काठमाडौं : पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। विपक्षी गठबन्धन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा आवद्ध दलका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा मंगलवार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको पीएमएल-एनकी प्रवक्ता अरियम औरंगजेवले जानकारी दिएको पाकिस्तानी समाचार संस्था डनले जनाएको छ।
विपक्षी सांसदहरु राना सनउल्लाह, आयज सादिक, साजिया मारी र मरियम औरंगजेव संसद भवन इस्लामावादमा पुगेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
राष्ट्रिय सभाका सभामुख असाद क्वाइसर कार्यालयमा नभएका कारण सचिवालयमा पत्र दर्ता भएको हो। विपक्षी सांसदहरुले दुई वटा पत्र बुझाएका छन्। एउटा संविधानको धारा ५४ बमोजिम संसदको सत्र नभएको अवस्थामा संसदको बैठक बोलाउन माग गरिएको छ भने अर्कोमा प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेटिएको छ।
संविधानको धारा ५४ बमोजिम राष्ट्रिय सभाका २५ प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षरसहित बैठक माग गरे १४ दिन भत्रि बैठक आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै पीपीपीका सांसद नविद कुमारले पत्रमा १४० सदस्यको हस्ताक्षर रहेको उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै संविधानको धारा ९५ बमोजिम २० प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन्। जुन त्यहाँको संसदको ६८ जना हुन आउँछ।
प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै विपक्षी सांसदहरु। फोटो : डन न्यूज।
विपक्षी गठबन्धनको निर्माण
यो गठबन्धनमा ७० वर्ष पाकिस्तानमा शासन गरेका दलहरु सहभागी छन्। नवाज सरिफको पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लिग- नवाज (पीएमएल-एन), भुट्टो परिवारको नेतृत्वमा रहेको पाकिस्तान पिपल्स पार्टी (पीपीपी) लगायतको समर्थन रहेको छ।
सन् २०२० को सेप्टेम्वरमा पीपीपीका अध्यक्ष विलावाल भुट्टो जर्दारीले ईस्लामावादको मेरियोट होटलमा सर्वदलीय सम्मेलन आयोजना गर्दै खान नेतृत्वको सरकार विस्थापनको रणनीति सार्वजनिक गरेका थिए। यहीबाट सुरु भएको गठबन्धनले त्यसको अर्को महिना पाकिस्तानको गुजरानवालामा अक्टोवर १६ शक्ति प्रदर्शन गर्यो। सम्मेलनमा ५० हजार बढीको उपस्थिती रहेको उल्लेख छ।
सन् २०२१ मा आइपुग्दा यो गठबन्धनबाट पीपीपी बाहिरिएको थियो। यद्यपि, अहिले खान विरुद्धको प्रस्तावमा पीपीपी उभिएको छ।
सफल होला त अविश्वासको प्रस्ताव?
पाकिस्तानको संविधान अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न संसदमा साधारण बहुमत भए पुग्छ। ३४२ सदस्य रहेको पाकिस्तानको संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन् १७२ आवश्यक पर्छ। प्रधानमन्त्री इमरान खान नेतृत्वको दल पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआई)सँग १५५ सदस्य रहेका छन्।
गत वर्ष मार्चमा मात्र प्रधानमन्त्री खानले स्वच्छिक रुपमा सदनबाट विश्वासको मत लिएका थिए। त्यतिबेला उनले १७८ सदस्यको विश्वासको मत लिएका थिए।
खानलाई पाकिस्तान मुस्लिम लिग कायद-ए-आजम (पीएमएल-क्यू) र मुत्ताहिदा कौमी मुभमेन्ट-पाकिस्तानका सांसदहरुले मत दिएका थिए। पीएमएल-क्यूसँग पाँच सदस्य छन्। त्यस्तै मुत्ताहिदासँग सात सदस्य छन्। त्यस्तै बलोचिस्थान अवामी पार्टीका पाँच, ग्रान्ड डेमोक्रेटिक अलायन्सका तीन र अमामी मुस्लिम लिग र जमहुरी वतन पार्टीका एक/एक सांसदका साथै स्वतन्त्र सांसद अस्लम बोटानीलेसमेत मत दिएका थिए।
