काठमाडौं : महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले जलवायु परिवर्तन र लैंगिक समानता एक्काइसौं शताब्दीको ठूलो चुनौती रहेको र यसलाई विश्वव्यापीरूपमा सामना गर्न ऐक्यबद्धताको खाँचो रहेको बताएकी छिन्।
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित महिलाहरूको अवस्था विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघको ६६औं सत्रलाई सम्बोधन गर्दै रेग्मीले नेपालले महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गर्दै आवश्यक संरचनासमेत निर्माण गरेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘नेपालले महिलाहरूको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको र यसले सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा र सम्पत्तिको अधिकारसमेत सुनिश्चित गरेको छ।’
पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनले महिलाहरूमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गर्दै महिला र बालिकालाई यसबाट परेको प्रभावको क्षति न्यूनीकरण गर्न यस विषयमा नीति निर्माण गर्ने निर्णायक एवं कार्यान्वयन तहमा नै महिलाहरूलाई राख्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको जानकारी गराउँदै उनले नेपालले पर्यावरणीय परिवर्तनको नीति र कार्ययोजनामा लैंगिकक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका विषयमा महिलाहरूलाई निर्णायक तहमा राखेको बताइन्।
