काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल प्रक्रिया अब सुरु हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकमा प्रस्तावकको तर्फबाट सांसद देव गुरुङले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका हुन्। उनले प्रस्ताव पेश गरेसँगै अब छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ।
प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका गुरुङले भने, 'न्यायालयमा न्याय सम्पादन हुन सकेन। विकृति र विसंगतीको समस्या देखिन थाले। न्यायालयमा सुधारका आवाज उठे सुधार हुन सकेनन्। न्याय परिषदको पनि बैठक हुन सकेन। न्याय सेवा आयोगको बैठक पनि बस्न सकेन। सम्पूर्ण रुपमा न्याय सेवाको क्षेत्र अवरुद्ध भयो।'
न्याय क्षेत्रलाई क्रियाशील र चलायमान गराउने अन्तिम विकल्पको रुपमा महाअभियोग ल्याइएको उनले दाबी गरे।
'संविधान, न्यायिक मान्यताको पनि उल्लंघन भए। संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतले कार्यपालिकामा पनि हिस्सा खोज्ने काम भयो। न्यायालयबाट निकास निस्कोस भन्ने सबैको चाहना थियो। न्यायालयबाट निकास निस्किन सकेन्,' उनले भने, 'यसलाई निकास दिने अन्तिम थलो भनेको संसद हो। महाअभियोग मात्र एउटा अन्तिम विकल्प बाँकी रह्यो। सोही अनुरुप महाअभियोगको प्रस्ताव तीन जना प्रस्तावक र ९५ जना समर्थक रहेका प्रताव पेश गरेका छौँ।'