२०१८ को आम निर्वाचनमा पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी इमरान खानले स्थापना गरेको पार्टी पीटीआई ठूलो पार्टी बनेको थियो। त्यससँगै उनले गठबन्धन सत्ता चलाउँदै आएका छन्।
केन्द्रसँगै पञ्जाव सरकार पनि धर्मराउँदै
प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेसँगै पञ्जावको उस्मान बुजदार सरकार पनि धरमराउन थालेको छ। मुख्मन्त्रीले प्रधानमन्त्री खानसँग वान-अन-वान वार्ता गरेका छन्।
भेटमा प्रधानमन्त्री खानले मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्र र पञ्जाव सरकार पूरै कार्यकाल चल्ने विश्वास दिएका थिए। पञ्जावका मुख्यमन्त्री उस्मानलाई हटाउन प्रधानमन्त्री खान निकटकै नेताहरुले माग गर्दै आएका छन्।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै खान भेटघाटलाई तिब्रता दिएका छन्। खान बुधवार कराचीँ जाँदै छन्। त्यहाँ उनले सत्ता गठबन्धनको पार्टीका नेताहरुसँग भेट गर्ने छन्। प्रधानमन्त्री खान विश्वासको मत पाउने विश्वस्त रहेको बताउँदै आएका छन्। उनले अविश्वासको प्रस्तावसँगै सरकार थप बलियो हुने दाबी गरेका छन्।
खान प्रस्ताव आएसँगै खुसी रहेको सञ्चार मन्त्री फवाद चौधरीले बताएका छन्। ‘यो उनी (विपक्षी)हरुको अन्तिम प्रयास हुनेछ। हामीले उनीहरुलाई यसरी पराजित गर्नेछौँ की उनिहरु २०२८ सम्म उठ्न सक्ने छैनन्,’ चौधरीले भनेका छन्।
बेनिजिर भुट्टो विरुद्ध पनि थियो अविश्वासको प्रस्ताव
खान पाकिस्तानमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री भने होइनन्। यसअघि बेनजिर भुट्टो विरुद्ध पनि विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यतिवेला विपक्षी दललाई पाकिस्तानको संस्थापन पक्ष र तत्कालीन राष्ट्रपतिकोसमेत समर्थन थियो।
त्यतिबेला भुट्टो विरुद्धको प्रस्ताव १२ मतले असफल भएको थियो। त्यतिबेला कायम रहेको २३६ सदस्य संसद मध्ये १०७ सांसद मात्र प्रस्तावको पक्षमा उभिएका थिए। प्रस्ताव पारित हुनका लागि ११९ मत आवश्यक थियो। प्रस्तावको पक्षमा रहेका ३० सांसदहरु अनुपस्थित भएका थिए। त्यसपछि भुट्टो विरुद्ध सांसदहरुलाई घुस खुवाएको आरोपसमेत लागेको थियो।
त्यतिबेला संसदलाई सम्बोधन गर्दा भुट्टो यति तनावमा थिइन् की उनले सम्बोधनका क्रममा उनको सरकार ‘प्रजातन्त्र र घुस’को पक्षमा उभिने भनेको न्युयोर्क टाइम्सले समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उनले भन्न खोजेको प्रजातन्त्रको पक्ष घुसतन्त्रको विरोधमा उभिनेछ थियो।
यतिबेला खानका लागि हाल कायम रहेको गठबन्धनलाई जोगाउँदै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा १७२ सदस्य पुग्न बाट रोक्नु पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसैले खानले भेटघाटलाई तिब्र पारेका छन्। तर, अहिले खान सरकार विरुद्ध गठबन्धनका कतिपय दलहरुले सार्वजनिक रुपमा आलोचना गर्दै आएका छन्। उनीहरुको मत लिएर प्रस्तावलाई पास गराउने रणनीतिमा विपक्षी गठबन्धन देखिन्छ।
यदी सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरु विपक्षी गठबन्धनमा पुगे भने सरकार जोगाउन खानका लागि एक मात्र विकल्प हुने छ- भुट्टोले जस्तै विपक्षी गठबन्धन भत्काउनु।
