काठमाडौं : नेकपा (एमाले)को संसदीय दलको बैठकले सरकारका कारण संसद उपलब्धिविहीन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
संसदको लोत्से हलमा बसेको बैठकले चैत १ गते अन्त्य गरिएको प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन कामविहीन बनेको आरोप लगाएको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमालेलाई देखाएर सरकारले संसद बन्धक बनाएको आरोप लगाए।
'प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई बािहिर राखेर संसद चलाउने काम भयो। आफ्नो मक्सद पूरा गर्ने काम भयो। यो एकदमै गलत हो भन्ने खालको निष्कर्ष निकालिएको छ,' उनले भने।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग पारित गर्ने उद्देश्यले नल्याइएको भन्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा गठबन्धनले अदालतलाई गिजोलेको आरोप लगाएका थिए।
'पास हुँदैन भन्ने उनीहरुलाई राम्रोसँग थाहा थियो। अहिले यसलाई लिङ्गरिङ गरेर र अदालतलाई सधै भरी अस्थिरतामा लैजाने सत्ता गठबन्धनको योजना छ भन्नुभयो,' ओलीलाई उदृत गर्दै भट्टराईले भने।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सशक्त भएर लाग्ने निर्णय पनि संसदीय दलले गरेको छ। तर, सरकारले अझै निर्वाचन सार्नका लागि षड्यन्त्र गर्नसक्ने भन्दै खबरदारी गर्नुपर्ने एमालेको निचोड छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका विरुद्ध षड्यन्त्र भए त्यसको सशक्त आन्दोलन गर्ने एमालेको संसदीय दलको निर्णय छ। निर्वाचनमा कसलाई उम्मेद्वार बनाउने भन्नेबारे ९ र १० गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मापदण्ड बनाउने भट्टराईले जानकारी दिए। एमालेको अवरोधका कारण संसद चलाउन नसकिएको सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष छ।
गठबन्धनका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको बैठकमा यसअघि नै संसदलाई विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। एमालेको अवरोध हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रयत्न गरेको भए पनि सफल भने भएन।
सरकारले चैत १ गते प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनलाई अन्त्य गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग छलफलका लागि संसदमा छानविन समिति बनेको थियो। अधिवेशनको अन्त्य भएसँगै एमालेले संसदीय दलको आकस्मिक बैठक बोलाएको थियो। यसअघि एमाले सचिवालयको बैठक मंगलवार ओली निवास बालोकटमा बसेको थियो।
एमालेले हिउँदे अधिवेशन पूरै अवरुद्ध पारेको थियो। भदौंदेखि आफैँले अवरोध गरेको प्रतिनिधिसभा बैठक समाप्त भएपछि भने एमालेले त्यसको विरोध जनाएको हो। एमालेले अवरुद्ध बनाएकै बिच एमसीसीजस्तो महत्त्वपूर्ण सम्झौता ध्वनी मतका आधारमा संसदबाट पास गरिएको थियो।
