PahiloPost

Jul 4, 2022 | २० असार २०७९

ओटीटी संचालनका लागि एक करोड तिर्न नसक्ने संचालकको भनाइ, सरकार भन्छ : कार्यान्वयन हुन्छ



लक्ष्मी बलायर

ओटीटी संचालनका लागि एक करोड तिर्न नसक्ने संचालकको भनाइ, सरकार भन्छ : कार्यान्वयन हुन्छ

काठमाडौं : विश्वभर ओभर द टप (ओटीटी) प्ल्याटफर्मको बजार बढ्दो छ। सिनेमा घरको विकल्पका रुपमा उदाएको ओटीटीको माग नेपालमा पनि बढ्दो छ। विशेष गरी हलिउड र बलिउडका फिल्म दर्शकको रोजाइमा पर्छन्। नेटफिल्कस, अमेजन प्राइम लगायतका प्रयोगकर्ताको संख्या नेपालमा धेरै छ। तर, नेपाली फिल्मकै लागि भनेर बनेको ओटीटीहरुले दर्शक तान्न सकिरहेको छैन।

यसबिच केही समयअघि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित भएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०७८ मा ओटीटी संचालनका लागि इजाजत लिनुपर्ने नियम उल्लेख छ। उपभोक्ताको माग बमोजिम कुनै कार्यक्रम डिटिएच केबल वा स्याटलाइट टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेट मार्फत गराइने सेवालाई सरकारले ओटीटी भनेको छ। साथै इन्टरनेटमार्फत अरु प्ल्याटफर्म माथिको मिडिया स्ट्रिमिङ सेवालाई समेत सरकारले ओटीटी भनेको छ। यसअघि ओटीटी प्ल्याटफर्म नियमनको कुनै कानुन थिएन।

उक्त नियमावलीमा ओटीटी संचालनका लागि एक करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेखित छ। सरकारलाई मोटो रकम बुझाउनुपर्ने भए पछि चलचित्रकर्मीहरु नेपाली ओटीटी प्ल्याटफर्महरु धराशायी हुने बताइरहेका छन्।

‘नेट टिभी’, ‘ओ हो मुभी’, ‘चलचित्र टिभी’, ‘सिनेमाघर’ नेपाली बजारमा रहेका ओटीटीहरु हुन्। अब यी सबै ओटीटी कम्पनीहरुले सरकारलाई एक करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तै, नयाँ ओटीटी र विदेशी ओटीटीहरु समेत यहाँ दर्ता हुनुपर्नेछ।

चलचित्रकर्मीहरु भने नेपाली ओटीटी प्ल्याटफर्महरु भर्खर बामे सर्दै गरेको अवस्थामा रहेको बताउँछन्। नेपाली ओटीटीको बजार नै नभएको अवस्थामा नयाँ नियमको उनीहरु आलोचना गरिरहेका छन्।

सरकारले ओटीटी संचालन गर्न एक करोड तिर्नुपर्ने ल्याएको नीति गलत रहेको अभिनेता खगेन्द्र लामिछाने बताउँछन्। नेपाली ओटीटी प्याल्टफर्म 'सिनेमाघर एप' का संचालक समेत रहेका लामिछाने उक्त व्यवस्था युवापुस्तालाई निरुत्साहित गर्ने खालको रहेको बताउँछन्।।

‘यो त सरासर निरुत्साहित गर्ने काम हो। यहाँ केही गर्छु भनेर लाग्ने युवा पुस्तालाई विदेश जाउ भन्न खोजेको हो। सिर्जना भएका मान्छे र युवालाई नेपालमा नबस भनेको हो। त्यत्रो एक करोडसम्म पैसा कसले हाल्न सक्छ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘एक करोड तिरेर नेपालमा ओटीटी प्याल्टफर्म चलाउन सकिँदैन।'

सरकारले ओटीटी नियमन गर्न निश्चित रकम राखेर प्रक्रियामा ल्याउने प्रयास राम्रो भए पनि एक करोड रुपैयाँ तिर्ने अवस्थामा नेपाली ओटीटी संचालन नभएको उनको भनाइ छ।

'यो निर्णयले निकै निरुत्साहित गरेको छ। नेटफ्लिक्सजस्ता विदेशी एपहरुले नेपालबाट पैसा लैजान्छन। तिनीहरूलाई पाँच करोड तोकेपनि केही फरक पर्दैन,' उनले भने,'तर नेपाली एपले त विदेशमा बस्ने नेपालीहरूबाट डलर ल्याउने हो। हामी डलर ल्याउने प्रयासलाई छौं।’

उनले आफूहरु नियमन र संचालनका लागि मन्त्रालयसँग छलफलका लागि तयार भएको समेत बताए।

निर्देशक तथा कलाकार अशोक शर्मा पनि ओटीटी प्ल्याटफर्म माथि लगाएको यो नियमले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको बताउँछन्।

'दर्ता गर्न सम्मको प्रकिया ठिकै हो। तर ओटीटी प्याल्टफर्म खोल्न सरकारलाई एक करोड दिनुपर्ने कुरा वाइयात हो। यो भनेको नखोल्नु भनेको हो। एक करोड सरकारलाई दिएर ओटीटी खोल्न सम्भव छैन। पछि फेरि कर पनि तिर्नु पर्छ। त्यो बेकारको कुरा हो,' शर्माले बताए। अशोक शर्मा नेपाल चलचित्र संघका महासचिव हुन्।

सरकारले चलचित्र संघसँग ओटीटीमाथिको नियमावली बनाउँदा छलफल नगरेको उनी बताउँछन्। नेपालमा सिनेमा बजार सानो भएकाले नेपाली फिल्म देखाउन १ करोड सरकारलाई तिर्नु असम्भव रहेको उनको तर्क छ।

कलाकार दीपकराज गिरीको भने यो विषयमा फरक मत राख्छन्। सरकारले सोचेर नै निर्णय गरेको हुन सक्ने र सबै कुराको विरोध गर्नु नहुने उनको भनाई छ। नेपालमा ओटीटीको बजार नै नभएको उनको मत छ।

‍'तत्काललाई नेपालमा ओटीटीको बजार छैन। हामीसँग कन्टेन्ट नै छैन। कन्टेन्ट कमजोर हुँदा ‌ओटीटी बजार फस्टाउन गाह्रो हुन्छ। हामी विदेशीलाई फलो गर्छौं तर त्यो अनुसारको बजार छ की छैन भन्ने ठुलो कुरा हो,' उनी भन्छन्,'अन्तर्राष्ट्रिय ओटीटी फ्रीमा हेर्न पाउँछन् भने किन नेपालीले पैसा खर्च गर्छन्। बरू यस्ता कुरामा नियन्त्रण हुनुपर्छ। यी कुराहरू नियन्त्रण नभएसम्म नेपाली ओटीटी काम छैन्।'

सूचना तथा संचार मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंह भने राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकोले अब उक्त व्यवस्था लागू हुने बताउँछन्।

इजाजतका लागि चर्को मूल्य तिर्नु पर्नेबारेको बहस बारे उनी भन्छन्, ‘ राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ त्यसैले त्यो लागू हुन्छ। जसले सक्छ उसले काम गर्ने हो। पहिला कसरी संचालन हुन्छ भन्ने थाहा थिएन। अब नियमन प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

उनले आउने दिनमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने समेत बतए।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell