त्यसरी उदायो, यसरी अस्तायो- पोखरालाई स्मार्ट शहर बनाउने योजना

पोखरा : ‘एमालेको नेतृत्वमा स्मार्ट सिटी बन्नेछ सुन्दर पोखरा लेखनाथ।'

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को चुनावी नारा यही थियो। १५ पृष्ठको घोषणापत्रअनुसार तत्कालीन पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकामा स्मार्ट सिटी पोखरा एमालेकै नेतृत्वमा 'सम्भव' थियो।

स्मार्ट सिटीकै नारा बोकेर महानगरपालिका प्रमुखमा मानबहादुर जीसी र उपप्रमुखमा मञ्जुदेवी गुरूङ निर्वाचित पनि भए। नागरिकको घरदैलोमा खुशी र समृद्ध शहरको सपना बाँडेको नेतृत्वले कार्यकालको अन्त्यसम्म पनि ती योजना पूरा गर्नु त टाढा, सुरुवातसमेत गर्न सकेन।

हिमाल छेक्ने पोखराको कुरुप तार हटाउनेदेखि पोखरामा मेट्रो ट्रेन गुडाउनेसम्मका वाचा गरेका थिए प्रमुख जीसीले। घोषणापत्रमात्र होइन, निर्वाचन भएलगत्तै विभिन्न कार्यक्रममा स्मार्ट सिटीको व्याख्या उनको मुखमा झुन्डिरह्यो।

महानगरका नागरिकलाई स्मार्ट कार्ड, ताल संरक्षण, पेपरलेस कार्यालय, आईटी सिटी बनाउनेदेखि मेट्रो ट्रेन र मेट्रो बस कुदाउने नारा अन्तत: शब्दबाट बाहिर व्यवहारमा देखिएन।

यसको अर्थ जीसीले कामै नगरेका हुन् त? त्यसो भन्न चाहिँ मिल्दैन।

कुरुप देखिएका बिजुलीको तार निकाल्न उनी बिजुलीको खम्बा चढे, तार काटे। अर्थात् उद्घाटन गरे। महानगरभित्रका सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय भुक्तानी (ई–टिकेटिङ) प्रणाली पनि तामझामका साथ ल्याए। यी दुवै कुरा जति तामझामसाथ सुरु भयो महिना दिन नबित्दै त्यत्तिकै हरायो पनि। रात्रिकालीन बस सेवा जसरी सञ्चालनमा ल्याइयो, त्यसैगरी बन्द पनि भयो। व्यवस्थित पार्किङस्थल बनाउने घोषणा गरेका प्रमुखले ठेक्कामा पार्किङ लगाएर आम्दानीको बाटो रोजे। र, आफैँ आलोचित भए। महानगरभित्रका ९ ताल संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका प्रमुख जीसीले अरु त छाडौं फेवातालको मापदण्ड निर्धारणसमेत गर्न सकेनन्।

असफल स्मार्ट सिटी योजना
बिजुलीको तार, ई–टिकेटिङ प्रणालीबारे प्रमुख जीसी बारम्बार सन्देश छरिरहन्थे। २०७६ मंसिर २७ गते उनले वडा नम्बर ४ मा पर्ने सिद्धार्थ चोकमा रहेको गुजुल्टो परेको तार काटेर ताररहित पोखरा बनाउने योजना सुरु गरे। त्यतिबेला उनले एक महिनाभित्र गुजुल्टो परेका तार हटेर पोखरा छ्याङ्ग देखिने बताएका थिए। जीसीको उक्त योजनाले पनि निरन्तरता पाउन सकेन। पोखरामा बिजुलीका तार कुरुप देखिनेमै सीमित छैन, जोखिमपूर्ण पनि छ। अव्यवस्थित तारले २०७५ साउन ५ गते गणेश टोलमा आगलागी भएको थियो। सोही वर्षको साउन २६ गते महेन्द्रपुलमा तार चुँडिएर खस्दा एकजनाले ज्यान गुमाएका थिए।

तामझामका सुरु भएको ई–टिकेटिङ पनि फेल खायो। महानगरभित्र सार्वजनिक यातायातमा मेट्रो कार्ड प्रयोग हुने घोषणा गरेका थिए उनले। सुरुवातमा १३ वटा नगरबसमा कार्ड प्रयोग हुने बताइयो। नगरबासी पनि घोषणाअनुसार कार्ड प्रयोगमा आएर खुशी भए। प्रमुख र उपप्रमुख र बस कम्पनीका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा उद्घाटन भयो। विद्यालयका विद्यार्थीलाई कार्ड प्रयोगमा जोड गरियो। केही विद्यार्थीलाई कार्ड पनि वितरण गरियो। तर, अव्यवस्थित तारको योजना जस्तै यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन।

