काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनभित्र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उठाएको पछिल्लो विषय हो, प्रतिनिधिसभाको विघटन। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि प्रचण्डको प्रस्तावमा सहमत नै छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)लाई तह लगाउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने प्रचण्ड - नेपालको माग।
तर, उनीहरुको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 'ग्रिन सिग्नल' दिइसकेका छैनन्। एमालेले अघिल्लो र चालु गरी दुवै अधिवेशनमा आफ्नो अवरोध जारी राखेको छ। एमालेको अवरोध हटाएर सदन चलाउन सत्ता गठबन्धनमाथि चुनौति छ।
चुनावको भयले विघटनको प्रस्ताव !
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जाने माओवादी केन्द्र र समाजवादीको प्रस्तावका पछाडि एमालेको अवरोधले मात्रै काम गरेको भने होइन। २०७९ सालमा हुने तीनै तहको निर्वाचनमा गठबन्धन कायम गर्ने प्रचण्ड-नेपालको रणनीतिस्वरुप उक्त प्रस्ताव आएको गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन्।
तीनै तहको निर्वाचनमा गठबन्धन नभएको अवस्थामा हुनसक्ने पराजयलाई लिएर गठबन्धन कायम गर्न पनि समाजवादी र माओवादीले प्याकेजमै सहमति गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताइरहेका छन्। एमालेलाई तीनै तहको चुनावमा हराउनका लागि पनि गठबन्धन अनिवार्य चाहिने सत्ता घटक नेताहरुको बुझाइ छ।
'स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते नै हुन्छ। संसदीय चुनाव यतातिर ल्याउन सकिन्छ कि भनेर कानुनी विमर्श पनि गरिएकै हो। किन त्यसो गर्नु परेको भन्दा एक गठबन्धन जोगाउनलाई अर्को केपी ओलीको हर्कत तह लगाउनलाई,' एकीकृत समाजवादीका उपममहासचिव गंगालाल तुलाधरले प्रष्ट शब्दमा भने।
गठबन्धन टिकाउनै सकस
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धनका लागि सकारात्मक रहे पनि कांग्रेसका अरु नेता गठबन्धन विरुद्ध लागेको भन्दै माओवादी र समाजवादीले आपत्ति जनाइरहेका छन्। गठबन्धन विरुद्ध अभिव्यक्ति नदिने देउवाले आफ्ना पार्टीका नेतालाई मंगलवार सचेत गराउनुका अगाडिको कारण यही थियो।
तुलाधरले निर्वाचनमा आफूहरुले चाहेर मात्रै गठबन्धन नहुने चाहिँ स्वीकारे। 'हाम्रोमात्रै चाहनाले गठबन्धन हुने कुरा होइन। गठबन्धन हाम्रो मात्रै आवश्यकता होइन,' उनले भने, 'मेरो विचारमा गठबन्धन कायम रहन्छ भन्ने हो। नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले हाम्रो चित्त दुखेको छ।'
प्रचण्डले गत शुक्रवारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा माओवादी केन्द्र दोस्रो पार्टी हुने रिपोर्टिङ भएको भन्दै ब्रिफिङ गरेका थिए। त्यसका लागि आफूले एमसीसीमा नेपाली कांग्रेसलाई सघाएकाले गठबन्धन कायमै रहने हुँदा माओवादी केन्द्र दोस्रो हुने प्रचण्डको भनाई थियो।
माओवादी र समाजवादी दुवै निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेका छन्।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचनको तयारीका लागि कार्यदल बनाउन माओवादी केन्द्रको सोमवार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको छ। चुनावमा गठबन्धन बिच तालमेल नभए जित्न नसकिने भन्दै गठबन्धनमै माओवादी केन्द्रले जोड दिइरहेको छ।
यद्यपि, गठबन्धनमा तालमेल नभए पनि चुनावमा एक्लै लड्न पछि नहटने माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले बताए। 'एकल रुपमा निर्वाचन लड्ने तयारी पनि भइरहेको छ। आफ्नै खुट्टामा उभिएर निर्वाचन लड्ने पनि र जहाँ जहाँ सहमति हुन्छ, त्यहाँ गठबन्धन पनि गर्ने। गठबन्धनमा तालमेल भए राम्रो, नभए आफ्नै हिसावमा चुनावमा जाने कुरा हुन्छ,' पुनले भने।
मिलेसम्म सबै ठाउँमा गठबन्धन एक भएर निर्वाचनमा जाने, नभए जुन जुन ठाउँमा मिल्छ त्यहाँ एक भएर मैदानमा उत्रिन सहमत हुनुपर्ने तर्क एकीकृत समाजवादी र माओवादीका नेताले गरेका छन्।
तुलाधरले सहमति हुनसक्ने ठाउँमा चुनावी तालमेल हुने बताउनुको कारण त्यही हो। 'कांग्रेसका लागि पनि गठबन्धन आवश्यक छ। तालमेल भएन भने हाम्रो पनि अस्तित्वको कुरा आउँछ। त्यसैले कम्तिमा पनि सहमति हुने ठाउँमा भए पनि गठबन्धन गर्नुपर्छ,' उनले भने।
कति कमजोर छ समाजवादी?
अहिले पनि संसदको सबैभन्दा ठुलो दल हो प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले। एमालेसँगै फुटेर बनेको समाजवादीका लागि वैशाख ३० गते हुने चुनाव निर्णायक र महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। किनकि अलग पार्टीको हैसियतमा निर्वाचनमा सहभागिता पहिलो पटक हुँदैछ समाजवादीको।
माओवादी र समाजवादीका लागि एमालेलाई पराजय गर्नुपर्ने चुनौति छ। गठबन्धन कायम रहेमात्रै एमालेलाई पराजित गरेर आफ्नो पक्षमा जनमत ल्याउन सक्ने बुझाइमा छन् माओवादी र समाजवादीका नेता। गठबन्धनमा जोड दिइरहेका समाजवादी र माओवादीले आफ्नो पार्टीलाई खासै बलियो भने बनाउन सकिरहेका छैनन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोमा फस्दा माओवादी र समाजवादी चुनावअघि पनि बलियो गरी उभिन सकेका छैनन्।
समाजवादीभित्र पार्टी गठन भएयता खासै विवाद नभए पनि एमसीसीका विषयलाई लिएर नेता झलनाथ खनाल लगायतले प्रश्न उठाएपछि त्यसको असर गाउँसम्मै पुग्ने देखिन्छ। एकीकृत समाजावादी सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुका बारेमा प्रश्न उठाउनेको पनि वर्चश्व छ। एकीकृत समाजवादीको पार्टी वृत्तमा कांग्रेसले नसघाए चुनाव हारिने चर्चा छ। यद्यपि, एमालेलाई 'पत्तासाफ' गर्ने भन्दै अध्यक्ष नेपाल लगायले अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। समाजवादीको सबै स्थानीय तह र वडामा कमिटी बन्न सकेको छैन। केही अघिसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न लविङ गरेको समाजवादीले अहिले भने वैशाख ३० गतेको निर्वाचनको लागि तयारी गरिरहेको बताएको छ।
त्यसबारेमा बुधवार र विहीवारको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन्। चुनावसम्म एमालेका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा तान्न सकिने भन्दै उक्त रणनीति अनुसार अघि बढ्न अध्यक्ष नेपालले निर्देशन दिएका छन्। एमालेलाई सक्दो क्षति भएमात्रै आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनमत बन्ने भन्दै हाल एकीकृत समाजवादी एमाले विरुद्ध मैदानमा उत्रिसकेको छ।
माओवादीको पनि हालत उस्तै
माओवादी केन्द्र आन्तरिक रुपमा कति कमजोर छ भन्ने बलियो प्रमाण हो - स्थानीय तहको मुखमा पनि पार्टी संरचना तदर्थमै चल्नु। पार्टीको आन्तरिक किचलो मिलाउन नसकेपछि प्रचण्डले आफूलाई अध्यक्ष बनाउनेबाहेक पार्टीमा पदाधिकारी र स्थायी कमिटी तथा पोलिटब्युरो छान्न सकेका छैनन्। स्थानीय तहको निर्वाचनअघि माओवादी केन्द्रको पार्टी संरचनाले पूर्णता पाउने छैन।
पुस १८ गते २४६ जना केन्द्रीय सदस्यको नाम वाचन गरेका प्रचण्डले सोमवारको बैठकबाट ५० जना केन्द्रीय सदस्यमात्रै छान्न सके। विवादका कारण अझै माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाउन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रमा २९९ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुने र उनीहरुले नै पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था छ।
माओवादीभित्रको विवाद पनि पछिल्लो समय झन् बढेको छ। चुनावको बेला विवादलाई सामसुम पारेर तयारी गर्नुपर्ने भए पनि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्ण बहादुर महरा, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेलले एमसीसी पास गर्ने पार्टी निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन्। यद्यपि, आउने स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म एमसीसी विवादलाई थाँती राख्ने माओवादी केन्द्रमा सहमति छ।
जेठ २० गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीले एमसीसी विवादबारे निर्णय गर्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्रको किचलोलाई लिएर बेलाबेलामा आक्रामक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। माओवादी केन्द्रले लगातार फुटको सामना गर्नुपरिरहेको छ। २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको एमाले र माओवादीको एकतालाई बदर गर्ने आदेशसँगै रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा लगायतले माओवादी छाडे। माओवादी केन्द्रका नेता एमालेमा लागेसँगै प्रचण्डले थप क्षति बोहोर्नुपरेको थियो। त्यसको असर पनि अब हुने स्थानीय चुनावमा देखिने आँकलन छ।
