काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव आज प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ। प्रस्तावकमध्येका एक देव गुरुङले प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। अब चैत २ गतेदेखि महाभियोगबारे प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ।
प्रतिनिधिसभा संचालन भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने अवरोध गर्दै आइरहेको छ। गएको दुई अधिवेशनदेखि आफूले कारवाही गरेका सांसद र सभामुखको राजीनामा माग्दै एमालेले संसद अवरोध गरिरहेको छ।
लामो समयदेखि संसद अवरोध गर्दै आइरहेको एमालेले भने महाभियोगबारे छलफलमा भाग लिने बताएको छ।
महाभियोग छलफलका लागि ११ सदस्यीय समिति गठन भइसकेको छ। त्यहाँ आफ्नो दलले भाग लिने उनले बताए।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवाशचन्द्र नेम्वाङले भने,‘हामीले समितिमा हाम्रा साथीहरुको नाम पनि दिएका छौँ। समितिले पूर्णता पाएको छ। अब महाअभियोग सम्बन्धी विषय संसदबाट निर्णय भएर सायद चैत्र २ गते समितिमा पुग्ला र समितिले काम सुरु गर्ला। समितिमा नाम दिएपछि समितिको काममा त भाग लिने कुरामा त विवाद भएन नि। समितिको काम गर्नका लागि अवरोध खुलाउनु पर्दैन।’
तर, संसदमा अवरोध भने अहिले नै नहट्ने उनले बताएका छन्।
‘जहाँसम्म हाम्रो अवरोधको कुरा हो अवरोधको सन्दर्भमा पनि हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ। र यस बारेमा पनि हामी टुंगोमा पुग्छौं,’ उनले भने।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्दप्रसाद बडूले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा एमालेको पनि सहभागिता हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
‘मुलुकको स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सुदृढ गर्ने, सुद्धिकरण गर्ने र मर्यादित बनाउने यस्तो विषयमा मलाई लाग्छ सबैको सहभागिता हुन्छ। सबैले छलफलमा भाग लिन्छन्। सबैले निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन्छन्, उनले भने, ‘अरु विधेयकका बारेमा पनि हामी प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल गरिरहेका छौँ। नागरिकता विधेयक छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक छ। तेजाबसम्बन्धी विधेयक छ। तिनीहरुलाई पनि हामी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने संसदमा हामी छलफल गरिरहेका छौं।’
लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुँदै आएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन र राष्ट्रका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन सबै सांसदलाई आग्रह गरेका छन्।
आजको बैठकमा समेत एमालेका सांसदहरुले नाराबाजीसहित विरोध गरेपछि सभामुखले विशेष रुलिङ गर्दै सो आग्रह गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका ४२ विधेयकलाई नियमानुसार पारित गर्नुपर्नेछ। यस्तै नागरिकका दैनिक समस्या जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने, कानून निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्यसमेत अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुगेको सभामुखको भनाइ छ।