ई–टिकेटिङ प्रणाली मुस्किलले एक महिनामात्र टिक्यो। त्यस समय महानगरले पोखराका ७ सय ६५ वटा सार्वजनिक बसमा यस्तो प्रणाली जडान गरेको थियो भने १० हजार यात्रुलाई स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराएको थियो।

महानगरको अर्को असफल योजना बन्यो सन्ध्याकालीन बस। पर्यटन व्यवसाय, विद्यार्थी एवं मजदुरलाई लक्षित गरी सन्ध्याकालीन बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो महानगरमा। चर्को प्रचारबाजीसहित प्रमुख जीसीले सन्ध्याकालीन बस सेवाको उद्घाटन गरेका थिए। बाँकी दुई असफल योजनाले भन्दा यसले केही लामो अवधि निरन्तरता पायो। झन्डै एक वर्ष चल्यो पनि। त्यस समय सन्ध्याकालीन सेवाका लागि २ रुटमा बस सञ्चालनमा आएका थिए। पहिलो रुटमा हल्लनचोक, बाराहीचोक, राष्ट्रबैंक चोक, विरौटा एयरपोर्ट लखनचोक, भीमसेन चोक नदीपुर हुँदै बगरसम्म थियो। अर्को जिरो किमि, सृजनाचोक, सभागृहचोक, चिप्लेढुंगा, लखनचोक, गण्डकी हस्पिटल, माटेपानी हुँदै काउँखोलासम्म।

दुईवटा रुटमा ८ वटा बसले साँझ ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म आधा घण्टाको अन्तरालमा सेवा दिइरहेका थिए। अन्य योजनाभन्दा यस योजनाले लामोसमय निरन्तरता पाए पनि दीर्घकालीन हुन सकेन।

बिना अध्ययन र तयारी योजना अघि सारेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु र असफल हुनु महानगरको विशेषता बन्यो। यी सबै पूरा गर्न नसकेको स्मार्ट सिटीका उदाहरण मात्र हुन्।

अब आउने टिमले निरन्तरता दिनुपर्छ : उपप्रमुख गुरुङ
एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएका प्रतिबद्धता प्रमुख जिसीले पूरा गर्न सकेनन्। यद्यपि, निर्वाचित भएपछिका हरेक सभा सम्मेलनमा उनी स्मार्ट सिटी योजनाबारे चर्का शब्दमा बोलिरहेका हुन्थे। बिना अध्ययन बोल्ने र सतही रुपमा टिप्पणी दिने जीसीको विशेषता देखियो।

यसबारे उनको धारणा के छ त? साउन १ गते मस्तिष्कघात भएपछि कमजोर बनेका छन् जीसी। त्यसैले यसबारे उनको धारणा आउन सहज छैन। उनी उपचारपछि पोखरा फर्किएर कार्यभार सम्हालिरहेका छन्।

तीन महिनाको उपचारपछि पोखरा फर्किएका उनले माघ १७ गते पुन: कार्यभार सम्हाले । केहीअघि सम्पन्न नगरसभामा उनी भावुक बनेका थिए। त्यसबेला उनले काम गर्न चाहेर र योजना भएर महानगरको साथ रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

यता पोखरालाई समृद्ध र स्मार्ट शहर बनाउन आफूहरुले निरन्तर काम गरिरहेको उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङ बताउँछिन्। ‘हामीले जति बनायौं नागरिकको सामु छर्लङ्ग छ। बाटो बनायौं, स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार गर्‍यौं। अब हाम्रो कार्यकाल पनि सकिँदै छ। गर्न सकेको हामीले गर्‍यौं। गर्न नसकेका योजनालाई अब आउने टिमले निरन्तरता दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

उनले स्मार्ट सिटीको योजनाका लागि तार व्यवस्थापनको काम अघि बढ्ने बताइन्। ई–टिकेटिङ र सन्ध्याकालीन बस सेवाले भने कोरोनाका कारण निरन्तरता पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो। यता महानगर कोरोना र अन्य बहाना बनाएर पन्छिए पनि महानगरकै कर्मचारी भने आवश्यक अध्ययनको कमीले महानगर आफ्नो योजनामा चुकेको बताउँछन्।

आफ्ना योजनामा प्रष्टसँग चुके पनि यता पोखरालाई समृद्ध पार्ने काममा महानगर लागेको उपप्रमुख गुरुङको दाबी भने छँदै छ।

'संघीयता हाम्रो पहिलो अभ्यास हो। त्यसैले ऐन कानुन बनाउन एक वर्ष यत्तिकै गयो। दोस्रोबाट चाहिँ आवश्यक कानुन बनाएर पोखरालाई विकास गर्ने समृद्ध बनाउने र स्मार्ट बनाउने योजनामा अघि लाग्यौं,' गुरुङले भनिन्, 'केही उपलब्धि भएका छन्। केही योजनामा कोरोनाले डिस्टर्ब गर्‍यो।’