काठमाडौं : निर्वाचन आयोगसँग साना दलहरुले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनमा उल्लेख भएको निर्वाचन चिह्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दिन आग्रह गरेका छन्। आयोगले भने माग गरिएको चुनाव चिह्न दिन कानुनी अडचन रहेको जवाफ दिएको छ।
राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलहरुले पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेद्वार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।
आज १७ वटा दलहरुलाई आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफलका लागि बोलाएको थियो। उक्त सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म भएका प्रगतिबारे जानकारी गराएको आयोगका प्रवक्ता सालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।
भने,'आयोगले गरेको काम बारे हामीले प्रस्तुत राख्यौं। त्यसपछि प्रश्नोतर गर्यौं,'उनले भने।
आयोगले जारी गर्ने आचारसंहिता निर्वाचनका बेलामा पालना नहुने भन्दै दलहरुले गुनासो गरेका थिए। आयोगले निर्वाचनका लागि यस अघिको निर्वाचनका बेलामा तोकेको खर्च सीमालाई नै मान्न अनुरोध गरेको थियो।
'आयोगले यसअघिको खर्चको सीमालाई नै मानेको छ। त्यसमा अधिकांश दलको सहमति रह्यो। एक दुईवटा दलले सान्दर्भिक छैन् भनेर वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर अधिकांश दलहरुले माग गरे,'पौडेलले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने मतपत्रमा चुनाव चिह्न हरियो बनाइएको भन्दै आयोगको ध्याकर्षण गरेको एमालेको पार्टी कार्यालयका सचिव डा.भीष्म अधिकारीले बताए।
'निर्वाचन आयोगले आफूले गरेका काम बारे भन्यो। हामीले हाम्रो विषय राख्यौँ,'उनले भने।
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको छ।
