काठमाडौं : आइतवार बिहान ६ बजे। राजधानीको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग परिसरमा भेटिए ओखलढुंगा चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नं. ५ का कुमार दर्नाल। छोरा नवीनको राहदानी बनाउन उनी यहाँ धाइरहेका रहेछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिससहित फागुन ११ गते काठमाडौं ओर्लिएका हुन् उनी। आइतवार २९ गतेसम्म काठमाडौंमा होटलमै बसेर छोराको राहदानी बन्ला र लिएर फर्कौँला भनेर कुरिरहेका थिए उनी। तर, हातमा राहदानी कहिले पर्छ? न कुमारलाई थाहा छ। न नवीनलाई नै।

'हामी निम्न वर्गको मान्छे। भनेको हामी पैसामा कमजोरी पनि छौँ। आएको यत्रो दिन भइसक्यो,' गुनासो सुनाए कुमार दर्नालले, 'दिनको दुई जनाले खाको ६०० रुपैयाँ  तिर्नुपर्छ। राति सुतेको ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। दिनको १२ सय।'

काठमाडौंमा उनको नरनातो कोही छैन। आर्थिक हैसियत पनि कमजोर नै छ तर राहदानीका लागि उनले खाएको हण्डर पीडादायी छ।

'ओखलढुंगाको सिफारिस पनि ल्याएका छौँ। तर, सिफारिसले हुन्न भने। नारायणहिटीमा गएर राष्ट्रिय परिचय पनि बनायौँ। आज ११ दिन भइसकेको छ,' कुमारले गुनासो थपे, 'अहिलेसम्म हाम्रो न त पासपोर्ट बनेको छ, न त थाहा छ - कहिलेसम्म बन्छ।' 

आइतवारजस्तै उनीहरुको दैनिकी लामो समयदेखि चल्दै आएको छ।  उनीहरु पटकपटक विभागमा पुगेर लाइनमा बस्छन्। पालो आउँदैन। फर्केर जान्छन्। फेरि अर्को बिहान झिसमिसेमै विभागको गेटमा पुग्छन्। आइतवार त्यसकै निरन्तरता थियो।

छोराको हातमा राहदानी नपर्दाको चिन्ता एकातिर छ भने अर्कोतिर घरमा काम बितिरहेकाले हुटहुटीले सताइरहेको छ कुमारलाई। आइतवार बिहान १ बजे उनी यहाँ आइपुगेका थिए। उनीभन्दा अगाडि ३७ जना आइसकेका रहेछन्। उनको ३८ औं नम्बरमा पालो परेको छ। यहाँको हैरानी खेपेका उनले सुनाए, 'ओखलढुंगामै बनाउन पाएको भए हुन्थ्यो। काठमाडौं आएर धेरै दु:ख पाइसकेँ।' 

+++

त्रिपुरेश्वरको यही भिडमा भेटिए महोत्तरीका शुकनारायण। उनी काठमाडौं आएको पनि ८ दिन पुगिसकेछ। घरबाट आउँदा बोकेको खर्च सकिँदै गर्दा पनि उनको हातमा राहदानी परेको छैन।

'म आएको रविवार हो। आज अर्को रविवार भइसक्यो। ८ दिन भइसकेको मिलेको छैन पासपोर्ट,' शुकनारायणले भने, 'खानका लागि छैन। के गर्ने अब? दुई पटक बोलाइसक्यो। प्रिन्टमा हालेको छ भन्छ तर दिएको छैन। के गर्ने अब? धेरै बिजोग परियो।'

आइतवार ७ बजे आइपुगेका उनी पालो आउँछ कि आउँदैन भन्नेमा ढुक्क थिएनन्।

आइतवारको लागि पालो कुर्न सुरज जोशी शनिवार राती १० बजे नै विभागको ढोकामा पुगेर पर्खिरहे।

'सारै दु:ख छ। मान्छेहरु पैसा तिरेर अगाडि गरिदिने रहेछन्,' उनले भने, 'अस्ति बिहीवारको दिनमा राहदानी विभागमा पासपोर्ट हराएको थियो। बनाउन आएको, शुक्रवार बोलायो। शुक्रवार पनि भएन। अनि आइतवार बोलायो।'

+++

मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)लाई प्रतिस्थापन गर्दै इ-पासपोर्ट वितरण सुरु गरेको विभागले राहदानीको आवेदन, इनरोल्मेन्ट र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा सेवाग्राहीको भिड त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा मध्यरातदेखि नै लाग्दै आएको छ।

राहदानी विभागले मंसिर १ गतेबाट नेपालमा विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको हो। परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले शताव्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई इ - पासपोर्ट हस्तान्तरण गरेर यसको वितरण सुरुवात गरेका थिए।

त्यसो त फागुन २६ गतेको अध्यावधिक विवरणअनुसार ५३ जिल्लासहित विभिन्न इलाका प्रशासन कार्यालयबाट समेत राहदानी वितरण थालिएको छ। तर, सूचना प्रवाहमा तथा यसको समग्र व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरीले त्रिपुरेश्वरमा भिड घट्न दिएको छैन।  सुरुमा जिल्लाबाट राहदानी वितरण भएन। त्यसैले विभागमा भिड लाग्न सुरु भयो। विभागका अनुसार अहिले देशका ६० जिल्लाबाट राहदानी वितरण थालिएको छ। तर, सेवाग्राहीको भिड काठमाडौंमा घट्ने संकेत देखिन्न।

राहदानी विभागका प्रवक्ता शरदराज आरणका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पर्याप्त मात्रामा आवेदन नलिँदा विभागमा भिड लागेको हो।

'जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्यापासिटी नबढाउँदा समस्या भएको हो,’ आरणले भने, 'हामीले अनलाइनबाट इनरोल गरेर पालो अनिवार्य लिनुपर्छ। तर, तोकिएको मिति र समय भन्दा अगाडि नै आएर लाइनमा बसेको पनि पाइएको छ।'

राति ११/१२ बजेदेखि आएर लाइनमा बस्दैमा पालो अगाडि नआउनेसमेत स्पष्ट पारे उनले। 'राती नै आएर लाइनमा बस्नुपर्दैन। १० बजेदेखि फर्म खुल्छ। आफ्नो पालोमा आएर इनरोलमेन्ट गरे हुन्छ। राति आएर लाइन बस्न पर्दैन,' उनले भने, 'कतिपयमा लाइनमा बसेर छिटो पासपोट पाइन्छ कि भन्ने लागेर बसेका हुन्छन्। त्यस्तो हुँदैन।'

+++

विभागले दोष जिल्ला प्रशासन कार्यालयतिर पन्छाएको छ। के भन्छन् त जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारी? जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहाल विभागको दावी स्वीकार्न तयार छैनन्।

'हामीले गर्नुपर्ने काम गरेका छौँ। उपलब्ध जनशक्तिका आधारमा अधिकतम काम गरिरहेका छौँ,' उनले भने, 'विभागले त्यस्तो भन्न मिल्दैन। यसैका लागि भनेर छुट्टै कर्मचारी उपलब्ध छैन। हाम्रा भएका कर्मचारीलाई खटाएका छौँ। कति कर्मचारीमा कम्प्युटरको 'क' समेत नआउने हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई प्रयाप्त तालिम छैन। विभागले दिएको तालिमका भरमा कर्मचारीले काम गरेकै छन्।'

उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रको इनरोल्मेन्टका लागि छुट्टै कर्मचारी उपलब्ध भए पनि राहदानीका लागि अलग व्यवस्था नभएको बताए।

'राष्ट्रिय परिचयपत्र इनरोल्मेन्टको निर्देशिकामा एक जनाले एक दिनमा ४० जनाको इनरोल गर्ने भन्ने छ। तर, उहाँहरु यही क्षेत्रको दक्ष हुनुहुन्छ। कम्तिमा ५०/६० जनाको गर्नुहुन्छ। अहिले दिनमा सवा सयको हाराहारीमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि इनरोल भइरहेको छ,' दाहालले भने, 'राहदानीका लागि कमर्चारी अभाव छ। दैनिक ३५/४० जनाको भइरहेको छ। जुन उपलब्ध स्रोत साधानको आधारमा हेर्दा धेरै हो।' 

त्यसो त जिल्लामा प्रावधिक जनशक्तिको अभाव भएको विभागका प्रवक्ता आरणसमेत स्वीकार गर्छन्।

'जिल्लामा प्रयाप्त जनशक्ति छैन। त्यसका लागि हामीले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छौँ,' उनले भने।

राहदानीको लागि निवेदन कसरी दिने ?

राहदानीका लागि आवेदन दिँदा अनिवार्य अनलाइनबाट मिति र समय बुक गर्नु पर्दछ। बुकिङ गरेको मितिभन्दा अगाडि आएर सीधै लाइन बसेको आधारमा सेवा उपलब्ध हुँदैन। विभागले प्रतिदिन जारी गर्नसक्ने क्षमताको आधारमा स्वास्थ्य उपचार जस्ता अत्यावश्यक काम र प्रमाणको आधारमा मात्र सीमित सेवा उपलब्ध गारउँदै आएको आरणले जानकारी दिए। नेपालमा फाराम बुझाउनेहरुको हकमा ठाउँ छनौट गर्दा राहदानी विभाग वा जिल्ला वा तोकिएका इलाका प्रशासन छान्न सकिन्छ।

विभागबाट जारी हुने राहदानीका लागि १२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा निवेदन दिंदा ३४ पृष्ठको राहदानीको लागि साविककै पाँच हजार र ६६ पृष्ठको लागि दश हजार राजस्व लाग्छ। विभागमा ६६ पृष्ठको राहदानीका लागि निवेदन दिँदा बीस हजार राजश्व लाग्छ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाहरूमा करिब १ हप्ताभित्र नै राहदानी उपलब्ध हुने विभागले जनाएको छ। काठमाडौंबाहिर महेन्द्र राजमार्ग र आसपासका जिल्ला र हवाई सुविधा भएका जिल्लामा करिब १५ दिन भित्र राहदानी उपलब्ध हुनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा राहदानी प्राप्त भइसकेपछि  लिन आउनका लागि मोबाइलमा एसएमएस आउने व्यवस्था विभागले गरेको छ।

 

जहाँ सुरु भएको छैन राहदानी वितरण

प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, धनकुटा, ओखलढुंगा, खोटाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानी वितरण सुरु गरेको छैन। झापाका दमक, गौरीगञ्ज, मोरङको उर्लाबारी इलाका प्रशासन कार्यालयले पनि वितरण थालेको छैन। गण्डकी प्रदेशका मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि यो सेवा सुरु भएको छैन। बाग्लुङको बुर्तिवाङ इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि यो सेवा सुरु भएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँची र रुकुम पूर्व जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कर्णाली प्रदेशका रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि सेवा सुरु भएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा, बझाङ, अछाम, बैतडी, दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा टीकापुर इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी वितरण सुरु भएको छैन।