही गर्ने सम्भावना छ न त सभामुख सापकोट नै हट्नेछन्। तर पनि एमालेले आफ्नो अवरोधलाई कायमै राखेर संसद संचालन हुन नसकेको देखाउन खोजिरहेको छ। दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठिक गरेको पुष्टि एमाले गराउन चाहिरहेको छ। जसप्रति सत्ता गठबन्धनका नेताहरु आक्रोशित छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको बैठकमा एमालेको अवरोध कायम रहे प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर 'अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने'प्रस्ताव गरेका छन्। जसप्रति एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि सहमत छन्।
नेपालले एमालेको अवरोधलाई देखाउँदै भने,'लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा अग्रिम निर्वाचनको हल्ला चल्नु स्वाभाविक हो।'
यता नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पनि एमालेको अवरोधलाई देखाएर प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले शनिवार काठमाडौंमा आयोजित कर्मचारी युनियनको कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा विघटन भएर ‘अर्ली इलेक्सन’ हुनसक्ने बताएका थिए।
मध्यावधी निर्वाचनका लागि एमालेले प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापनादेखि नै भूमिका खेल्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवासँगको पटकपटकका भेटमा पनि एमालेका अध्यक्ष ओलीले संसद विघटनलाई प्रमुख मुद्दाका रुपमा उठाएका थिए। जसको विरोधमा सत्ता गठबन्धनका आक्रामक देखिएको थियो। हाल भने सत्ता गठबन्धनका दुई कम्युनिस्ट घटक दल माओवादी र एकीकृत समाजवादी नै सहमत देखिएका छन्। जसप्रति एमाले फेरी विरोध जनाउन थालेको छ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादी पहिला संसदीय निर्वाचन गरेर पछि स्थानीय तहको निर्वाच गर्न चाहन्छ। सबै तहको निर्वाचनमा गठबन्धनलाई कायम राख्ने समाजावादी र माओवादीको दाउ छ। जसबाट एमाले झस्किएको बताइन्छ। एमालेका नेताहरुले ‘अर्ली इलेक्सन’को मुद्दा वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रका रुपमा बुझिरहेका छन्।
प्रचण्ड-नेपाल हिँड्न खोजेको बाटो
प्रचण्ड-नेपालले ओलीले गरेको दुई पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध मात्रै गरेनन्। ओलीलाई पार्टीभित्र कारवाही गर्ने देखि तत्कालीन नेपाल कम्युनस्ट पार्टी (नेकपा)लाई विभाजनको डिल सम्म पुर्याए। त्यतिबेला ओलीले आफ्नै दलको प्रचण्ड-नेपाल समूहले संसदलाई बन्धक बनाएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क गरेका थिए। विघटनका बेला ओलीमाथि खनिएका प्रचण्ड-नेपाल अहिले भने आफै ओली हिँडेको 'प्रतिगमन'को बाटोमा हिँड्न तयार भएका छन्।
यद्यपि, सत्ता घटक दलहरुले विघटन अन्तिम अस्त्र भएको बताइरहेका छन्। एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले अन्तिम अवस्थामा मात्रै संसद विघटन हुने बताए। विघटनको निर्णय भए त्यसको जिम्मा एमालेले नै लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'संसदमा कुनै छलफल नै गर्न नदिने। जबरजस्ती ढंगले संसदमा अवरोध खडा नै गरिरहने मात्रै भयो भने त्यो अवस्थामा बाध्य भएर विघटन हुन सक्छ। यसको सम्पूर्ण जिम्मा एमालेले लिनुपर्छ।,'उनले भने,'अहिले नै त्यसको कुरा छैन। परिस्थिति त्यहाँ सम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुरा हो। यसलाई संसद नचलेको होइन चल्नै नदिएको भनेर बुझ्नुपर्छ।'
