2.jpg)
काठमाडौं : नेकपा (एमाले) ले कारबाहीको सिफारिस गरेका माधवकुमार नेपाल सहित १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी रिट निवेदनको पूर्ण सुनुवाइ चैत २० गते हुने भएको छ।
न्यायाधीश इश्वर खतिवार र कुमार चुडालको इजलासले आइतवार लिखित जावफ परिसकेको र सवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरुको निरुपण छिटोछरितो रुपमा गर्नुपर्ने मनासिव देखिएको जनाउँदै २० गते पूर्ण सुनवाइको लागि पेश गर्न आदेश दिएको हो।
एमालेले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ एकै दिन हुन लागेको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले भदौ १६ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै तीन रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
एमालेले आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्कासन गरेको र कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको जिकिर रिट निवेदनमा छ। निष्कासित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नयाँ गठन भएको दलमा समाहित हुने अवस्था समेत गरिएकामा पत्राचार तथा निर्णय गैह्रकानूनी भएकाले उपर्युक्त पत्राचार तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीले दर्ता गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ। साथै दलले निष्कासन गरेका दुई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत् राख्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी गैर कानूनी कार्य नगर्न परमादेश माग गरिएको थियो।
एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी वली र अजय शाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२(२) बमोजिम निष्कासन गरिसकिएको र सो निर्णय विपक्षी सभामुखले लुम्बिनी प्रदेशसभामा सुनाई वा टाँस गरी पद रिक्तको सूचना निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्ने भए पनि सदनलाई जानकारी नगराउने गैरकानूनी निर्णय बदर गर्न आदेशको माग निवेदनमा गरिएको थियो।
