काठमाडौं : संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्को सम्पत्तिको रुपमा रहने बताएका छन्। महाभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गरेर प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्ने प्रक्रिया रहेपनि अब संघीय संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै महाभियोग प्रक्रिया संसद्को सम्पतिको रुपमा मात्रै रहने पाण्डेले बताएका हुन्।
‘अहिले महाभियोग प्रस्ताव संसद्को आफ्नो प्रपर्टीको रुपमा दर्ता भइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार रातिबाट संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ। सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले संसदीय दलको बैठक नै बोलाएको छ।
‘अहिले अधिवेशन अन्त्य भएको कारणले महाभियोग प्रक्रिया समितिमा जाने प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेन। सदनको सम्पत्तिको रुपमा रहिरहन्छ। अर्को अधिवेशन सुरु भएपछि यो अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘अब आउने अधिवेशनमा जुन बैठक बस्छ, त्यो बैठकमा यो एजेण्डाको रुपमा प्रवेश गर्छ र छलफल सुरु हुन्छ।’
प्रवक्ता पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भइसकेको र अब सैद्धान्तिक रुपमा सांसद्हरुले छलफल गर्ने र आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा गएर अनुसन्धानका कामहरु अघि बढ्ने बताएका छन्।
उनले बजेट अधिवेशमा पनि महाभियोगबारे छलफल हुन सक्ने बताए।
‘विगतमा पनि यो अभ्यास भएकै हो। बजेट अधिवेशनहरुबाट ऐनहरु संशोधन भएर अघि बढेको, विधेयकहरु पारित भएको अवस्था छ। महाभियोग प्रस्ताव पनि विभन्न प्रस्तावमध्ये एउटा हो र यो पनि विचाराधीन अवस्थामा पुगिसकेको हुनाले यसको छलफल पनि निरन्तर अघि बढ्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘अबको अधिवेशनमा यो प्रस्ताव अघि बढाउन यो छलफलमा जाने एजेण्डा घोषणा भइसकेको अवस्था हो।’
अबका दिनमा पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसिरहने भएकोले प्रधानन्यायधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रियामा एजेण्डा फाइनलका लागि सुझाव संकलन गर्ने, छलफलमा कति समय निर्धारण गर्ने, दलीय हिसाबमा कति समय उपलब्ध गराउने र दलबाट संसद्को नाम उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहने उनले बताए।
