स्पेनले बार्सिलोनामा एक रसियाली ओलिगार्च (राजनीतिक पहुँच भएको धनी व्यापारी)को १४० मिलियन डलर मूल्य पर्ने याच (पानीजहाज)लाई अस्थायी रूपमा नियन्त्रणमा लिएको छ। सो जहाज रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन निकट समूह ‘रोस्टेक’का प्रमुखको भएको खुलेपछि स्पेनले नियन्त्रणमा लिएको द गार्डियनले उल्लेख गरेको छ।
‘आज हामीले एक प्रमुख 'ओलीगार्च'को एउटा याचलाई नियन्त्रणमा लिएका छौं,’ स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले सोमवार ला सेक्स्टा टेलिभिजनमा भनेका छन्, ‘हामीले भनेको याचको मूल्य करिब १४० मिलियन डलर भएको अनुमान गरिएको छ।’
‘अरु पनि थपिने क्रममा छन्,’ उनले भने। मनिटरिङ साइट ‘मरिन ट्राफिक’ले अझै पनि स्वीकृत नभएका दुई अन्य ओलिगार्चहरूसँग जोडिएका याचहरू बार्सिलोनाको बन्दरगाहमा राखिएको बताएको छ।
‘भ्यालेरी’ नामको ८५ मिटर अग्लो सुपरयाच सर्गेई चेमेजोभको हो। उनी ‘रोस्टेक’ समूहका प्रमुख र रसियाली गुप्तचर संस्था केजीबीका पूर्व अधिकारी भएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
२०२१ मा पान्डोरा पेपर्समा लिक भएको सूचनाका अनुसार सेन्ट भिन्सेन्ट र ग्रेनाडाइन्सको झण्डामुनि यात्रा गर्ने सो जहाज ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डको कम्पनीमार्फत चेमेजोभकी सौतेनी छोरी अनास्तासिया इग्नाटोभाको नाम दर्ता गरिएको छ।
२४ फेब्रुअरीमा रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि पश्चिमा देशहरुले रसियाली अर्बपतिहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने राज्यको सम्पत्ति रोक्का गरेका छन्। विश्वव्यापी अर्थतन्त्रबाट रसियाली कर्पोरेट क्षेत्रको धेरै हिस्सा वञ्चित छ।
रसियाले क्रिमियालाई आफ्नो भूभागमा गाभेपछि चेमेजोभलाई २०१४ मा अमेरिका र २०२० मा बेलायतले प्रतिबन्ध लगाएका थिए। त्यस्तै, यसै महिना अमेरिका र अष्ट्रेलियाले लगाएको प्रतिबन्धहरूको सूचीमा उनको नाम पनि थियो। अमेरिकी प्रतिबन्धमा चेमेजोभकी सौतेनी छोरीका साथै उनकी श्रीमती र छोरा पनि परेका छन्।
प्रतिबन्धित रसियाली व्यक्तित्वहरूको पछिल्लो युरोपेली सूचीमा उनको नाम थिएन तर ईयूले २०१४ मा उनीविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएको थियो। रसियाविरुद्ध ईयूको प्रतिबन्धहरूको चौथो घोषणा आगामी दिनहरूमा गरिने बताइएको छ।
‘मरीन ट्राफिक’का अनुसार सो याच फेब्रुअरी ९ देखि बार्सिलोनामा थियो। सोमवारसम्म बार्सिलोनाको शिपयार्ड ‘एमबी९२’मा यसको मर्मत भइरहेको थियो।
स्पेनीस अधिकारीहरूले यसको स्वामित्व र यसका मालिक प्रतिबन्धको कुनै सूचीमा छन् कि छैनन् भन्ने पुष्टि नगर्दा सम्म नियन्त्रणमै रहने एक सरकारी स्रोतले बताएको छ।
